अल्पकाळासाठी का होईना औटींचा सन्मान


नगर जिल्ह्यातून एकेकाळी पाच-पाच मंत्री असायचे. आता नगर जिल्ह्यातून एकच मंत्री आहे. जिल्ह्याचा राज्याच्या राजकारणातील दबदबा कमी झाल्याचं मानलं जात असताना युती टिकविण्याच्य धडपडीतून का होईना; परंतु विधान सभेचं उपाध्यक्षपद शिवसेनेच्या वाट्याला आलं. यापूर्वी लाल दिव्याच्या गाडीनं अनेकदा हुलकावणी दिेलेल्या विजय औटी यांची विधान सभेच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली, हा त्यांच्याइतकाच नगर जिल्ह्याचा सन्मान आहे.
लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषदेवर निवडून गेलेल्या अनेकांना नगर जिल्ह्यातून मंत्रिपदाची संधी मिळाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बाळासाहेब खेर यांनी महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपद भूषिवलं. ते आश्‍वीचे होते. त्यांच्यानंतर नगर जिल्ह्यात अनेकांची क्षमता असूनही मुख्यमंत्रिपद मिळालं नाही; परंतु नगर जिल्ह्याचाच सुपुत्र असलेल्या रामराव आदिक यांच्याकडं बराच काळ उपमुख्यमंत्रिपद आणि अर्थमंत्रिपदही होतं. अर्थात त्याअगोदर बाळासाहेब भारदे यांच्याकडं सहकारासारखं महत्त्वाचं खातं होतं. अण्णासाहेब शिंदे, बाळासाहेब विखे, बबनराव ढाकणे, दिलीप गांधी या चौघांना केंद्रात मंत्रिपदं मिळाली. अर्थात त्यातील ढाकणे नगरचे असले, तरी ते निवडून गेले होते, ते बीडमधून. बी. जे. खताळ, बाबुराव भारस्कर, प्रा. एस. एम. आय. असीर, मधुकरराव पिचड, आबासाहेब निंबाळकर, अण्णासाहेब म्हस्के, शंकरराव कोल्हे, शंकरराव काळे, गोविंदराव आदिक, शिवाजीराव कर्डिले, राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात, बबनराव पाचपुते, प्रा. राम शिंदे, अनिल राठोड आदींना नगर जिल्ह्यातून मंत्रिपदं मिळाली. खताळ, आदिक बंधू, विखे, थोरात, पिचड यांच्याकडं प्रदीर्घ काळ मंत्रिपदं राहिली. भारदे यांना राज्याच्या विधानसभेचं सभापतिपद मिळालं होतं. विधानसभेत असं नियामकाचं पद नगर जिल्ह्याच्या वाटयाला भारदे यांच्यानंतर आलं नव्हतं. विधान परिषदेचं सभापतिपद आणि उपसभापतिपद मात्र नगर जिल्ह्याला एका मागोमाग एक दोनदा मिळालं. सूर्यभान वहाडणे पाटील, प्रा. ना. स. फरांदे यांना विधान परिषदेचं उपसभापतिपद, सभापतिपद मिळालं. प्रा. फरांदे यांना तर सभापतिपदही मिळालं होतंं. पूर्वी विधानसभा व विधान परिषदेचं सभापतिपद सत्ताधारी गटाकडं तर उपसभापतिपद विरोधी पक्षांकडं द्यायचं अशी पद्धत होती. लोकशाहीचा तो संकेत अलीकडच्या काळात पाळला जात नाही, हा भाग वेगळा. पिचड, विखे यांच्याकडं विधान सभेतील विरोधी पक्षनेतेपदही आलं. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप या तीनही पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष नगरनं राज्याला दिले. अशा नगर जिल्ह्याचा राजकीय दबदबा गेल्या काही वर्षांत कमी झाला होता.

राज्यात भाजपचं सरकार आलं, तेव्हा शिवसेना सत्तेच्या बाहेर होती. प्रा. शिंदे यांना राज्यमंत्रिपद मिळालं. त्यानंतर त्यांना कॅबिनेट मंत्री करण्यात आलं. शिवसेना सुरुवातीलाच सत्तेत सहभागी झाली असती, तर शिवसेनेकडून विजय औटी यांची वर्णी लागली असती; परंतु नंतरच्या सत्ता संतुलनात त्यांना लाल दिव्यानं हुलकावणी दिली. विजयाची हॅटट्रीक केलेले औटी संसदीय आयुधं वापरण्यात हुशार आहेत. त्यांना भास्करराव औटी यांचा वारसा लाभला आहे. भास्करराव आमदार होते. तसंच विजय औटी यांचे नातेवाईक बाबासाहेब ठुबेही पारनेरचे आमदार होते. त्यामुळं राजकीय बाळकडू त्यांना घरातच मिळालं आहे. औटी स्वतः डाव्या विचाराचे होते. असं असलं, तरी त्यांचा ओढा कायम शरद पवार यांच्याकडं राहिला होता. पवार देश आणि राज्यभर प्रचार करीत असताना औटी बर्‍याचदा पवार यांच्या अनुपस्थितीत आपल्या वक्तृत्त्वानं बारामती गाजवायचे. पवार यांच्याकडून न्याय मिळणार नाही, पवार यांनाही वसंतराव झावरे यांना दुःखवून चालणारं नव्हतं. पंचायत समितीचं सभापतिपद आणि जिल्हा परिषदेचं सदस्यपद काँग्रेसकडून मिळालं, तरी काँग्रेसही विधानसभेत जाऊ देणार नाही, असं जेव्हा विजयरावांना वाटलं, तेव्हा त्यांनी हाती धनुष्य घेतलं. शिवसेननं पारनेरच्या मुंबईकर मंडळीच्या जोरावर त्यापूर्वी विधानसभेत आपला प्रतिनिधी पाठवायचा प्रयत्न केला होता; परंतु फार थोड्या मतांनी शिवसेनेला पराभूत व्हावं लागायचं. औटी यांना मानणारा वर्ग पारनेर तालुक्यात होता. डाव्या-उजव्यांची बेरीज झाल्यामुळं त्यांचा विजय सोपा झाला. औटी डाव्यांकडून थेट उजव्यांकडं आले, तरी तालुक्यातील डाव्यांची आणि उजव्यांची त्यांना कायम साथ मिळाली. त्यातून पारनेर तालुक्यातील मतविभागणी त्यांच्या कायम पथ्थ्यावर पडली. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर हीच मतविभागणी त्यांना उपयुक्त ठरली. नगर आणि पारनेर या दोन तालुक्यातील काही भागांचा हा मतदारसंघ औटी यांनी चांगलाच बांधला. त्यातच औटी यांना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची कायम सहानुभूती मिळत गेली. शिवसेेनेशी हजारे यांचं कधीच जमलं नसलं, तरी औटी यांच्यांशी त्यांचं कायम पटत गेलं. 

पारनेर तालुक्यातून सतत तीनदा निवडून येऊनही औटी यांना सत्तेतलं वरिष्ठ पद कधीच मिळालं नव्हतं. आता देशाचं राजकारण वेगानं बदलतं आहे. भाजपच्या सरकारविरोधात तीव्र नाराजी निर्माण व्हायला लागली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, पीडीपी, तेलुगु देसम पक्ष हे भाजप आघाडीतून बाहेर पडले आहेत. अकाली दल आणि केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोकसमाज पक्ष हे ही भाजप आघाडीतून केव्हाही बाहेर पडू शकतात. त्यातत भाजपचा सर्वांत जुना मित्रपक्ष असलली शिवसेना भाजपपासून दुरावणं भाजपला परवडणारं नाही. त्यामुळं शिवसेनेला सत्तेत वाटा द्यायला भाजप तयार झाला. माणिकराव ठाकरे यांच्यानंतर इतके दिवस विधानसभेचे उपाध्यक्षपद रिक्त होतं. त्याजागी कधीही औटी यांची निवड करता आली असती; परंतु आतापर्यंत भाजपनं ते टाळलं. विधिमंडळाच्या अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तारही होणार आहे; परंतु तिथं औटी यांना संधी देणं शक्य नव्हतं. त्यामुळं त्यांची विधान सभेच्या उपाध्यक्षपदी वर्णी लागली. शंकरराव काळे यांच्यानंतर पारनेर तालुक्याच्या आमदाराच्या वाट्याला मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाला. अर्थात आता औटी यांची कसोटी लागणार आहे. विधान सभेचं उपाध्यक्षपद कसं निभवायचं हे त्यांच्यापुढचं आव्हान नाहीच. विधानसभेच्या निवडणुकीअगोदर मुंबईचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि त्यानंतर नागपूरचं पावसाळी अधिवेशन ही दोनचं अधिवेशनं त्यांच्या वाटयाला येणार आहेत. त्यातही लोकसभेची निवडणूक नेमकी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात होणार आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशन किती दिवसांचं होतं, याला महत्त्व आहे. त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीच वेध लागलेले असतील. अशा कमी काळात औटी यांना आपल्या कामाचा ठसा कसा उमटविता येईल, हा प्रश्‍नच आहे.

पारनेर विधानसभा मतदारसंघात औटी यांना तिरंगी लढतीला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दौर्‍यात दगडफेक झाली. औटी यांचे सर्व व्यवहार पाहणारे तालुकाप्रमुख नीलेश लंके त्यांच्यापासून दुरावले. शिवसेनेत चांगलीच फूट पडली. पारनेरची नगरपंचायत औटी यांच्या ताब्यातून गेली. त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या तडजोडीच्या राजकारणात त्यांना विधानसभेत जाता आलं. राष्ट्रवादीला पराभूत करण्यासाठी त्यांनी नंदकुमार झावरे, आझाद ठुबे अशांची मदत घेतली. काँग्रेस, भारतीय कम्युनिष्ठ पक्ष तसंच राष्ट्रवादीच्या असंतुष्टांची मदत त्यांना मिळत गेली. आता परिस्थिती बदलत चालली आहे. राष्ट्रवादीत पराकोटीचे मतभेद आहेत; परंतु शरद पवार यांनी ते मिटवण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. नीलेश लंके औटी यांच्या कमकुवत बाजू पुढं आणीत आहेत. औटी यांनी स्वतःच फायदा करून घेताना तालुक्यात शिवसेनेला सत्तेची कुठलीच पदं मिळवून दिली नाहीत. कोणत्याही संस्थेत शिवसेना नाही, असं ते निदर्शनास आणतात. औटी यांचा स्वभावही तापट आहे. अर्थात त्यांच्या विरोधकांचा स्वभावही तसाच असल्यामुळं पारनेरकरांना त्यातून कोणाची तरी निवड करावी लागणार हे ओघानं आलं. औटी यांच्यापुढं तगडं आव्हान आता या निवडणुकीत उभं राहण्याची शक्यता आहे. मतविभाजन व्हावं, असा त्यांचा प्रयत्न असणार, हे नक्की. लंके विरोधात बोलत असले, तरी ते कोणत्या पक्षाकडून लढणार हे अद्याप ठरलेलं नाही. औटी यांना मिळणार्‍या मतांत विभाजन करण्याची रणनीती औटी विरोधक वापरणार का आणि काँग्रेसला बरोबर घेणार का, यावर औटी यांचं भवितव्य अवलंबून आहे. आता विधानसभेचं उपाध्यक्षपद मिळालं असल्यानं त्यांच्या लढतीकडं नगर जिल्ह्याचं नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं असेल.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget