दखल-मोदींचा राक्षसी धक्का



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांनी गेल्या सहा महिन्यांपूर्वीच अर्थसल्लागारपदाचा राजीनामा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी गव्हर्नरपदाची मुदतवाढ मिळत नसल्याचं लक्षात येताच राजीनामा दिला होता. नोटाबंदीला डॉ. राजन यांचा विरोध होता. जागतिक किर्तीचे हे अर्थशास्त्रज्ञ मोदी सरकारला सांभाळता आले नाही. एस. गुरूमूर्ती, डॉ. सुब्रम्हण्यम स्वामी यांच्यासारख्या वाचाळवीरांनी डॉ. राजन व सुब्रम्हण्यम यांच्यासारख्यांवर टीका केली होती. अरविंद सुब्रम्हण्यम हे तर मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार होते. मोदी यांच्या सरकारनं घेतलेले आर्थिक निर्णय पाहता त्यांच्या सरकारनं सुब्रम्हण्यम यांचे किती सल्ले ऐकले असतील, याबाबत प्रश्‍न पडतो. नोटाबंदीला गेल्या आठ तारखेला दोन वर्षे पूर्ण झाली. तेव्हा तिच्या फायद्या-तोट्याबाबत बरीच चर्चा झाली; परंतु आता नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केलेली टीका जास्त गंभीरपणे घ्यावी, अशीच आहे. सुब्रम्हण्यम यांनी अखेर मौन सोडलं आहे. नोटाबंदी हा महाभयंकर राक्षसी धक्का असून नोटाबंदीमुळं देशाचा आर्थिक विकास मंदावला, अशा शब्दात अरविंद सुब्रमण्यम यांनी मोदी सरकारला फटकारलं आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत अरविंद सुब्रमण्यम यांनी उशिरा का होईना भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले, की नोटाबंदीचा निर्णय हा एक महाभयंकर राक्षसी धक्का होता. या निर्णयामुळं एकाच फटक्यात चलनात असलेल्या 86 टक्के नोटा परत मागवण्यात आल्या. याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावर झाला. खरं तर, आधीपासूनच आर्थिक विकास मंदावला होता;. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयामुळं यात भर पडली, असं त्यांनी सांगितलं. नोटाबंदीच्या अगोदर विकास दर 8 टक्के होता; पण नोटाबंदीनंतरच्या तिमाहीत विकास दर 6.8 टक्क्यांवर घसरला, असं त्यांनी सांगितलं.’द टू पझल्स ऑफ डिमोनेटायझेशन- पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक’ या पुस्तकात त्यांनी हे मत मांडलं आहे.

ज्यावेळी नोटाबंदीसारखे धक्के बसतात, त्या वेळी सगळ्यात जास्त फटका असंघटित क्षेत्राला बसतो. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेच्या आकलनासाठी नेहमीचं मोजमाप लावलं, तर आर्थिक विकासाचा दर वाढलेला वाटतो. असंघटित क्षेत्र आकुंचन पावलं, तर त्याचा विपरीत परिणाम संघटित क्षेत्रावरही उमटतो आणि तो ही चांगलाच मोठा असायला हवा. सुब्रमण्यम यांनी नमूद केलं आहे, की हे यासह सामायिक करा.
नोटबंदीमुळं देशभरातील शेतकर्‍यांचं नुकसान झालं, अशा आशयाचा अहवाल कृषी मंत्रालयानं जारी केला होता. हा अहवाल मागं घेण्यात आला आहे. नोटाबंदीसंबंधी कृषी मंत्रालयानं आता नवीन अहवाल सादर केला आहे. नोटाबंदीमुळं शेतकर्‍यांवर विपरित परिणाम झाला नाही, असं नव्या अहवालात म्हटलं आहे. आधीचा अहवाल तयार करणार्‍या तीन अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, असं कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी संसदीय समितीला सांगितलं आहे. नोटाबंदीमुळं बाजारातली रोकड कमी झाली आणि त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसला. मोठ्या शेतकर्‍यांनाही खरीपाचं धान्य विकण्यात अडचणी आल्या. रब्बीची पेरण्या बियाणे आणि खतांच्या खरेदीअभावी रखडल्या. शेतीचे बहुतांश व्यवहार रोखीनं होतात; पण रोकड उपलब्ध नसल्यानं शेतकर्‍यांचं नुकसान झालं, असं मागं घेण्यात आलेल्या अहवालात म्हटलं होतं. आता अहवाल नाकारण्यात आला. आकडे संकलनात चूक झाली, असं म्हटलं. संकलनातील चुकीमुळं असल्यामुळं आधीचा अहवाल मागं घेण्यात आला आहे, असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे. याचा अर्थ सरकारला आता अधिकार्‍यांवरही विश्‍वास राहिलेला नाही. प्रतिकूल अहवाल दिला, म्हणून अधिकार्‍यांना नोटिसा बजावणारे आणि अवघ्या तीन दिवसांत अनुकूल अहवाल तयार करून घेणारे सरकार आणीबाणीपेक्षाही वाईट वागत आहे.


