किंग, की किंगमेकर?


राजकारणात कधी कोणते वळण येईल, हे सांगता येत नसते. परस्परांचे कट्टर शत्रू कधी गळ्यात गळा घालून एकत्र निवडणुकीला सामोरे जातील, हे ही सांगता येत नसते. वर्षानुवर्षे एका तत्त्वासाठी एकत्र येणारे पक्ष ही सत्तेसाठी वेगळी चूल मांडतात, हे महाराष्ट्रात भाजप व शिवसेनेने दाखवून दिले आहे. भूतकाळाची वस्त्रे दूर करून वर्तमानाची वस्त्रे घालायची असतात आणि त्यातून भविष्याचे नियोजन करायचे असते. राजकारण्यांना हे सांगावे लागत नाही. भारतात संसदीय लोकशाही आहे. इथे पक्षांच्या संख्येवर मर्यादा नाही. त्यामुळे द्विपक्षीय राजकारण इथे चालत नाही. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन देशव्यापी पक्ष असले, तरी त्यांना ही इतर पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागते. 1984 नंतर 2014पर्यंत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. त्यामुळे आघाड्यांचेच राजकारण जोरात सुरू होते. 

आता भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे काहीही म्हणत असले आणि दहा वर्षे पूर्ण बहुमत देण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करीत असले, तरी देशांत तशी परिस्थिती नाही, असे आताचे चित्र आहे. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या पक्षाला 2014 मध्ये बहुमत होते; परंतु त्यांनीही आघाडी करूनच निवडणुकीला सामोरे जाणे पसंत केले होते. राज्यसभेत भाजपला बहुमत नाही. त्यामुळे त्यांना मित्रपक्षांची गरज भासते. आता तर मोदी यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. सीबीआयसारख्या संस्थांचा विरोधकांच्या खच्चीकरणासाठी वापर करता येणार नाही, हे त्यातील अधिकार्‍यांमधील सुंदोपसुंदीमुळे लक्षात आले आहे. अशा परिस्थितीत मोदी विरोधकांना बळ मिळाले आहे. जहाज बुडायला लागले, की अनेक उंदीर अगोदर पाण्यात उड्या घेतात. तसे राजकीय पक्षांचेही आहे. मोदी यांचे राजकीय गलबत हलते आहे, असे जेव्हा प्रादेशिक पक्षांना वाटायला लागले, तेव्हा त्यातून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू बाहेर पडले. अकाली दलाची अवस्था तशीच आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी भाजपपासून दुरावला आहे; परंतु तिथला नॅशनल कॉन्फरन्स हा प्रादेशिक पक्ष काँग्रेससोबत आहे. त्यामुळे पीडीपीचा नाइलाज झाला आहे; परंतु ज्या पद्धतीने मेहबूबा सय्यद यांना सत्तेतून पायउतार करण्यात आले, ते पाहता त्या भाजपबरोबर जाण्याची शक्यता नाही.


राजकारणात कायमचा शत्रू आणि कायमचा मित्र असे काही नसते. आंध्र प्रदेशात वाएसआर काँग्रेसची लोकप्रियता वाढायला लागली होती. तिथल्या 25 जागांवर भाजपचा डोळा आहे. काँग्रेसला तिथे काहीही स्थान नाही. चंद्राबाबू मूळचे काँग्रेसजन. युवक काँगेसपासून त्यांची सुरुवात झालेली. ॠासर्‍याच्या पाठीत खंजीर खुपसून त्यांनी सत्ता मिळविलेली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याप्रमाणेच राजकीय हवेची दिशा त्यांना लवकर कळते. त्यातच आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा द्यायला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नकार दिला. आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी अमरावतीची उभारणी चालू असून केंद्र पुरेसा पैसा देत नसल्याचे निमित्त साधून नायडू यांनी भाजपशी असलेले पाश तोडून टाकले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात नायडू यांच्याकडे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या समन्वयाकाची जबाबदारी होती. तिथे त्यांच्या शब्दाला मान होता. इथे मात्र मोदी त्यांना हिंग लावून विचारत नव्हते. त्यातून भाजपसोबत राहिले, तर राज्यापुरते आपले नेतृत्त्व मर्यादित राहिल, असे त्यांना वाटले, तर नवल नाही. पवार व चंद्राबाबू यांच्यात एक साम्य आहे. दोघांनाही राष्ट्रीय राजकारणात चमकण्याची इच्छा असते. दोघांच्या राजकीय पक्षांचे स्थान जरी प्रादेशिक असले, तरी त्यांचे वैयक्तिक स्थान मात्र राष्ट्रीय असते. भाजपसोबत राहण्यात अर्थ नाही, हे जेव्हा चंद्राबाबूंच्या लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी तीन दशकांहून अधिक काळचे असलेले काँग्रेससोबत वैर संपविले. अर्थात या घडामोडी एका क्षणात घडलेल्या नाहीत. आंध्र प्रदेशाला जेव्हा विशेष राज्याचा दर्जा नाकारण्यात आला, तेव्हाच दोन्ही पक्षांचे एकत्र येणे सुरू झाले. मोदी यांच्या सरकारविरोधात चंद्राबाबूंच्या पक्षाने लोकसभेत अविश्‍वास ठराव आणला, तेव्हा काँग्रेसने त्यांच्या बाजूने मदत केली. चौदाव्या वित्त आयोगाने कोणत्याही राज्याला विशष राज्याचा दर्जा देता येणार नाही, असे म्हटलेले असताना राहुल गांधी यांनी चंद्राबाबूंना विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांंचे सरकार असताना काँग्रेसला हे आश्‍वासन पाळता आले नव्हते, तर भाजपलाही गेल्या चार वर्षांत ते पाळता आलेले नाही.
देशाला वाचवण्यासाठी नरेंद्र मोदी व भाजपच्या विरोधात आघाडी करण्याच्या आणाभाका आता पवार, चंद्राबाबू व फारुक अब्दुला यांनी घेतल्या आहेत. त्यांच्या या मोहिमेत अखिलेश यादव, मायावती, ममता दीदी असे सारेच नेते सहभागी होणार आहेत. ज्या पवार यांना मोदी यांनी राजकीय गुरू मानले, त्या पवार यांनीच आता शिष्याला पायउतार करण्याचा चंग बांधला आहे. चंद्राबाबूंचे अखिलेश यादव यांच्यांशी मैत्रीचे संबंध आहेत. तसेच शेजारच्या कर्नाटक राज्यातही कुमारस्वामी यांच्यांशी त्यांचे चांगलेच सूत जुळले आहे. इंदिरा गांध यांनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात अवघा देश असताना चंद्राबाबू मात्र संजय गांधी यांची पाठराखण केली होती. आता ते राहुल यांच्या हातात हात घालून, मोदींच्या विरोधात राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी उभारीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी राहुल गांधी यांची भेट घेतली. मुलायमसिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला, अजित सिंह आणि अरुण शौरी यांच्याही भेटीगाठी घेतल्या. चंद्राबाबू केवळ संजय गांधी यांचे समर्थकच नव्हते, तर ते काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून येऊन आंध्रात टी. अंजय्या यांच्या मंत्रिमंडळात तंत्रशिक्षण आणि सिनेमॅटोग्राफी अशी खातीही सांभाळत होते. गेली दोन दशके ते एनडीएचे मोठे आधारस्तंभही होते. चंद्राबाबू आता सुडाने पेटून उठले आहेत. पुढच्या एप्रिल-मेमध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच चंद्राबाबूंना विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे आणि पद टिकवण्यासाठीच त्यांनी राहुल यांच्या हातात हात दिल्याचे दिसते. त्यात दोघांचाही राजकीय फायदा आहे, हे वेगळे सांगायला नको. राहुल यांच्यासमवेत जाण्यामागे त्यांना तडजोडीचा उमेदवार म्हणून पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पडत नसेल, असे नाही. देवेगौडा पंतप्रधान होत असतील, तर आपण का नाही, असे पवार, चंद्राबाबूंना वाटले, तर त्यात नवल काय?

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget