नोटाबंदीची मोजावी लागलेली किमंत


गेल्या दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी जाहीर केली. ती कुणाच्याी सूचनेनुसार केली, हा वादाचा मुद्दा होऊ शकेल; परंतु त्याचे परिणाम देश अजूनही भोगतो आहे. नोटाबंदीचे उद्देश साध्य तर झाले नाहीत; शिवाय देशाच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसली. 

केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेत आता जसा वाद सुरू आहे, तसाच तो नोटांबदीवरूनही होता. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांचा नोटाबंदीला विरोध होता. त्यातून काही साध्य होणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं. नोटाबंदी करायचीच असेल, तर त्यासाठी किमान रिझर्व्ह बँकेला पुरेसा अवधी द्यावा, म्हणजे बँकांच्या एटीएममध्ये बदल करण्याची संधी मिळेल, असं त्यांचं मत होतं. त्यानंतर नोटाबंदी जाहीर केली, तर नागरिकांचे फार हाल होणार नाहीत, असं ते सांगत होतं. त्यांचं सरकारनं ऐकलं नाही. सरकारनं त्यांन मुदतवाढ दिली नाही आणि त्यांनी मागितली नाही. त्यांच्यानंतर सरकारनं आपल्या मर्जीतील डॉ. ऊर्जित पटेल यांना गर्व्हनर केलं. त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी जे सांगितलं, ते आता रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर अतिशय महत्त्वाचं आहे. रिझर्व्ह बँकेचा आपल्या योजनेला पाठिंबा मिळणार नाही, हे गृहीत धरून नोटाबंदीचा निर्णय अर्धा तास अगोदर सांगण्यात आला. त्यावरून सरकार किती गोपनीयता बाळगत होतं आणि स्वायत्त संस्थेला आर्थिक निर्णयाची माहिती द्यायची कशी टाळत होतं, हे लक्षात येतं. सरकारला असा विश्‍वास वाटत होता, की नोटाबंदी केली, तर त्यातून पाच-सहा लाख कोटी रुपये तरी सरकारी तिजोरीत सहज जमा होतील; परंतु झालं उलटंच. पडलो, तरी नाक वर अशी जी वृत्ती असते ना, तीच वृत्ती सरकारची झाली आहे. मेक इन इंडिया व अन्य प्रकल्पांमुळं देशात फारशी गुंतवणूक झाली नाही. रोजगार वाढले नाहीत. काळ्या पैशाला आळा घालण्यातही मर्यादित यश आलं. मोठ्या चलनातील नोटांतून काळ्या पैशाला आणि गैरप्रकारांना उत्तेजन मिळतं, असा बचाव सरकारनं केला होता; परंतु प्रत्यक्षात सरकारनं पाचशे व एक हजारांच्या नोटा बंद करून पाचशेच्या व दोन हजारांच्या नोटा चलनात आणल्या. त्यामुळं मोठं चलन बाजारात तसंच राहिलं. नव्या नोटा छापण्यासाठी दुप्पट खर्च करावा लागला. बनावट नोटाही बाजारात येतच आहेत. अतिरेक्यांना हवालामार्गे पैसे मिळण्याचे प्रकारही थांबलेले नाहीत. 

चलनात काळ्या पैशाचं प्रमाण पाच टक्के असतं, असं तज्ज्ञ सांगत असताना सरकार मात्र आग्रही राहिलं. त्यातून हाती काय मिळालं, यापेक्षा काय गमावलं, याचा विचार करणं आवश्यक आहे. नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर उद्योग-व्यवसायावर मंदीचं सावट पसरलं होतं. कारखान्यांतील उत्पादन कमी झालं होतं. आर्थिक व्यवहारांच्या अडचणी येत होत्या. औद्योगिक, व्यावसायिक, सराफी उलाढालही कमी झाली होती. बांधकाम व्यवसाय, शेती 
अजूनही नोटाबंदीतून सावरलेली नाही. राष्ट्रीय फलोद्यान संस्थेच्या एका अहवालात नोटाबंदीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत पैशाअभावी फळांची उलाढाल न झाल्याने सहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. नव्या नोटा छापायला सात हजार कोटी रुपये लागले. रिझर्व्ह बँकेचा नफा 35 हजार कोटी रुपयांनी कमी झाला. गेल्या दोन वर्षांत बेरोजगारांवरील संकट अधिक गडद झालं आहे. थिंक टँक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)च्या अहवालानुसार, ऑक्टोबरमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर 6.9 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तो गेल्या दोन वर्षांमधील सर्वाधिक आहे. सीएमआयईच्या माहितीनुसार, कामगारांच्या भागीदारीमध्येही घट झाली असून हा आकडा 42.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तो जानेवारी 2016मधील आकडेवारीच्या खाली गेला आहे. कामगारांच्या भागीदारीचा आकडा नोटाबंदीनंतर खूपच वेगानं खाली आला आहे. जानेवारी 2016 मध्ये हा आकडेवारीचा दर 47 ते 48 टक्के होता. मात्र, या बाजाराला दोन वर्षानंतरही ही आकडेवारी गाठता आलेली नाही. सीएमआयईच्या अहवालानुसार, कामगारांच्या कामधंद्यांमध्ये सप्टेंबर महिन्यांत थोडीशी सुधारणा पाहायला मिळाली होती; मात्र त्यानंतर पुढच्याच महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबर 2018मध्ये ही स्थिती खूपच खालावली. नवीन नोकरी मिळणार्‍यांच्या आकडेवारीतही मोठी घट झाली आहे. ऑक्टोबर 2018मध्ये एकूण 39.7 कोटी लोकांना रोजगार होता. हा गेल्या वर्षी ऑक्टोबर 2017 पेक्षा 2.4 टक्के कमी आहे. ऑक्टोबर 2017 मध्ये हा आकडा 40.7 कोटी इतका होता. सीएआयईच्यानुसार, एका वर्षात आलेली ही घट कामगार बाजारातील मागणीत आलेल्या मंदीनुसार नोंदवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बेरोजगारांच्या संख्येतही एका वर्षात वाढ झाली आहे. जुलै 2017 मध्ये देशात बेरोजगारांची संख्या 1.4 कोटी होती. यामध्ये ऑक्टोबर 2018 मध्ये यात वाढ होईल ती 2.95 कोटी झाली. 2017 च्या ऑक्टोबर महिन्यात हा आकडा 2.16 कोटी इतका होता.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीनुसार, सर्व क्षेत्रांमद्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत रोजगार निर्मितीचा काळ असतो; मात्र ताज्या अहवालानुसार ही स्थिती गंभीर बनली आहे. प्रत्येक वर्षी सुमारे 1.3 कोटी लोक देशाच्या कामगार बाजारात दाखल होतात; मात्र तरीही बेरोजगारांच्या दरात वाढ झाली आहे. नोटाबंदीचा फटका बसल्यानंतर अद्यापही ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र मार्गावर येऊ शकलेलं नाही. त्यामुळंच बेरोजगारी वाढण्याचे हेदेखील एक कारण असू शकतं. बहुतेक सर्वच लिस्टेड कंपन्यांमध्ये नोकर भरती थांबली. काही ठिकाणी नोकर भरती कमी झाली. 107 कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍यांची संख्या मार्च 2015 मध्ये 6,84,452 होती. ती मार्च 2016 मध्ये 6,77,296 वर आली. तर मार्च 2017 मध्ये ही संख्या 6,69,784 पर्यंत घसरली. नोटाबंदीनंतर बँकांचं तब्बल 3 हजार 800 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचं स्टेट बँक ऑफ इंडियानं स्पष्ट केलं. सरकारनं डिजिटल व्यवहार करणार्‍यांना प्रोत्साहन द्यायचं जाहीर केलं; परंतु कृती काहीच केली नाही. छोटे व मध्यम व्यवसायिक कर टाळण्यासाठी शासनानं व्यापार्‍यांना काही सवलती दयाव्यात, अशी अपेक्षा होती. ती दिली गेली नाही. उलट, सरकारनं डिजिटल व्यवहार करणार्‍यांना प्रोत्साहन अनुदान द्यायचं जाहीर केलं होतं; परंतु तेही दिलं नाही. आता देश त्यातून सावरत असला, तरी त्याची देशाला मोठी किमंत मोजावी लागली आहे. 

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget