Breaking News

प्रसारमाध्यमांवर दबाव टाकल्यास लोकशाही धोक्यात; मद्रास उच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण


नवी दिल्ली : लोकशाहीतील चौथा स्तंभ म्हणजेच प्रसारमाध्यमांवर दबाव टाकल्यास लोकशाही धोक्यात येईल असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले.

प्रसारमाध्यमांची गळचेपी केल्यास भारत ‘नाझी’ राष्ट्र बनेल, असे देखील न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
न्यायालयाने यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या वतीने 2012 मध्ये एका मासिकाविरुद्ध दाखल केलेली मानहानीसंदर्भात फौजदारी तक्रार रद्दबातल ठरवली. याशिवाय न्या. पी. एन. प्रकाश यांनी अनेक महत्त्वाची निरीक्षणही नोंदवली आहेत. इंडिया टुडेच्या तामिळ मासिकाविरोधात मानहानीची याचिका दाखल करण्यात आली होती.

कनिष्ठ न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग होय, असे न्या. पी. एन. प्रकाश यांनी म्हटले.

वृत्त प्रकाशित केल्याने प्रसारमाध्यमांवर दबाव टाकल्यास भारतातील लोकशाही धोक्यात येईल. भारतीय लोकशाही चैतन्यशील असून प्रसारमाध्यम लोकाशाहीचा निर्विवादित चौथा स्तंभ आहे. अशा प्रकारे चौथ्या स्तंभाची मुस्काटदाबी केल्यास भारत जुलूमशाहीचा देश होईल. स्वातंत्र्यसैनिक आणि घटनाकारांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जाईल. काही वेळा प्रसारमाध्यमांकडून उल्लंघन होऊ शकते. तथापि, लोकशाहीच्या हिताचा विचार करून त्याकडे दुर्लक्ष करणे जरुरी आहे.

इंडिया टुडेच्या तामिळ मासिकाने 8 ऑगस्ट 2012 रोजी एक वृत्तांत प्रकाशित केला होता. व्ही. के. शशिकला यांच्या आग्रहाखातर तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी के. ए. सेनगोत्तेयान यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली, असा दावा या लेखात करण्यात आला होता. या वृत्तलेखाने जयललिता यांची प्रतिष्ठा डागाळली, असा दावा करून तत्कालीन सरकारी वकिलांनी जयललिता यांच्या वतीने मानहानीसंबंधी फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. त्याविरुद्ध मासिकाने हायकोर्टात अपील केले होते.