बोफोर्सप्रकरणी काँग्रेसला दिलासा; सीबीआयची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली


नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने बहुचर्चित बोफोर्स घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने केलेली याचिका फेटाळली आहे. सीबीआयने वर्षाच्या सुरुवातीला ही याचिका दाखल केली होती. सीबीआयने आरोपींविरुद्धचे सर्व पुरावे रद्द करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. विशेष म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआयने तब्बल 13 वर्षांनी ही याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता याचिका फेटाळून लावण्यात आली. त्यामुळे काँग्रेसला दिलासा मिळाला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका करण्यास इतका उशीर केल्याबद्दल सीबीआयला सुनावले. अजय अग्रवाल यांनीही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली असून, ती अद्याप प्रलंबित आहे. जेव्हा त्यांची याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात येईल, तेव्हा सीबीआय आपले मत आणि आक्षेप नोंदवू शकते, असे सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले आहे. भाजप नेता अजय अग्रवाल यांनी 2005 मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने निर्णय दिल्याच्या 90 दिवसांच्या आत याचिका दाखल करण्यास सीबीआय अपयशी ठरली होती.
सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 31 मे 2005 च्या निर्णयाविरोधात 2 फेब्रवारी रोजी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात युरोपात राहणारे उद्योगपती हिंदुजा बंधू आणि बोफोर्स कंपनीविरुद्ध असलेले सर्व आरोप फेटाळले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. महत्त्वाचे म्हणजे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी 13 वर्षांनंतर ही याचिका दाखल करू नये, असा सल्ला दिला होता. सीबीआयने बोफोर्स प्रकरणी स्पेशल लीव्ह पीटीशन (एसएलपी) दाखल करू नये, असे वेणुगोपाळ यांनी म्हटले होते. हे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने याचिका सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते; परंतु सरकारच्या विधिविभागाने चुकीचा सल्ला दिला. त्यांच्या अधिकार्‍याच्या हट्टामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. राजीव गांधी यांचे सरकार असताना 1986 मध्ये बोफोर्स तोफाच्या खरेदीवरून आरोप सुरू झाले. 1400 कोटी रुपयांच्या खरेदीत 64 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत होता. राजीव गांधी यांच्यानंतर 15 वर्षांचा अपवाद वगळता उर्वरित 17 वर्षे काँग्रेसेतर सरकारे होती. त्यात चार वेळा भाजपचे सरकार होते, तरीही बोफोर्स तोफा खरेदीतील गैरव्यवहार सिद्ध करता आला नाही. क्वात्रोची हा दलाल सोनिया गांधी यांच्या माहेरचा असल्याने गांधी कुटुंबीयांना अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने त्याचा वारंवार उल्लेख केला. आता मात्र काँग्रेसची सुटका झाली आहे. 

तोफा थंडावणार, विमान उडणार


सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता बोफोर्सचा वाद संपणार असला, तरी काँग्रेसने राफेल खरेदीचा मुद्दा उचलून धरला आहे. भाजपच्या हातातील आरोपांच्या तोफा फुसक्या निघाल्या असून आता राफेलचा मुद्दा मात्र विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकीत चांगलाच तापणार आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget