Breaking News

रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेचा मुद्दा ऐरणीवर; उर्जिंत पटेल राजीनामा देण्याची शक्यता


केंद्र सरकारचा रिझर्व्ह बँकेतील वाढता हस्तक्षेप घेणार पटेलांचा राजीनामा ? 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातील वाढत्या हस्तक्षेपमुळे गव्हर्नर उर्जित पटेल लवकरच राजीनामा देण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला शह देण्यासाठी आरबीआय अ‍ॅक्ट, 1934 च्या कलम 7 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर इतिहासात पहिल्यांदाच केला आहे. आरबीआय अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 7 अंतर्गत, सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर सरकार आरबीआयला थेट निर्देश देऊ शकते आणि ते आरबीआयला पाळावेच लागतील. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमधील कटूता वाढत चालली असून, याचा परिणाम उर्जित पटेल यांच्या भविष्यावर होऊ शकतो. पुढील सप्टेंबर महिन्यात उर्जित पटेल यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. त्यामुळे कार्यकाळ संपण्याआधीच पटेल राजीनामा अस्त्र बाहेर काढू शकतात.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, 1934 च्या सेक्शन 7 अंतर्गत सरकारला मिळालेल्या अधिकाराअंतर्गत मागील एक-दोन आठवड्यात आरबीआय गव्हर्नरना दोन वेगवेगळी पत्रं पाठवण्यात आली आहे. सरकारने केंद्रीय बँकांना पत्र पाठवून नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांसाठी लिक्विडिटी, कमकुवक बँकांची बचत आणि लघू तसेच मध्यम उद्योगांना (डचएी) कर्ज देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे आरबीआयचे उप-गवर्नर विरल आचार्य यांनी संताप व्यक्त केला. आरबीआयच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणल्यास वाईट परिणाम होतील, असा इशाराही त्यांनी दिली. त्यांनी आरबीआयच्या प्रवक्त्यांना पाठवलेल्या ई-मेलवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. 

सेक्शन 7 काय आहे?
गव्हर्नरशी सल्लामसलत केल्यानंतर वेळोवेळी सरकार आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने रिझर्व बँकेला काम करण्याचे निर्देश देऊ शकतं. सेक्शन 7 लागू झाल्यानंतर आरबीआयचं कामकाज आणि त्यावर नजर ठेवण्याचं काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडे सोपवलं जातं. यामुळे रिझर्व बँकेची स्वायत्तता धोक्यात येते, कठोर आणि निष्पक्षपणे कामकाज चालवण्याच्या शक्यतांना पूर्णविराम मिळण्याची भीती असते. दुसरीकडे केंद्र सरकारने सेक्शन 7 च्या वापरावर आपली बाजू मांडली आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका पत्रकात म्हटलं आहे की, आरबीआय अ‍ॅक्टच्या कक्षेत रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्ता गरजेची आहेच आणि आम्ही त्याचा सन्मान करतो.

स्वायत्ततेला आत्ताच धक्का का ? 
याआधी देशात आर्थिक आणीबाणीची स्थिती तब्बल तीनवेळा आली. 1991 ला पीव्ही नरसिंहराव पंतप्रधान असताना देशातलं सोनं गहाण ठेवण्याची वेळ आली. 1997 ला सरकारची आर्थिक स्थिती ढासळली. तर 2008 ला जगासोबत भारतही आर्थिक मंदीत लोटला, पण काँग्रेस सरकारने रिझर्व बँकेच्या स्वायत्ततेला धक्का लावला नाही. मग आताच हा गोंधळ का? असा सवाल विचारला जात आहे.