Breaking News

अखेर बाजार समिती विधेयक मागे माथाडी कामगार आणि व्यापार्‍यांनी पुकारले होते आंदोलन

मुंबई : राज्य सरकारने बाजार समिती विधेयक कायद्यात बदल काढणारा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील बाजार समित्यांनी बेमुदत बंद पुकारला होता. अखेर बुधवारी राज्यसरकारला हे विधेयक मागे घ्यावे लागले. पणन विधेयक सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधान परिषदेत मागे घेतल्याचे जाहीर केले. माथाडी, हमालांवर अन्याय होत असल्याने मंगळवारी राज्यातील बाजार समितींनी बंद पुकारला होता. यामुळे पणन विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली.
माथाडीबाबतचे विधेयक चुकीचे आहे, असे यापूर्वीच सांगितले होते, याची आठवण धनंजय मुंडे यांनी करुन दिली. पणन विधेयक मागे घेणे हे सरकारला उशीरा आलेले शहाणपण असल्याचा त्यांनी टोला लगावला. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी पणन विधेयक मागे घेतल्याचा निर्णय जाहीर केला. सरकारकडून माथाडी कायदा व मंडळांचे अस्तित्व संपविण्याचे षड्यंत्र रचल्याचा आरोप करण्यात आला. माथाडी कायद्याविरोधात मंगळवारी राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने बंद पुकारला होता. माथाडी कामगारांना कायद्यांचे सरंक्षण मिळावे, कामगारांसाठी सार्वत्रिक पेन्शन सुरू करावी, शेतकर्‍यांना योग्य हमीभाव द्यावा, युवकांना रोजगार मिळावा, सराकरने दुष्काळ निवारण्यासाठी समावेशक समित्यांची स्थापना करावी, राज्य सरकारने यंदा माथाडी कायद्यांचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करावा, आदी मागण्या माथाडी कामगांरानी केल्या होत्या.
शासनाच्या पणन विभागाकडून काढलेल्या अध्यादेश क्र.24 ला स्थागीति देण्यासाठी व व्यापारी, माथाडी कामगार यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी व्यापारी व माथाडी कामगार यांनी बेमुदत संप पुकारलेला होता. या संपाची दखल राज्य सरकारने घेतली असून यावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी थेट पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासह मंत्री प्रकाश मेहेता, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार व माथाडी नेते शशिकांत शिंदे बुधवारी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास एपीएमसी दाणाबंदर याठिकाणी आले. व्यापारी व कामगार यांच्या वरील प्रश्‍नांची सोडवणूक करणेसाठी मंत्री सुभाष देशमुख हे शासनाने घेतलेले अध्यादेश मागे घेण्याचा जाहीर केला.