फुटीचा शाप


दलित संघटना, शेतकरी संघटना आदींना जसा फुटीचा शाप आहे, तसा तो मराठा समाजाला आहे. राज्यात बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजात भाऊबंदकी नसानसांत भिनली आहे. राज्यातील अन्य समाज आप-आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी एकत्र येतात, आपली संघटित ताकद दाखवितात, तेव्हा कुठे सरकार त्याची दखल घेत असते. मराठा समाजाची लोकसंख्या जास्त असली, तरी तो गटा-तटांत, पक्षा-पक्षांत विखुरला गेला आहे. त्यातही या समाजात शेतकर्‍यांचे प्रमाण मोठे आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न गंभीर झाले आहेत. शेतकरी असंघटित आहेत. अस्मानी आणि सुलतानी संकटे त्याची पाठ सोडायला तयार नाहीत. अशा पार्श्‍वभूमीवर कोपर्डीच्या निमित्ताने का होईना मराठा समाज एकवटला होता. अन्य समाजात दहशत निर्माण करण्यासाठी नाही, तर आपल्या हक्कासाठी समाज रस्त्यावर उतरला होता. लाखोंचे मूकमोर्चे काढण्यात आले. त्यातून समाजाची ताकद दिसायला लागली. राजकीय नेत्यांना समाजामागे फरफटत जावे लागत असल्याचे दृश्य दिसत होते. मराठा समाजाच्या एकसंघ ताकदीने सरकारवरही दबाव आला होता. मराठा समाजाच्या मुलांना शैक्षणिक सवलत, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह आदी आर्थिक मागण्या सरकारला मान्य कराव्या लागल्या. मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न आता अंतिम टप्प्यात आहे. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नको, तर त्याला शैक्षणिक आरक्षण हवे आहे. मराठा मूकमोर्चातील शिस्त सर्वांना भावून गेली. लाखोंचे मोर्चे निघतात. कोणतीही कोंडी नाही. हिंसा नाही. भडकावून भाषणे नाहीत. हे सर्व जगाला नवीन होते. त्याची जागतिक पातळीवर दखल घेतली गेली. 

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल दोन दिवसांत येणार आहे. अशा परिस्थितीत समाजाने अधिक जागरूक राहून कोपर्डीच्या निमित्ताने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्या पदरात पाडून घेण्यासाठी एकसंघ राहणे आवश्यक होते. राज्यात मराठा समाजाच्या आमदारांची संख्या शंभराहून अधिक आहे; परंतु ते वेगवेगळ्या पक्षात गुरफटलेले आहेत. त्यांच्यात कधीही एकवाक्यता नव्हती. या आंदोलनाच्या निमित्तने त्यांना परिस्थितीचे भान आले.
प्रत्येक प्रश्‍नावर राजकीय पक्ष हे उत्तर नसते. तसे असते, तर वेगवेगळ्या समाजाच्या राजकीय पक्षांची निर्मिती झाली असती. राजकीय पक्षांना मर्यादा असतात. उलट, संघटनांचे तसे नसते. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी असोत, की अन्य; संघटनात्मक ताकदीच्या जोरावर सरकार कुणाचेही असले, तरी ते आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेत असतात. एकदा राजकीय लेबल लागले, की मदतीला मर्यादा येतात. शेतकरी संघटना जेव्हा सरकारमध्ये असतात, तेव्हा शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडविण्यात त्यांना अपयश येते. उलट, जेव्हा त्या सरकारमध्ये नसतात, तेव्हा जास्त संघटितपणे आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतात. मराठा समाजाच्या मोर्चांमध्ये मुस्लिम, धनगर तसेच अन्य समाजही सहभागी झाले होते. राजकीय पक्ष स्थापन केला, की मराठेतर समाज त्यात फारसे सहभागी होणार नाहीत आणि मराठा समाज अन्य बर्‍यांच पक्षांत विभागला असल्याने निवडणुकीतही तो एकसंघ राहण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मराठा समाजाने बिगर राजकीय संघटनेच्या जोरावर जे पदरात पाडून घेणे शक्य आहे, ते राजकीय पक्षाच्या जोरावर शक्य होत नाही. मराठा समाजाचा राजकीय पक्ष काढताना अन्य समाजाला सामावून घेऊ, असे संघटनेचे नेते म्हणत असले, तरी त्यांनी भारतीय रिपब्लीकन पक्षा (आठवले गटा) चा अनुभव जमेस धरायला हवा. गेल्या दीड दशकांपासून आठवले हे त्यांच्या पक्षात अन्य समाजाने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करीत आहेत. मराठा, मुस्लिम, इतर मागासवर्गीयांना आम्ही उमेदवारी देऊ, असे त्यांनी वारंवार जाहीर केले; परंतु काही अपवाद वगळता त्यांच्या पक्षात दलितेतर समाज फार कमी संख्येने सहभागी झाला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तीच गोष्ट अन्य दलित पक्षांची. मायावती यांचा मात्र त्याला काही प्रमाणात अपवाद; परंतु त्यासाठी त्यांना ही केवळ दलितांचा पक्ष ही आपली प्रतिमा सोडून उत्तर प्रदेशात ब्राम्हण, ठाकूर आदी समाजांना बरोबर घ्यावे लागले. तेव्हा त्यांची सत्ता आली. दलितांचा पक्ष म्हणून पुन्हा शिक्का बसायला लागल्यानंतर मायावती यांना त्याची राजकीय किमंत मोजावी लागली. हेच अन्य पक्षांबाबतही घडले.
या पार्श्‍वभूमीवर मराठा समाजाने राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यावर विचारमंथन सुरू होते. ज्यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली, त्यांना समजाचा पाठिंब नाही. राजकीय पक्ष स्थापन करण्यास सुरुवातीपासून अनेकांनी विरोध केला होता. मराठा समाजाची महाराष्ट्रात ताकद आहे; परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की पक्षाला लगेच यश येईल. मराठा समाजाचा पक्ष स्थापन करून मग लोकसभेच्या पाचच जागा का लढवायच्या, यामागचे तर्कशास्त्र कळायला मार्ग नाही. लोकसभेच्या सर्वंच्या सर्व जागा आणि विधानसभेच्याही बहुतांश जागा का लढवाच्या नाहीत, याचं तार्किक उत्तर देता आलेले नाही. आता तर राजकीय पक्ष स्थापन करण्यास मराठा समाजाचाच विरोध आहे. मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी समाज सक्षम असून यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्ष्याच्या स्थापनेची गरज नाही. राजकीय पक्ष स्थापून समाजाच्या आंदोलनाला वेगळी दिशा देण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. वेगळा राजकीय पक्ष स्थापन करणारे सरकारचे हस्तक असून त्यांची राजकीय उठबस व पार्श्‍वभूमी विचारात घ्यावी लागेल, असे मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या पदाधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी व अन्य मागण्यांसाठी ‘महाराष्ट्र क्रांती सेना’ या राजकीय पक्षाची गुरुवारी (दि.8) रायरेश्‍वर येथे स्थापना करण्यात आली. मराठा शब्दाचा वापर करून राजकीय पक्ष स्थापन करण्यास विरोध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने मराठा बांधव रायरेश्‍वर येथे पोहचले होते. रायरेश्‍वर येथे पोलीस व संबंधित पक्षाचे सुरेश पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या राजकीय पक्षाच्या नावात मराठा शब्दाचा वापर नसल्याचे सांगितले; मात्र राजकीय पक्ष स्थापून व आंदोलनात राजकारण आणून सरकारच्या माध्यमांतून पाटील समाजाच्या आंदोलनाला वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप विरोधक करीत आहेत. मराठा समाजाचा राजकीय पक्षाच्या नावात उल्लेख नसेल, तर रायरेश्‍वरला पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा कशासाठी, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतो. मराठा समाजाने राजकीय पक्षोपक्षा ठराविक उद्दिष्टांसाठी एकसंघ होणे आवश्यक आहे. आपआपल्या पक्षातील नेत्यांवर दबाव आणून मागण्या पदरात व पाडून घेऊन अराजकीय दबाव कायम ठेवला पाहिजे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget