Breaking News

एफआरपीप्रमाणे शेतकर्‍यांना फक्त महाराष्ट्रातच पैसे

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती; साखरेच्या विक्रीदरात दोन रुपये वाढीची मागणी

पुणे (प्रतिनिधी)ः राज्यातील साखर उद्योगासमोर अडचणी असतानादेखील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपी देण्यात आली आहे. देशातील महाराष्ट्र राज्य हे सर्व शेतकर्‍यांना एफआरपी देणारे पहिले राज्य ठरले आहे. साखरेचा किमान विक्रीदर 29 वरून 31 रुपये करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 
पुण्यातील मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या 42 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आणि पुरस्कार वितरण समारंभात फडणवीस बोलत होते. या वेळी या संस्थेचे अध्यक्ष, खासदार शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिह मोहिते पाटील, काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील आदी उपस्थित होते.
ते म्हणाले, की राज्यात चालू हंगामात साखरेचे विक्रमी उत्पादन होईल असे वाटत होते; मात्र राज्यातील 26 जिल्ह्यांत दुष्काळी परिस्थिती असल्याने यंदा साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. साखर उद्योग जिवंत राहिला, तर शेतकरीही चांगल्या प्रकारे जगू शकतो. हे लक्षात घेता सरकार शेतकरी वर्गाच्या कायम पाठीशी उभा आहे. मागील काही वर्षात ऊसावर आरोप होतो, की सर्वांत जास्त पाणी उसाला लागते. आता नवनवीन प्रयोग करणे गरजेच आहे. आमचे सरकार इथेनॉल धोरण तयार करत असून एवढ्या साखरेचे करायच काय, हा प्रश्‍न त्यातून सुटू शकतो. 

या वेळी पवार म्हणाले, की यंदा साखरेचे उत्पादन अधिक झाल्याने बाजारभाव कमी झाले आहेत. ही परिस्थिती कायम राहील्यास भविष्यात साखर कारखानदारांना एफआरपी देणे अवघड होईल. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारने 500 ते 600 कोटी रुपये द्यावेत. राज्यात यंदा दुष्काळाचे संकट आल्याने हीच परिस्थिती राहिल्यास भविष्यात उसाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.