संदीप क्षीरसागरांनी अखेर न्यायालयीन लढाई जिंकली; आघाडीच्या नगरसेवकांना अपात्र ठरवलेल्या राज्यमंत्र्याचा आदेश रद्द


बीड (प्रतिनिधी)- पालीकेतील उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांच्यासह ९ नगरसेवकांना नगर विकास राज्यमंत्री डॉ.रंजीत पाटील यांनी दि. १८ मे रोजी कचरा फेक प्रकरणी अपात्र केले होते. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने तब्बल १०१ पानांचा निकाल देत नगर विकास राज्यमंत्र्यांचा तो आदेश रद्द ठरवला आहे. शहरातील जनतेच्या हितासाठी भुमिका घेणारे राष्ट्रवादीचे युवक नेते तथा जिल्हा परिषद सदस्य संदीप भैय्या क्षीरसागर यांनी अखेर न्यायालयीन लढाई जिंकलीच असल्याने नगराध्यक्षांच्या गटाला मोठा धक्का मानल्या जात आहे.

बीड नगर परिषदेत नगराध्यक्षांच्या दालनात कचरा फेक प्रकरणी नगर विकास राज्यमंत्री यांनी कसल्याही नियमाचे पालन न करता उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर, गटनेते फारुक पटेल, नगरसेवक अमर नाईकवाडे, रमेश चव्हाण, प्रभाकर पोपले, सम्राट चौव्हाण, युवराज जगताप, रंजीत बन्सोडे, डॉ.इद्रीश हाशमी व इतरांना अपात्र केले होते. या प्रकरणी माजी आ.सय्यद सलीम, माजी आ.राजेंद्र जगताप,ऍड.डि.बी.बागल, संदिप भैय्या क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऍड.सय्यद तौसीफ यांच्या मार्फत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात धाव घेण्यात आली होती .नगरविकास राज्यमंत्री यानीं बीड नगर परिषदेच्या १० नगर सेवकांना अपात्र ते बाबत जो निर्णय घेतला तो नैसर्गीक न्याय तत्वाचं पालन न करता घाई गडबडीत घेतला असल्याचे मत नोंदवत राज्यमंत्र्यांवर व प्रशासनावर गंभीर ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत.

सदर कचरा प्रकरणात २५ जानेवारी २०१८ रोजी माननीय उच्च न्यायालय यांनी नगर विकास राज्यमंत्री यांना हे प्रकरण २३ एप्रिल २०१८ पर्यंत निकाली काढावे असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांचं पालन झाल्याचं दिसून येत नाही, तसेच माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश अपात्र करण्यात आलेल्या नगरसेवकांच्या निदर्शनास आणून दिले नाही व संबंधित नगरसेवकांना अपात्र करण्याचे आदेश १८ मे २०१८ रोजी पारित करण्यात आले. त्यादिवशी शुक्रवार होता तसेच आदेशाची प्रत १९ मे २०१८ रोजी शनिवारी सायंकाळी ७ वाजता फक्त फारुख अली पटेल या एका नगरसेवकांलाच देण्यात आली. २० मे २०१८ रोजी रविवारची सार्वजनिक सुट्टी होती व २१ मे २०१८ रोजी लातूर बीड उस्मानाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचं मतदान होतं. अशाही परिस्थितीमध्ये आघाडीच्या वतीने २० मे २०१८ रोजी रविवारची सुट्टी असूनही माननीय उच्च न्यायालयामध्ये राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाविरोधात दाद मागितली व सदरील आदेशाला यशस्वीरित्या स्थगिती मिळवली. अपात्र झालेल्या नगरसेवकांनी संबंधित प्रकरणात वारंवार पुराव्यांची मागणी करूनही राज्यमंत्र्यांनी ते पुरावे नगरसेवकांना का पुरवले नाहीत असे स्पष्ट मतही माननीय न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नोंदवले. राज्यमंत्र्यांनी अपात्रतेची दिलेले आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले व माननीय उच्च न्यायालयाची रिट मिळाल्यापासून ५० दिवसांच्या आत हे प्रकरण माननीय राज्यमंत्र्यांच्या कोर्टात नगरसेवकांना त्यांचं म्हणणं मांडण्याची पुरेशी संधी देऊन व नैसर्गिक न्याय तत्वाचं पालन करून पुन्हा निकाली काढण्यात यावे असे आदेश दिले आहेत. या संदीप भैय्यांच्या न्यायालयीन लढ्याला अखेर यश आले असून नगराध्यक्ष यांच्या गटाला मोठी चपराक बसली आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget