Breaking News

मराठा आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान


मुंबई (प्रतिनिधी)- मराठा आरक्षणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली असून आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. 

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार का, या प्रश्‍नावर मंथन सुरू असतानाच याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या याचिकेवर आता न्यायालय काय निकाल देणार असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, आजच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळाले असून राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाकडून या आरक्षणाला स्थगिती देता येणार नाही.

सामाजिकदृष्ट्या अपंग असलेल्यांना आरक्षण मिळणे क्रमप्राप्त आहे. यामध्ये गावकुसाबाहेर राहणारे, गुराढोरांची कामे करणारे, नाचकाम करणार्‍या महिला आदी घटकांसाठी आरक्षण असायला हवे. मराठा समाज या कक्षेत येऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांना आरक्षण देता येणार नाही, असे अ‍ॅड. सदावर्ते त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने मंजूर केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा मागे घ्यावा आणि संविधानिक तरतूद कायम ठेवावी, अशी मागणी याचिकादारांकडून करण्यात येणार आहे. याबाबत अन्य काही सामाजिक संघटनाही यामध्ये सामील होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. मराठा समाजाच्यावतीने मूळ याचिकादार विनोद पाटील यांनी यापूर्वीच न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठापुढे पुढील आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

अ‍ॅड. सदावर्ते यांना कालच याचिका दाखल करू नका, अशा धमक्या देण्यात आल्या होत्या. काही माजी न्यायमूर्तींनीही असे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, असे मत व्यक्त केेले होते. मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षणाचे प्रमाण वाढवावे, अशी सूचना न्यायमूर्तींनी केली आहे. विदर्भातही मराठा समाजाने हे आरक्षण मान्य नाही, अशी भूमिका घेत जल्लोष करण्याचे टाळले होते. राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांची नियुक्ती केली आहे.