पंडित नेहरू यांचे पत्रच मोदींच्या मदतीला!


नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) ः रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकरमधील संबंध विकोपाला गेले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार विरोधकांच्या रडारवर आले आहे. यातून मार्ग काढण्यास नरेंद्र मोदी सरकार स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा दाखला देण्याची शक्यता आहे. 

तत्कालीन गर्व्हनर आणि नेहरू यांच्यामध्ये व्याज आणि विनीमय दरावरून मतभेद झाले होते. या वादानंतर गव्हर्नर बेनेगल रामा राव यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. नेमका हाच मुद्दा पकडून केंद्र सरकार विरोधकांच्या आरोपांना सामोरे जावू शकते. गेल्या काही दिवसांपासून रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर ऊर्जित पटेल आणि केंद्र सरकारमध्ये स्वायत्तेच्या मुद्यावर आमनेसामने आले आहेत. घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर केंद्र सरकार घाला घालत असल्याचा आरोप विरोधकांनी मोदी सरकारवर केला आहे. सर्वच स्तरावर बोचरी टीका होऊ लागल्याने नेहरूंचा सहारा घेण्याची वेळ मोदी यांच्यावर आली आहे. बेनेगल राव यांनी साडेसात वर्षाच्या कार्यकालानंतर 1957 मध्ये गर्व्हनरपदाचा राजीनामा दिला होता. 

नेहरू यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री टीटी कृष्णम्माचारी यांची पाठराखण करत रिझर्व्ह बँक ही सरकारच्या विविध कार्याचा भाग असल्याची भूमिका घेतली होती. कृष्णमाचारी यांच्या उद्धट वर्तनावर बेनेगल राव यांनी सडकून टीका केली होती आणि येथूनच वादाला प्रारंभ झाला होता. संसदेमध्ये बोलताना कृष्णमाचारी यांनी रिझर्व्ह बँकेमध्ये विचार करण्याची क्षमता आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. या वादानंतर नेहरू यांनी रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठविले, त्यात ते म्हणतात, की रिझर्व्ह बँकेचे काम सरकारला सल्ला देण्याचे आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या धोरणांना सहमती देणे हेसुद्धा अगत्याचे आहे. गव्हर्नरांना वाटत असेल, की आता पदावर राहून काम करणे शक्य नाही तेव्हा ते राजीनामा देऊ शकतात. त्यानंतर काहीच दिवसांमध्ये राव यांनी राजीनामा दिला. त्या पत्रामध्ये नेहरू पुढे म्हणतात, की केंद्र सरकारच्या धोरणांवर सहमत नाही, म्हणून रिझर्व्ह बँक वेगळी पद्धत वापरत असेल तर ते पूर्णतः निरर्थक आहे. रिझर्व्ह बँक नक्कीच स्वायत्त आहे; पण केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे हासुद्धा एक भाग आहे. आर्थिक धोरणे ही केंद्र सरकारच्या व्यापक धोरणांचाच एक भाग असली पाहिजेत. व्यापक धोरणांमध्ये राहून केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँक मार्गदर्शन करू शकते; पण सरकारच्या प्रमुख धोरणांना आव्हान देऊ शकत नाही. 

मोदी सरकारने आता नेहरू यांच्या याच पत्राचा आधार घेत विरोधकांची कोंडी करण्याचे ठरविले आहे. असे असले, तरी केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआयच्या स्वायत्तेचे काय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात भाष्य करणे सरकारच्याय नैतिकतेत बसते का, असा प्रश्‍न उरतोच.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget