साईबाबांच्या दरबारातला गोंधळ


साईबाबांची ख्याती जगभर आहे. तिथं देश-विदेशातील लोक साईदर्शनाला येत असतात. त्यांच्या मदतीतूनच साई संस्थानकडे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक देणग्या जमा झाल्या आहेत. साई संस्थानच्या निधीचा उपयोग शिर्डीच्या विकासासाठी व्हायला हवा; परंतु अलिकडच्या काही वर्षांत य निधीला पळवाटा फुटायला लागल्या आहेत. साईनगरीच्या विकासासाठी पैसे नाहीत आणि विदर्भ, मराठवाड्यातील वेगवेगळ्या कामांसाठी साईंच्या झोळीत हात घातला जात आहे. सामाजिक विकासासाठी निधी खर्च करायला ही हरकत नाही; परंतु भाविकांच्या सोईंवर भर देण्याऐवजी जर भाविकांचा निधी अन्यत्र जात असेल, तर त्यात नक्कीच गैर आहे. त्यातही एकाला हाताशी आणि दुसर्‍याला पायाशी धरण्याची राज्य सरकारची प्रवत्ती शिर्डीकरांच्या संंतापाला कारण ठरत असेल, तर त्याची जबाबदारी शिर्डीकरोंपक्षाही राज्य सरकारचीच जादा आहे. नांदेडच्या गुरु-ता-गद्दी सोहळ्याला एक हजार कोटी रुपये आणि नाशिक येथील कुंभमेळ्यासाठी 2100 कोटी रुपये दिले. 

साई शताब्दी सोहळ्यासाठी राज्य सरकारनं 3600कोटी रुपयांचा आराखडा केला; परंतु वर्ष संपलं, तरी सरकारनं एक रुपयाही दिला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शताब्दी सोहळ्यासाठी समिती नेमली. तिचा काय उपयोग झाला, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. उलट, सरकारी अधिकारी प्रतिनियुक्ती साई संस्थानच्या डोक्यावर टाकली. त्याचा खर्च साई संस्थानवर टाकला. शिर्डीच्या विकासासावर राज्य सरकारनं खर्च करण्याऐवजी राज्य सरकार साई संस्थानच्या झोळीत हात घातला. त्यामुळं शिर्डीकर नागरिकांची गैरसोय झाली. त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. त्यातून साई संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे यांच्या गाडीवर दगडफेक झाल्याचा प्रकार घडला.
साई संस्थानच्या तिजोरीत सरकारनं सातत्यानं हात घातला. गेल्या दोन वर्षांत सुमारे दोनशे कोटी रुपये काढले. शिर्डीच्या बसस्थानकासाठी सहा कोटी रुपये, शिर्डी विमानतळासाठी पन्नास कोटी. जलशिवार योजनेसाठी 25कोटी रुपये, दुष्काळ निवारणासाठी पन्नास कोटी अशा प्रकारे साई संस्थानकडूनच मदत घेतली. राज्याचा अर्थसंकल्प शिलकीचा आहे आणि आता सरकारला जीएसटीपासून जास्त उत्पन्न मिळत आहे, असं सरकार सांगत असताना राज्याच्या तिजोरीतून आरोग्यासाठी खर्च करणं संयुक्तिक ठरलं असतं; परंतु राज्य सरकारनं तसं करण्याऐवजी साईंच्या तिजोरीतच हात घातला. साई संस्थानकडून नागपूरच्या मेयो रुग्णालयाला आर्थिक मदत केली. आरोग्य विभागातून मदत करणं शक्य असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साई संस्थानचीच मदत पळवली. वास्तविक शिर्डीच्या साई रुग्णालयात विदर्भातील अनेक रुग्ण उपचारासाठी येतात. त्यांच्यासाठी शिर्डीत उपचारासाठी विविध सुविधा द्यायचं राहिलं बाजूला;उलट भाविक ज्या श्रद्धेनं पैसा देतात, त्याच्या विश्‍वासाला तडा देण्याचं काम साई संस्थानचं विश्‍वस्त मंडळ करीत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मेहेरनजर दाखविली, म्हणून हावरे शिर्डीच्या विकासासाकडं दुर्लक्ष करून तिथलाच निधी आपल्या उपकारकर्त्याकडं वळवित असतील, तर ते चुकीचं आहे. साई संस्थानचं विश्‍वस्त मंडळ आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये जी मतभेदाची दरी रुंदावत चालली आहे, त्याला कारणही हेच आहे. पूर्वी तरी साई संस्थानचं विश्‍वस्त मंडळ व नागरिकांत जो जिव्हाळा असायचा, तो आता राहिला नाही. विश्‍वस्त मंडळ म्हणजे जणू कुणी परकेच आहेत, अशी जी भावना विश्‍वस्त मंडळाविषयी निर्माण झाली आहे, ती चुकीची आहे. साई संस्थानच्या अनेक उपक्रमामुळं स्थानिक नागरिकांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला, त्यांच्या रिअल इस्टेटच्या व्यवसायात तोटा झाला, ही वस्तुस्थिती असली, तरी स्थानिकांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय विकासाचा रथ ओढला जाऊ शकत नाही, हे राज्य सरकार आणि विश्‍वस्तांनी ही लक्षात घ्यायला हवं.
साई संस्थानच्या काही विश्‍वस्तांवर अनेक आरोप आहेत. त्यांच्या निवडीवरही प्रश्‍नचिन्ह लागलं होतं. तसंच काही स्थानिक नेत्यांच्या नातेवाइकांच्या सोईसाठी पात्रता कशी दुर्लक्षिली गेली, हा विषयही फार जुना नाही. सिनीअर ईडीपी मॅनेजरची जागा असताना ज्युनिअर ईडीपी मॅनेजरची जागा कशी भरण्यात आली, हे वेगळं सांगायला नको. काही नियुक्त्यांचा वाद तर उच्च न्यायालयात गेला होता. तिथं कशी माघार घेतली गेली, हा पुन्हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. एच आर मॅनेजरची जागा असताना तिथं मार्केटिंग मॅनेजरची कशी वर्णी लावली गेली आणि नियुक्तीनंतर अर्धदशकानं संबंधितांनं कोर्स कसा पूर्ण केला, हे साई संस्थानमधल्या अनेकांना माहीत आहे; परंतु त्यावर तेरी भी चूप, मेरी भी चूप, अशी स्थिती आहे. थेट साडेसहाशे किलोमीटरच्या रुग्णालयांना मदत करण्याऐवजी साई रुग्णालयाच्या सुधारणांवर भर दिला असता, तरी साईभक्तांनी विश्‍वस्तांना दुवा दिला असता. जिल्हा रुग्णालयापेक्षा मोठं असलेल्या आणि जास्त बाह्यरुग्ण असलेल्या साई संस्थानच्या रुग्णालयाला खरं तर जिल्हा शल्यचिकित्सकासारखा अधिकारी असायला हवा; परंतु येथील वैद्यकीय संचालक, वैद्यकीय उपसंचालक, वैद्यकीय प्रशासकीय अधिकार्‍यांची पदं शासनाला भरता येत नसतील आणि साई संस्थानचे विश्‍वस्त मंडळ बघ्याची भूमिका घेत असेल, तर कुठं तरी काही तरी चुकतं आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. 

साईबाबांनी रुग्णसेवा हीच ईश्‍वरसेवा मानली. इथं आता सेवाभाव कमी आणि व्यावसायिकताच जास्त आली आहे. साई संस्थानच्या कर्मचार्‍यांना सरकारी नियम लागू आहेत. त्यांची वेतनश्रेणीही सरकारी कर्मचार्‍यांसारखी आहे. डॉक्टरही त्याच कॅटेगरीत मोडतात. वास्तविक डॉक्टरांना सरकारी वेतनाप्रमाणे वेतन मिळत असताना डॉक्टर मिळत नाही, या कारणाखाली त्यांना दोनशे टक्के प्रोत्साहन अनुदान दिलं गेलं. इथं सरकारी नियम कुठं गेले? सरकारकडं राहिलेल्या पैशाचा फॉलोअप वारंवार केला नाही, म्हणून ज्यांच्यावर कारवाई करायचं, विश्‍वस्त मंडळाच्या बैठकीत ठरलं होतं, त्याचं काय झालं? साईबाबा रुग्णालयाला साधा वैद्यकीय अधीक्षक मिळू नये, इतकी ही पत साई संस्थानची राहिलेली नाही का? पेंडसे मॅडम गेल्यानंतर निवासी वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर एवढ्या मोठ्या रुग्णालयाचा कारभार सोपवावा लागला. साई संस्थानच्या रुग्णालयाचा बिलिंग विभाग वगळता अन्य कोणत्याही विभागाचं संगीकरण झालं नाही. संगणक प्रणाली बसविता येऊ नये, इतकी वाईट अवस्था झाली आहे का? साई संस्थानच्या रुग्णालयात रुग्णांचा मृत्यू कशामुळं झाला, याची अद्ययावत माहिती उपलब्ध होत नसेल, तर तिथं सुधारणांना वाव आहे. रुग्णांना कोणती औषधं दिली, याची संगणक प्रणाली नसेल, तर त्या रुग्णालयाला काय म्हणायचं? साई संस्थानच्या झोळीत हात घालताना सरकार आणि विश्‍वस्त मंडळानं एवढं पाहिलं असतं, तरी पुरेसं झालं असतं.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget