Breaking News

अग्रलेख : अजितदादांची कसोटी


राज्यातील सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अखेर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जबाबदार धरले. राज्यात सत्तर हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांनी केला होता. अर्थात त्याला काँग्रेसच्या नेत्यांचीही फूस होती. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सिंचनावर लाखो कोटी रुपये खर्च होऊनही राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात 0.1 टक्काही वाढ झाली नसल्याचा अहवाल कृषिमंत्री असताना दिला होता. त्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळाले. अजितदादा आणि सुनील तटकरे यांच्या विरोधात तक्रारी होत्या. सिंचन योजनेच्या कामांना बेकायेदशीर मंजुरी, वाढीव कामे अचानक काढणे, निविदा प्रक्रिया सदोष असणे आदी तक्रारी होत्या. आमदारांच्या आग्रहामुळे वाढीव कामे घेण्यात आली. पुरेसा निधी न मिळाल्यामुळे कामे रेंगाळली. त्यामुळे कामाच्या किमंतीत वाढ झाली आदी कारणे पवार व तटकरे यांनी दिली. त्यातही कोकणातील कामांबाबत तटकरे यांच्या विरोधात तर विदर्भातील कामांबाबत अजितदादांच्या विरोधात थेट न्यायालयात तक्रारी दाखल झाल्या. खरे तर अधिकार्‍यांविरोधात जेव्हा तक्रारी दाखल झाल्या, तेव्हा पवार-तटकरे यांच्याविरोधातही तक्रारी दाखल करणे शक्य होते; परंतु त्या वेळी तक्रारी न्यायालयात तक्रारी दाखल करण्याचे सरकारने का टाळले, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. न्यायालयाने वारंवार पवार यांच्याबाबत आरोप आहेत, की नाहीत आणि असतील, तर त्याबाबत तक्रार का केली नाही, अशी विचारणा वारंवार केली, तरीही सरकार त्याबाबत बोटचेपी भूमिका घेत होते. न्यायालयाने सरकारला खडसावून पवार यांच्याबाबत भूमिका स्पष्ट करायला सांगितले, तेव्हा सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला पवार यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करायला सांगितले. त्याअगोदर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील वारंवार राषट्र्वादीवर दबाव आणण्यासारखे बोलत होते. खा.किरीट सोमय्या यांनी तर दिवाळीच्या अगोदर पवार तुरुंगात बसलेले असतील, असे कितीदा तरी सांगितले. त्यानंतर चार दिवाळ्या गेल्या; परंतु पवार यांच्याविरोधात साधी तक्रारही दाखल करता आली नव्हती.
गोसीखुर्द आणि जिगाव सिंचन घोटाळ्यासाठीपवार जबाबदार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आता न्यायालयात सादर केल्यामुळे राष्ट्रवादीमध्ये खळबळ उडणे स्वाभावीक आहे. पवार यांनी मात्र संपूर्ण प्रकरणावर संयमी प्रतिक्रिया दिली आहे. ’न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्‍वास आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.
पवार कुटुंबीय कधीच आक्रस्ताळेपणा करीत नाही. मागे राष्ट्रवादीच्या छगन भुजबळ यांना असेच गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून कारागृहाच्या भिंतीआड जावे लागले होते. त्यांच्याविरोतील आरोप सिद्ध व्हायचे आहेत. आर्थिक गुन्ह्यात कागदोपत्र सरकारच्या तसेच तपास यंत्रणांच्या ताब्यात असताना गुन्हा सिद्ध होण्याअगोदर वर्ष, दीड वर्ष कारागृहात ठेवणे कितपत न्यायसुसंगत आणि तर्कसुसंगत आहे, हा वादाचा मुद्दा होऊ शकेल; परंतु विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी, त्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी सत्तेचा वापर केला जात असेल, तर ते गैर आहे. सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर आता अशा शंका घेतल्या जात आहेत. पवार यांच्याविरोधात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या टायमिंगवरून शंका घ्यायला वाव आहे. तरीही पवार यांनी सिंचन घोटाळ्याचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे मी आता त्यावर काही बोलू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्‍वास आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीला आतापर्यंत पूर्ण सहकार्य केले. पुढेही करीत राहीन. विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक आरोप करण्यात येत आहेत,’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ती संयत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन क्षेत्रात सुमारे 35 हजार कोटी रुपये खर्चाबाबत अनियमितता पुढे आल्याने खळबळ उडाली होती. वास्तविक गेल्या पन्नास वर्षांत राज्य सरकारने सिंचनावर केलेला खर्च सुमारे सत्तर हजार कोटी रुपये खर्च केला, त्यात सत्तर हजार कोटी रुपये गैरव्यवहार होईलच कसा, असा प्रश्‍न सत्ताधारी करीत होते विरोधकांच्या तक्रारीनंतर याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरू केली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पवार आणि तटकरे यांचीही चौकशी केली होती. गेल्या चार वर्षांत या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. अधिकार्‍यांविरोधात तसेच ठेकेदारांविरोधात आरोपपत्रही दाखल झाले होते. असे असताना पवार व तटकरे यांच्याबाबतीत विलंब का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. शिवसेनेने कोणत्याही क्षणी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, तर राष्ट्रवादीची मदत लागेल, या हेतूने तर आतापर्यंत पवार-तटकरे यांना संरक्षण देण्यात आले आणि आता जेव्हा लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आणि शिवसेना पाठिंबा काढून घेत नाही, अशी खात्री झाल्यानंतर तर भाजप सरकारने पवार व तटकरे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.


सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. पवार यांनी जलसंपदा मंत्री असताना नियमबाह्यरित्या विविध प्रकल्पांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली, असाही आरोप झाला होता. सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांसाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केला. अपात्र कंत्राटदारांना ही कंत्राटे देण्यात आली. प्रकल्पांना विलंब झाल्याने खर्चातही भरमसाठ वाढ झाली, असा ठपका लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने ठेवला आहे. विशेष म्हणजे याच दमानिया यांनी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरही आरोप केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी पवार यांंची पाठराखण केली आहे. ’निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवारांना अडकवण्याचा प्रयत्न होत आहे,’ असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.





ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर प्रतिज्ञापत्र सादर करून भाजपकडून त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप भुजबळ यांनी केला आहे. विदर्भ आणि कोकणातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारास संबंधित खात्याचे मंत्री म्हणून पवार जबाबदार ठरतात, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मंगळवारी (27 नोव्हेंबर) सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रामुळे पवार गोत्यात येऊ शकतात. सिंचन घोटाळ्यात आजवर फक्त अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई झाली आहे. त्यामुळे सरकार पवार यांच्याबाबत कोणते पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काही कारवाई झाल्यास अथवा न्यायालयाचा निर्णय आल्यास तो मोठा राजकीय भूकंप असेल, असे मानले जात आहे.