दोन वर्षांपूर्वी बरोबर आजच्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा करून सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला होता. हा राक्षसी धक्का होता, असं आता आर्थिक सल्लागारांना वाटतं, तर मोदी यांच्या निर्णयामुळं त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारीही चकित झाले होते. मोदी यांनी 50 दिवसांची मुदत मागितली होती. 30 डिसेंबरपर्यंत मला संधी द्या. 30 डिसेंबरनंतर काही कमतरता राहिली, माझी काही चूक निघाली, माझा हेतू चुकीचा वाटला, तर तुम्ही म्हणाल त्या चौकात मी उभा राहील. देश जी शिक्षा करेल, ती भोगायला मी तयार आहे, असं भावनिक आवाहन करणार्‍या मोदी यांना नंतर मात्र जगातील बहुतांश अर्थतज्ज्ञ, आर्थिक सल्लागार नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा होता, असं म्हणत असताना आपली काही चूक झाली आहे, असं वाटत नाही. आरती ओवाळणारे कथित अर्थतज्ज्ञ फक्त त्याला अपवाद आहेत.
देशासाठी मोठा धक्का असणारं हे पाऊल उचलण्यामागचा आपला हेतू सांगताना मोदी यांनी म्हटलं होतं, की ही काळ्या पैशाविरोधातली मोहीम आहे. कट्टरतावाद आणि दहशतवादाविरोधातला सर्जिकल स्ट्राईक आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल समाजाच्या दिशेनं उचललेलं मोठं पाऊल आहे. आता रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल आला. त्यात 99 टक्क्यांहून अधिक नोटा परत बँकांकडं आल्या. याचा अर्थ नोटाबंदीतून काळा पैसा फारसा बाहेर आला नाही. आता रोख व्यवहाराचं प्रमाण पाहिलं, तर आठ नोव्हेंबर 2016 पूर्वीपेक्षाही जास्त व्यवहार रोखीनं व्हायला लागले आहे. बँकांवर सेवाकर लागला, तर आणखी लोक रोख व्यवहाराकडं वळतील. दोन वर्षांनंतर आपली नोटाबंदीची सर्व उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचा दावा मोदी सरकार करत आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली गेल्या वर्षी म्हणाले होते, की नोटाबंदीमुळं अर्थव्यवस्थेत औपचारिकता वाढली आहे. कर भरणार्‍यांची संख्या वाढली आहे आणि विकास दरही वाढला आहे. गेल्या वर्षीच रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्टपणे सांगितलं, की 99.3 टक्के नोटा यंत्रणेत परत आल्या आहेत. मध्यवर्ती बँकेनुसार नोटाबंदी झाली, त्या वेळी देशात 500 आणि 1000 रुपयांच्या एकूण 15 लाख 41 हजार कोटीच्या नोटा चलनात होत्या. यातल्या 15 लाख 31 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा यंत्रणेत परतल्या आहेत. म्हणजेच जवळपास 10 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा बँकेकडे परतलेल्या नाही; मात्र भूतान आणि नेपाळकडून येणार्‍या नोटांची मोजणी अजून व्हायची आहे. याचा अर्थ काळया पैशाला अटकाव घालण्याचं तसंच बनावट नोटा बाद करण्याचं उद्दिष्ठ अजिबात साध्य झालं नाही. याचा अर्थ असा होतो, की लोकांकडं काळा पैसा रोखीच्या स्वरूपात नव्हताच. लोकं काळा पैसा कॅशच्या स्वरूपात आपल्या घरात ठेवत असतील, असा विचार करणंच मूर्खपणाचं आहे, असं आर्थिक विषयांचे तज्ज्ञ प्रियरंजन दास यांचं म्हणणं आहे. ते सांगतात, कॅशच्या स्वरूपात कमावलेला काळा पैसा लोकं जमीन किंवा मालमत्तेत गुंतवतात. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते चलनात पाच टक्क्यांहून अधिक काळा पैसा असत नाही. असं असेल, तर नोटाबंदीमुळं देशाला आर्थिक संकटात घालण्याचं काहीच कारण नव्हतं.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget