पृथ्वीराज बाबांची सूचना विचारात घ्या


जायकवाडी, उजनीला पाणी सोडण्यावरून कायम वाद होतात. बिगर सिंचन वाढलं, की नाही, किती वाढलं, बाष्पीभवनाचं प्रमाण किती, त्याचा आढावा घेतला जातो, की नाही, हे राज्य सरकारनं पाहणं आवश्यक आहे. वास्तविक राज्य सरकारनंच पूर्वी काढलेल्या आदेशात बाष्पीभवनाचं प्रमाण कमी झाल्याचा उल्लेख केला आहे. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी शहरांची लोकसंख्या वाढते आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबादही त्याची उत्तम उदाहरणं असताना मराठवाड्यातील नेते मात्र बिगर सिंचन आरक्षणासाठी पाणी जास्त कसं लागतं, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत असतील, तर ते त्यांचं अज्ञान आहे. गेल्या दोन महिन्यांत औरंगाबादनं 14 हजार दशलक्ष घनफूट पाणी वापरलं. वास्तविक औरंगाबादच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज अवघी नऊ हजार दशलक्ष घनफूट असताना एवढं पाणी कशासाठी लागतं, याचं उत्तर कुणाकडं नाही. राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे व अन्य नेत्यांच्या बिअरच्या कारखान्यासाठी एवढं पाणी लागत असेल, तर त्याचा अपव्यय होणारच. तो थांबविण्याऐवजी शेतकर्‍यांच्या तोंडचं पाणी दुष्काळात काढलं जाणार असेल, तर ते चुकीचं आहे. दुष्काळाच्या काळात शहरांतही पाण्याचा वापर कमी करायला हवा; परंतु तसं काहीच केलं जात नाही. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणानं दिलेल्या तोंडी आदेशाला आधार मानून गंगापूर आणि पालखेड धरणातून जायकवाडीत सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या निर्णयावर मराठवाडयात संभ्रम निर्माण झाला आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ही न्यायिक संस्था आहे. तरीदेखील या संस्थेतील एखाद्या व्यक्तीनं दिलेले तोंडी आदेश जलसंपदा विभागानं ग्राह्य कसे धरले, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. पाणी रोखून धरण्याचा हा निर्णय भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांच्या आक्षेपानंतर देण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र असे आदेश देणारा व्यक्ती कोण, याचा अधिकृत खुलासा होऊ शकलेला नाही. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातून कोणतेही लेखी आदेश दिले गेलेले नाहीत. 

गंगापूर आणि पालखेड या धरणांमधून जायकवाडीत तुलनेनं कमी पाणी येणार होते. त्या भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, म्हणून घेण्यात आलेले आक्षेप ग्राह्य धरले तरी पाणी सोडण्यासाठी तूट काढताना आरक्षणाचा विचार का केला गेला नाही, असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
पाण्याच्या प्रश्‍नावर कायम मराठवाडा विरुद्ध नगर-नाशिक आणि सोलापूर विरुद्ध पुणे असा वाद कायम होतो. वास्तविक पाणी हे राज्याचं जरी असलं, तरी समन्याच्या नावाखाली एका भागावर अन्याय करून दुसर्‍या भागाचं पोट भरणं चुकीचं आहे. हक्क आणि माणुसकी यात फरक असतो. वरच्या भागात जास्त पाऊस पडतो, म्हणून धरणग्रस्त होण्यापासून पाण्याचाही त्याग त्यांनीच करणं आणि केवळ हक्काच्या नावाखाली पाणी नेणं कितपत संयुक्तिक आहे,याचा विचारही झाला पाहिजे. काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी अशा सर्वंच पक्षांत पाणीप्रश्‍नावरून प्रांतिक मतभेद होतात. जन्मभूमी,वाडवडील एका भागात असले, आणि दुसर्‍या भागातून निवडून आले, तर जन्मभूमीवर अन्याय झाला, तरी चालेल अशी भूमिका काहींना घ्यावी लागते. त्यात प्रशांत बंब यांचा समावेश आहे. त्यामुळं तर त्यांचे जन्मभूमीत पुतळे जाळावे लागले. गेल्या दहा वर्षांपूर्वी ज्या जन्मभूमीनं स्वागत केलं, सत्कार केला, त्याच भूमीत प्रहार होत असतील, तर त्याचा बंब यांनीच विचार करायला हवा. नगर-नाशिकमधील सर्वपक्षीय नेत्यांनी रक्त सांडण्याची केलली भाषा ही किती तकलादू होती, हे नंतर स्पष्ट झालं. अधिकाराची भाषा करीत असताना जबाबदारीची जाणीव व्हायला हवी. कोपरगावसारख्या शहराला आठवड्यातून एकदा पाणी मिळत असताना दुसरीकडं गोदावरी दुथडी भरूनवाहत असेल, तर त्यानं त्याचा घसा तसाच कोरडा ठेवायचा का, याचा विचारही करायला हवा. 

जिल्ह्या-जिल्ह्यात होणारे पाण्याचे वाद आणि जलक्षेत्रातील समस्या लक्षात घेता राज्यातील सर्व पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून त्याचं रुपांतरण नदीखोरे अभिकरणामध्ये करण्याचा धोरणात्मक निर्णय करण्याची आवश्यकता आहे, असं मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडलं. चव्हाण हे अभ्यासू नेते आहेत. त्यांनी मांडलेल्या विचाराचा राज्य सरकारनं गांभीर्यानं विचार करायला हवा. ज्या पद्धतीनं वीज नियामक आयोग आहे, तसाच राज्य आणि केंद्राच्या पातळीवर जलनियामक आयोग करणं आवश्यक असल्याचं मत त्यांनी मांडलं. दुष्काळ जाहीर करताना केंद्रीय दुष्काळ संहितेचे राज्य सरकारने केलेले उल्लंघन चिंताजनक आहे. सरकारला चार वर्षं पूर्ण झाल्याचा आनंदात दुष्काळ जाहीर करण्याची तारीख सरकार विसरले की काय, अशी शंका येत असल्याची टीका त्यांनी केली.

जायकवाडी जलाशयात पाणी सोडण्याचा वाद आणि निर्माण झालेली भीषण दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता येत्या अधिवेशनात पाणीप्रश्‍न अधिक प्रकर्षांनं मांडला जाईल व त्यावर चर्चा होईल, असं सांगत चव्हाण यांनी दुष्काळ जाहीर करताना राज्य सरकारनं केलेल्या शब्दप्रयोगामुळं निर्माण होणार्‍या समस्यांकडं लक्ष वेधलं. 23 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या दृष्काळसदृश परिस्थितीबाबतचा शासन निर्णय आणि संहिता डावलून एक दिवस उशिराने 31 ऑक्टोबर रोजी 151 तालुक्यांत जाहीर केलेला दुष्काळ यामुळे केंद्र सरकारकडून मदत मिळेल की नाही, याविषयी शंका असल्याचंही ते म्हणाले. केंद्रीय दुष्काळ संहितेनुसार जमिनीतील ओलावा, हिरवळ याचा शास्त्रीय अभ्यास करून 30 ऑक्टोबपर्यंत दुष्काळ जाहीर करणं बंधनकारक होतं; मात्र राज्य सरकारनं तसं केलं नाही. त्याचा केंद्राकडून मदत मिळविताना परिणाम होईल, अशी शंका असल्याचं ते म्हणाले. जिल्ह्या-जिल्ह्यातील पाण्याचे वाद आणि जलक्षेत्राची समस्या लक्षात घेता महामंडळाचे नदीखोरे अभिकरणात रुपांतरण करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget