बोफोर्सचं गाडलं भूत


गेल्या साडेतीन दशकांपासून बोफोर्सचं भूत काँग्रेसच्या मानगुटीवर बसलं होतं. सुरुवातीला विश्‍वनाथ प्रतापसिंह यांनी या मुद्द्याचं भांडवल केलं. त्यानंतर चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल, एच. डी. दैवेगौडा, अटलबिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी अशी काँग्रेसेतर सरकारं आली. या कोणत्याही सरकारला बोफोर्स घोटाळ्यातील आरोपी शोधता आले नाहीत. आता जी माहिती भाजप राफेलबाबत द्यायला नकार देते, तीच माहिती बोफोर्सबाबत भाजप मागत होता. काँग्रेसच्या सरकारनं ही माहिती दिली होती. बोफोर्स तोफाचं प्रत्येक निवडणुकीत भांडवल करून काँग्रेसला विशेषतः सोनिया गांधी यांना अडचणीत आणण्याचं काम विरोधी पक्ष करीत होते. तरीही गेल्या साडेतीन दशकांत काँग्रेसला 15 वर्षे सत्ता मिळाली. त्यातही बोफोर्समध्ये ज्यांना दलाली दिल्याचा आरोप होता, तो क्वात्रोची सोनिया गांधी यांच्या माहेरचा होता, त्यामुळं विरोधकांना जणू उन्माद चढला होता. त्याच बोफोर्स कंपनीच्या तोफा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात झालेल्या कारगिल युद्धात पाकिस्तानचा निप्पात करण्यासाठी उपयोगी पडल्या होत्या, हा आणखी काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल. आताही जेव्हा काँग्रेसनं राफेल तोफांच्या खरेदीतील गैरव्यवहारावर बोलायला सुरुवात केली, तेव्हा काँग्रेसची कोंडी करण्यासाठी भाजपनं बोफोर्संचं भूत वारंवार उकरून काढलं. 

आता काँग्रेसनंही भाजपची नीती वापरली असून राफेलच भूत मात्र भाजपची मानगूट सोडायला तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं बहुचर्चित बोफोर्स घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनं केलेली याचिका फेटाळली आहे. सीबीआयनं वर्षाच्या सुरुवातीला ही याचिका दाखल केली होती. सीबीआयनं आरोपींविरुद्धचे सर्व पुरावे रद्द करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. विशेष म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआयने तब्बल 13 वर्षांनी ही याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता याचिका फेटाळून लावण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका करण्यास इतका उशीर केल्याबद्दल सीबीआयला सुनावलं. अजय अग्रवाल यांनीही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली असून, ती अद्याप प्रलंबित आहे. जेव्हा त्यांची याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात येईल, तेव्हा सीबीआय आपलं मत आणि आक्षेप नोंदवू शकतं, असं सर्वोच्च न्यायलयानं सांगितलं आहे. भाजपा नेता अजय अग्रवाल यांनी 2005 मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानं निर्णय दिल्याच्या 90 दिवसांच्या आत याचिका दाखल करण्यास सीबीआय अपयशी ठरली होती. विशेष म्हणजे 2004 पर्यंत भाजपचं सरकार सत्तेवर होतं. तेव्हा सीबीआयला याचिका दाखल करता आली असती; परंतु तेव्हा ती न करता नंतर काँग्रेसचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजपनं ही याचिका सादर केली. प्रत्यक्ष भाजप याचिकाकर्ता नसला, तरी भाजपचा कार्यकर्ता हाच याचिकाकर्ता असल्यानं त्यांचा बोलविता धनी कोण, असा प्रश्‍न पडतो. सीबीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 31 मे 2005 च्या निर्णयाविरोधात 2 फेब्रवारी रोजी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात युरोपात राहणारे उद्योगपती हिंदुजा बंधू आणि बोफोर्स कंपनीविरुद्ध असलेले सर्व आरोप फेटाळले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं होतं. महत्त्वाचं म्हणजे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी 13 वर्षांनंतर ही याचिका दाखल करू नये, असा सल्ला दिला होता. सीबीआयनं बोफोर्स प्रकरणी स्पेशल लीव्ह पीटीशन दाखल करू नये असे वेणुगोपाळ यांनी म्हटलं होतं. हे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्यानं याचिका सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं.
देशातील 64 कोटींच्या बोफोर्स घोटाळा प्रकरणी हिंदूजा बंधूंसह अन्य काही जणांना दिल्ली उच्च न्यायालयानं दोषमुक्त केलं होतं. या निर्णयाला आव्हान देणारी सीबीआयची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. सीबीआयनं आव्हान याचिका दाखल करण्यास उशीर केला. तब्बल 13 वर्षानंतर सीबीआय न्यायालयात कशासाठी आली, असा प्रश्‍न सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठानं उपस्थित केला.

बोफार्स प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयानं 13 वर्षापूर्वीच सर्व आरोपींना दोषमुक्त केलं आहे. सीबीआयनं 31 मे 2005 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. बोफार्स तोफ प्रकरणी काँग्रेसवर वारंवार आरोप झाले आहेत. या प्रकरणात गांधी कुटुबींयांवर आरोप झाल्यानं हे प्रकरण सातत्यानं चर्चेत राहिल आहे. 1986 साली भारत आणि लष्करी सामग्री निर्मितीत अग्रेसर असलेल्या एबी बोफार्स कंपनीशी 1,437 कोटींची डील झाली होती. या डीलनुसार 155 एमएम हॉवित्झेर प्रकारातील 400 तोफांचा खरेदी भारत सरकार करणार होतं. 64 कोटी रुपयांचा हा घोटाळा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील समजला जात होता. उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात युरोपात राहणारे उद्योगपती हिंदुजा बंधू आणि बोफोर्स कंपनीविरुद्ध असलेले सर्व आरोप फेटाळले होते. असं असताना सरकारनं केवळ काँग्रेसच्या विरोधात बोफोर्सचा मुद्दा तापता ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचललं. आता ते भाजपच्या अंगलट आलं आहे. उलट, काँग्रेसच्या हाती राफेलचा मुद्दा आला असून भाजपचीच कोंडी झाली आहे. वेणुगोपाळ हे ही सरकारचे प्रतिनिधी असताना ते एक सल्ला देत होते आणि विधी विभागाचे अधिकारी मात्र वेगळाच सल्ला देत होते. त्यातून सरकारमध्येच एकवाक्यता नाही, असा संदेश गेला. विधी विभागाचे अधिकारी मात्र याचिका दाखल करण्याच्या बाजूचे होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकार आणि विधी विभागाचे अधिकारी तोंडघशी पडले आहेत.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget