अग्रलेख- हताश बळीराजा


देशभरातील शेतकर्‍यांनी दिल्लीत संसदेवर धडक मोर्चा नेऊन अजून आठवडा उलटत नाही, तोच देशाच्या विविध भागातून शेतीमालाच्या भावाबाबत येत असलेल्या बातम्या पाहून मन विषण्ण होते आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आणि शेतीमालाला दीडपट भाव देण्याच्या घोषणा या केवळ हस्तिंदती मनोर्‍यात बसून केल्या जातात आणि त्याची अंमलबजावणी होते, की नाही, ती होत नसेल, तर त्यावर सरकारी यंत्रणा काय करतात, याची उलटतपासणी करण्याची व्यवस्थाच नाही. सरकारकडे व्यवस्था नसली, तरी किमान माध्यमांत येणार्‍या बातम्यांचे अवलोकन तरी करायला हवे. ते ही होताना दिसत नाही. शेतीमालाच्या भावाचे गणित हे केवळ मागणी आणि पुरवठा यावर ठरत नाही. त्याला अनेक घटक कारणीभूत असतात. शेतीमाल निर्यात, त्याची साठवणूक, प्रक्रिया आदी बाबींचा ही विचार करावा लागतो. शीतगृहे, गोदाम साखळ्यांची केवळ चर्चा होत असताना त्याची अंमलबजावणी फार धीम्या गतीने होत आहे. शेतीमाल हा नाशवंत आहे. त्यावर प्रक्रिया करण्याबाबतही आपल्याकडे फार गांभीर्याने पाहिलेले नाही. फ्रान्ससारख्या देशात शेतीमालावर प्रकिया करण्याचे प्रमाण 47 टक्क्यांहून अधिक आहे. मोरोक्कोसारखे देशही त्याबाबत पुढे गेले असताना आपल्याकडचे हे प्रमाण दीड टक्का आहे. सरकार दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या, शेतीतील पायाभूत सुधारणांच्या गोष्टी करते, तर मग हा पैसा मुरतो कोठे, याचा विचार करायला हवा. ऱाष्ट्रीय बागवाणी संशोधन संस्था कांद्याचा उत्पादन खर्च नऊ रुपये किलो असा सांगत असताना कांद्याला गेल्या काही दिवसांपासून वीस पैसे ते एक रुपया किलो असा भाव मिळत असताना सरकारने प्राईस स्टॅबिलिटी निधीचा वापर का केला नाही, असा साधा प्रश्‍न आहे. सोलापुरातील शेतकर्‍याला तर कांद्याचे पैसे मिळणे राहिले बाजूला; उलट वाहतूक, हमालीसाठी खिशातून पैसे द्यावे लागले. असे असेल, तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होणार नाही, तर काय होणार? कांद्याचा उत्पादन खर्च 75 हजार रुपये आला असताना निफाड तालुक्यातील शेतकर्‍याला कांद्याच्या विक्रीतून अवघे एक हजार 46 रुपये मिळाले. हा प्रकार त्या शेतकर्‍याच्या मनाला लागला. त्याने पंतप्रधान कार्यालयाला ते पैसे मनीऑर्डरने पाठविले. आता पंतप्रधान कार्यालयाने त्याचा अहवाल मागितला, तर प्रशासनाने संबंधित शेतकर्‍याची राजकीय पार्श्‍वभूमी तपासायला सुरुवात केली. सरकारला शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नातून खरेच मार्ग काढायचा आहे का, तसे असेल, तर प्रश्‍नाच्या मुळाशी जायला हवे. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अहवाल मागण्याऐवजी भाव कमी का, याचे उत्तर सरकारी धोरणात दडले असून केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा प्रतिकूल अहवाल बदलण्याइतके शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडवणे सोपे नाही, याची जाणीव सरकारला होईल, तो सुुदिन म्हणायचा. 

कांदा उत्पादकच फक्त हवालदिल झाला आहे, असे नाही. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जसा रस्त्यावर आला, तसाच तो मध्य प्रदेशातही आला. ज्या मंदसौर जिल्ह्यात शेतीमालाच्या भावावरून आंदोलन झाले, सहा शेतकर्‍यांचा बळी गेला आणि त्यानंतर देशभरातील शेतकरी संघटना एकत्र आल्या. त्यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह कुणीच लक्ष दिले नाही. शेतकर्‍यांना सामोरे जाण्याचे धाडस केले नाही. आता त्याच मंदसौर जिल्ह्यतील शेतकर्‍यांच्या काद्यांना पन्नास पैसे किलो असा भाव मिळाला. राहुरीत तर वीस पैसे किलो असा दर मिळाल्याने शेतकर्‍यांनी कांदा विकण्याऐवजी तो रस्त्यावर फेकून देऊन आपला संताप व्यक्त केला. पडलेल्या बाजारभावाने शेतकर्‍यांना पुन्हा एकदा रस्त्यावर आणले आहे. निफाडचे कांदा उत्पादक शेतकरी संजय साठे यांची प्रशासनाने ज्या पद्धतीने चौकशी केली, तो प्रकार तर चीड आणणाराच आहे. साठे यांच्यासारख्या कथा अनेक कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आहेत. घाऊक बाजारात सध्या केवळ कांद्याचेच नव्हे, तर अन्यही कृषी मालाचे दर पडलेले आहेत. वांग्याचेही असेच झाले आहे. घाऊक बाजारात वांग्याला केवळ 20 पैसे इतकी हास्यास्पद किंमत आली. त्यामुळे राहात्याच्या शेतकर्‍यांनी शेतात उभ्या असलेल्या वांग्याच्या पिकावर नांगर फिरवला. पिकांचे भाव कमी आल्याने पीक बाजारात नेण्याऐवजी शेतातच नष्ट करणे शेतकर्‍यांना सोयीचे ठरू लागले आहे. दोन लाख रुपये खर्च करून त्यातून उत्पादन खर्च ही निघत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला नसता, तरच नवल. टॉमेटोचा भावही दोन ते तीन रुपयांवर आला असून कोथिंबीर आणि अन्य भाज्यांच्या भावाच्या संबंधातही शेतकरी सध्या हैराण झालेले पाहायला मिळत आहेत. संगमनेर तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर टोमॅटो फेकून देणे पसंत केले. शेतकर्‍यांच्या या स्थितीवर गेल्या पाच वर्षांत काही बदल होईल, अशी मोठी अपेक्षा होती; पण त्यादृष्टीने काहीच झालेले दिसले नाही. अन्य अन्नधान्याच्या बाबतीतही त्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळत नाही. आता सरकारने शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमत देण्याची जबाबदारी व्यापार्‍यांवर ढकलून स्वत:चा हात त्यातून काढून घेण्याचा प्रयत्न केला; पण व्यापार्‍यांनीही आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर आता सरकारने किमान हमी भावाच्या बाबतीत शेतकर्‍यांना वार्‍यावरच सोडून दिल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्याने कांद्यांचे भाव पडतात ही वस्तुस्थिती माहिती असतानाही त्याबाबतीत सारासार विचार करून निर्णय घेण्याचे भान सरकारला नाही. नाशवंत कृषी मालाची नासाडी टाळण्यासाठी त्याच्यावर प्रक्रिया करणे हा एक प्रभावी उपाय सांगितला जातो; पण त्या आघाडीवरही सरकार अपयशी ठरते आहे. भारतात अन्नप्रक्रिया उद्योग इतक्या वर्षात का वाढीला लागला नाही, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न गेल्या पाच वर्षांतही झालेला दिसला नाही. देशातील सुमारे 60 टक्के क्षेत्र हे फळबाग लागवडीखाली आले आहे असे सांगतात. फळांच्या बाबतीत अन्नप्रक्रिया उद्योगांची मोठी गरज आहे. त्यामुळे या क्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे होते. तसे करण्याऐवजी निवडणुकीत मागच्या सरकारवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीधन्यता मानली. पंडित नेहरू आणि गांधी कुटुंबाला शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर किती काळ जबाबदार धरायचे, यालाही मर्यादा आहेत. काँग्रेसचे धोरण शेतकरीविरोधी असेल, म्हणून तर शेतकर्‍यांनी राज्यकर्त्यांना घरी पाठविले. आता पाच वर्षे होत आली, तरी सरकार अजून तेच रडगाणे गात राहिले, तर शेतकर्‍यांनी आशेने कुणाकडे पाहायचे? न्यायच मिळत नसेल, योग्य धोरणे घेतली जात नसतील, तर शेतकर्‍यांकडे मतांचा हक्क आहे. शेतकर्‍यांनी काँग्रेसच्या सरकारला जसा धडा शिकविला, तसाच तो शिकवावा असे वाटत असेल, तर दिल्लीत आंदोलनासाठी एकत्र आलेले शेतकरी ही ताकद आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीत दाखवून देण्याची शक्यता आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget