पाणीदार शिवार कोरडी कशी?


सरकारी कार्यालयांना कधी काय करावे आणि कधी काय करू नये, याचे भान नसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डीच्या सभेत महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार योजनेमुळे 14 हजार गावे टँकरमुक्त झाली असे सांगितले आणि त्याचेवळी राज्यात 20 हजार गावांत टंचाई होती. मोदी यांना ही माहिती निश्‍चित राज्य सरकारने दिली असणार. एकीकडे जलयुक्त शिवारचे अपयश अधोरेखित होत असताना दुसरीकडे त्याचा गवगवा चालू होता. जलयुक्त शिवार योजनेतील तांत्रिक बाजूंवर थेट उच्च न्यायालयानेच कानउघाडणी केली होती. अशा परिस्थितीत जलयुक्तच्या कामांमुळे शिवार झाले पाणीदार, असे ट्वीट मुख्यमंत्री कार्यालयाने करणे हा केवळ औचित्यभंगच नाही, तर दुष्काळग्रस्तांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी मुख्यमंत्री कार्यालय हे टवीट करीत असेल, तर राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची नामुष्की सरकारवर का ओढवली, या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातल्या 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. 

या 151 तालुक्यांत जलयुक्त शिवारची कामे झाली आहेत का, याची पडताळणी एका वाहिनीने केली. वेबसाईटवर कामे झाल्याचे दिसते; परंतु प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. या कामांमध्ये शेततळी, तलावातील गाळ काढणे, विहिरींचं पुनर्भरण आणि नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण ही कामे प्रामुख्याने करण्यात आली आहेत. असे असतानाही या 151 तालुक्यांत दुष्काळाची परिस्थिती का उद्भवली? राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार मोहिमेचे हे अपयश आहे का? राज्य टँकरमुक्त करण्याच्या घोषणेचे काय झाले, असे प्रश्‍न उपस्थित होतात. त्याचे उत्तर सरकारकडे नाही. उलट, राज्य सरकारने जलयुक्त शिवारमुळे किती पाणी साचले, याची दिलेली आकडेवारी हास्यास्पद ठरेल, अशीच होती. पाऊसच पडला नाही तर जलयुक्त शिवाराच्या कामांत पाणी कसे साचेल, असे उत्तर सरकार देऊ शकते; परंतु हे उत्तर सरकारला अगोदर सुचले नाही का? दुष्काळ जाहीर होण्याच्या अगोदरच्या दिवशी मुख्यमंत्री कार्यालयाला शिवार पाणीदार कशी दिसत होती, याचे उत्तर दिले पाहिजे. 

जलयुक्त शिवारचे स्ट्रक्चर तयार करण्यात आले आहे. सरासरीइतका पाऊसच पडत नसेल तर नुसते स्ट्रक्चर असून पाणी कुठून येणार? हा जलसंपदामंत्र्यांचा प्रश्‍न रास्त आहे. जलसंपदा राज्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भलामण करण्याऐवजी शिवसेनेचे मुखपत्र वाचण्याची तसदी घेतली असती, तर अधिक चांगले झाले असते. त्यांचा दावा अभ्यासक आणि विरोधकांनी फेटाळून लावला आहे. 

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015ला जलयुक्त शिवार मोहीम सुरू केली. पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करायचा उद्देश या योजनेमागे होता. अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही, असे उद्दिष्ट जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत ठेवण्यात आले होते. जलयुक्त शिवार या मोहिमेंतर्गत सरकारने 16 हजार 522 गावांत 5 लाखांहून अधिक कामे केली आहेत आणि यासाठी सात हजार 692 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामुळे राज्याच्या पाणी साठ्यात 24 लाख दशलक्ष घनफूट इतकी भर पडली आहे आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना केला होता. कोयना. उजनी आणि जायकवाडी या तीन धरणांच्या एकत्रित क्षमतेच्या आठपट पाणीसाठा झाला असेल, तर महाराष्ट्र जलमय व्हायला हवा होता; परंतु तसे झालेले नाही. जलयुक्त शिवार योजनेचें काम शास्त्रीय पद्धतीनं सुरू नाही, अशा आशयाची जनहित याचिका सप्टेंबर 2015ला अर्थतज्ज्ञ एच. एम देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. 0देसरडा यांच्या मुद्द्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. यानंतर सरकारने माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 सदस्यांची समिती स्थापन केली. जोसेफ यांच्या समितीने आपला अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला आहे. दिवाळीनंतर त्यावर सुनावणी होणार आहे. तेव्हा राज्य सरकारचा दावा आणि त्यातील वस्तुस्थितीवर प्रकाश पडू शकेल. देसरडा यांच्या म्हण्यानुसार जलयुक्त शिवार ही योजना अशास्त्रीय पद्धतीने राबवण्यात येत आहे. जलसंधारणाच्या कामासाठी माथा ते पायथा हे तत्त्व अवलंबवायला हवे; पण सरकारने या तत्त्वाची पायमल्ली केली आहे. नाला खोलीकरणाच्या प्रक्रियेतही अतिरेक होत आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या योजनेत त्रुटी असल्याची टीका केली आहे. या सरकारने आमच्या योजनेचे ब्रँडिंग केले आणि तिला पुढे नेले; पण हा कार्यक्रम सगळीकडे यशस्वी होऊ शकत नाही. जिथे साठवणुकीची चांगली सुविधा आहे, तेथे होऊ शकतो; पण या सरकारनं हा कार्यक्रम सबंध राज्यभर राबवत याचे कंत्राटीकरण केले. म्हणजे जेसीबी आणि पोकलँड मशीन वापरून नाले उकरले आणि यामुळे नाल्याच्या दिशा बदलल्या. त्यामुळे नाल्यांचं नैसर्गिकरीत्या झिरपणे बंद झाले.
तज्ज्ञांचे आणि विरोधकांचे आरोप सरकारला मान्य होणार नाहीत. जलसंपदा राज्य मंत्री विजय शिवतारे यांनी जलयुक्त शिवारची कामे पूर्णपणे शास्त्रीय पद्धतीने, माथा ते पायथा या पद्धतीचा अवलंब करतच झाली आहेत. असा त्यांचा दावा असला, तरी त्यांच्या दाव्यातील तथ्य आता उच्च न्यायालयासमोर येईलच. 

ज्या गावात काम होते, त्या-त्या ठिकाणचं वॉटर ऑडिट करण्यात आले. त्या ठिकाणी लागणारं पिण्याचे पाणी किती आहे, जनावरांसाठीचं पाणी किती आहे, सिंचनाचे पाणी किती आहे, गावातील साठवण तलावाची क्षमता किती आहे, गावात पाण्याची किती तूट आहे याची सर्व माहिती घेऊन ही माहिती ग्रामसभेत मांडण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले असले, तरी महाराष्ट्रातील बहूतेक भाग हा बसाल्ट खडकाचा बनला आहे. या खडकामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी असते, याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. 

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण तसेच देसरडा यांनीही जलयुक्त शिवारची कामे मर्जीतल्या कंत्राटदारांना देण्यात आली आहेत, असा आरोप केला आहे. कोणत्या जिल्ह्यात किती नाला खोलीकरण झाले, याचा हिशोब उपलब्ध नाही. बंधार्‍यासाठीचा खर्च 2 लाखांवरून 20 लाखांवर नेण्यात आला आहे, अशा त्यांच्या आरोपाशी शिवतारे संमत नसले, तरी रामदास कदम यांनी जलयुक्त शिवारच्या भ्रष्टाचाराबाबत त्यांनी केलेले आरोप आठवून पाहिले, तरी सत्त्य काय आहे, ते कळेल.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget