दखल- मोदी यांच्या भावाच्या मते भाजप सरकार अपयशी!


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कुटुंबीय राजकारणात नाहीत. त्याचं भांडवल मोदी स्वतःकरीत असतात. राजकारणात राहूनही मोदी यांनी कुटुंबीयांना काही फायदा करून दिला नाही, हे त्यांचं वेगळेपण असलं, तरी सरकार सामान्यांच्या किती उपयोगी पडते, हे त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं असतं. सरकारची सामान्यांशी नाळ तुटली, तर लोक केव्हाही त्याला पायउतार करू शकतात. पंतप्रधान मोदी यांचे भाऊ प्रल्हाद मोदी यांनीच हा इशारा दिला असून महाराष्ट्र व केंद्र सरकारनं त्याची वेळीच दखल घ्यायला हवी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांंचे भाऊ प्रल्हाद मोदी गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात आहेत. स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे ते देशाचे उपाध्यक्ष आहेत. मागंही त्यांनी गुजरातमध्ये तेथील सरकारविरोधात आंदोलन केलं होतं. स्वस्त धान्य दुकानदारासंबंधी नागरिकांच्या काही तक्रारी असतत; परंतु सर्वंच दुकानदार वाईट आहेत, असं नाही. स्वस्त धान्य दुकानं चालवून त्यावर आपली गुजराण करणारे अनेक आहेत. गैरप्रकार करीत असणार्‍यांना पाठिशी घालू नका; परंतु ही व्यवस्थाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. पायाला जखम झाली, तर तिच्यावर तिथंच उपाय केला जातो; परंतु सरकारची उपाययोजना म्हणजे पायच कापून टाकण्याची आहे आणि त्यामुळं देशातील स्वस्त धान्य दुकानदार उद्ध्वस्त होणार आहेत. थेट लाभाच्या योजना चांगल्या असल्या, तरी त्याचा अर्थ योजना बंद करून अनुदान चालू ठेवा, असा नाही. स्वस्त धान्य दुकान व्यवस्था मोडीत काढून त्याऐवजी अनुदान घ्या आणि कुठूनही हवं ते धान्य घ्या, असा पर्याय सरकारनं आणला आहे. त्यामुळं देशातील स्वस्त धान्य दुकानदार रस्त्यावर आले आहेत. जळगाव, औरंगाबाद आदी ठिकाणी निघालेले स्वस्त धान्य दुकानदारांचे मोर्चे आणि त्यातून पंतप्रधानांच्या भावानं केंद्र व राज्य सरकारला दिलेला इशारा महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधानांच्या भावाला आपल्या संघटनेच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर यावं लागत असल्याचे दोन अर्थ निघतात. त्यातला एक अर्थ चांगला आहे, तो म्हणजे पंतप्रधानांचे भाऊ संघटनेचे उपाध्यक्ष असले, तरी सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करून कुणावर मेहेरनजर दाखवित नाही आणि दुसरा अर्थ पंतप्रधानांचा भाऊ एका संघटनेचा उपाध्यक्ष असूनही त्यांचीच कामं होत नसतील, तर अन्य सामान्यांच्या कामाचं बोलूच नका, असा ही होतो. या दोन्हीचा एक समान धागा म्हणजे सरकारच्या विरोधात पंतप्रधानांच्या भावाला रस्त्यावर यावं लागतं, इतक्या वेळा रस्त्यावर येऊनही सरकार प्रश्‍न सोडवायला तयार नाही, ते गेंड्याच्या कातड्याचं झालं आहे, असा अर्थ निघतो आणि तोच जास्त महत्त्वाचा आहे. 

जनतेच्या हक्काचं स्वस्त धान्य त्यांना न देता अनुदान स्वरुपात पैसे देऊन घरात व्यसनं वाढविण्यासह घरातील चुली विझविण्याचं काम सरकार करीत असून कुपोषण वाढविण्याचा विडा सरकारनं उचलला आहे. त्यामुळं जनतेत प्रचंड रोष निर्माण झाला असून आपलं सरकार वाचवायचं असेल तर वेळीच जागे व्हा, असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बंधू तथा ‘ऑल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डिलर्स फेडरेशन’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रल्हाद मोदी यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. शिधापत्रिका धारकांना थेट अनुदान न देता धान्यच मिळाले पाहिजं, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी ‘ऑल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डिलर्स फेडरेशन’ व अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघानं स्वस्त धान्य दुकानदार व शिधपत्रिका धारकांचा महाधडक मोर्चा जळगाव आणि औरंगाबादला काढला. एखाद्या कुत्र्यासमोर एका बाजूला अन्न व दुसर्‍या बाजूला पैसे ठेवले, तर कुत्रा अन्न खाईल. पैशाकडं पाहणारही नाही. कुत्रा पैसे पाहत नाही आणि हे सरकार जनतेला अन्न नाकारून पैसे देऊ पाहत आहे, अशा शब्दात प्रल्हाद मोदी यांनी या योजनेची तुलना केली. त्यातून जनतेत प्रचंड आक्रोश आहे. चुकीच्या धोरणामुळं यापूर्वी अनेक मुख्यमंत्र्यांना आपलं सरकार गमवावं लागलं आहे. त्यामुळं ‘रेशन दुकानदार व शिधापत्रिकाधारकांना वेठीस धरून फडणवीस, तुम्हाला पुन्हा सरकार स्थापन करता येणार नाही, असा इशारा प्रल्हाद मोदी यांनी दिला. थेट अनुदान योजना हे केंद्र सरकारचं धोरण नाही, तर राज्य सरकारची ही नीती आहे. या पूर्वी पॉण्डेचेरी, झारखंड येथेही असे प्रयोग झाले; मात्र तेथील सरकारला नंतर ते निर्णय बदलावे लागले. असं सांगत प्रत्येक ठिकाणी भाजप अपयशी ठरत आहे, अशी जोरदार टीका मोदी यांनी भाजप सरकारवर केली. इतकंच नव्हे, आपण केलेल्या कामावरच भाजप सरकारचा विश्‍वास नसल्याचे दिसून येत आहे, असंही ते म्हणाले.

या पूर्वी इंग्रजांनी गुलाम बनवून ठेवलं. काँग्रेसनं ही गुलाम बनविले होतं. आता पुन्हा भाजप सरकार वेगवेगळ्या योजना लादून जनतेला मूर्ख बनवित आहे व गुलाम बनवून ठेवण्यचा प्रयत्न करीत आहे, अशी टीका प्रल्हाद मोदी यांनी केली. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनं अशाच प्रकारे सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये डीबीटी योजना आणण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं हा प्रयत्न रोखला होता. आता पुन्हा फडणवीस सरकार ही योजना आणू पाहत आहे, अशी टीका त्यांनी केली. केंद्र सरकारच्या महिला सशक्तीकरणाच्या नावावर सुरू असलेल्या कारभारावर मोदी यांनी टीका करीत स्वस्त धान्याचा निधी थेट महिलांच्या खात्यावर जमा केला, तरी काही मद्यपी पती त्या पैशातून मद्यपान करतील व घरात धान्य येणार नाही. यातून कुपोषण वाढीस लागेल, याकडं त्यांनी लक्ष वेधलं. आताच देशात कुपोषण जास्त असताना सरकारकडून हे प्रमाण कमी दाखविलं जात आहे, अशी टीकाही प्रल्हाद मोदी यांनी केली. रेशन दुकानदार व शिधापत्रिकाधारक यांच्यात नेहमी वैर असतं. ग्राहक नेहमी दुकानदारांच्या नावानं ओरडत असतात. ते कधीच एकत्र आले नाही; मात्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळं हे दोघं एकत्र आले. आज सरकार रेशन दुकानदारांना जेवढे कमीशन देत आहे, त्यापेक्षा पगार दिला तर सरकारचे करोडो रुपये वाचतील, असा हिशेब मोदी यांनी मांडला; मात्र सरकारच्या नियतीमध्ये खोट असल्यानं ते कोणाचं हीत जोपासत आहेत, असा त्यांचा सवाल आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्यावरही मोदी यांनी टीका केली. राज्यभरातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांना धान्य मिळावं, केरोसीनचे बंद करण्यात आलेले नियतन पूर्ववत सुरू करावं, देशभरातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना तीनशे रुपये प्रति क्विंटल किंवा चाळीस हजार रुपये मानधन देण्यात यावं, स्वस्त धान्य वितरण ऑनलाईन यंत्रणेत वारंवार अडथळा निर्माण होत असल्यामुळं ऑनलाईनचं काम तातडीने पूर्ण करून घ्यावं, शासकीय धान्य गोदामातून द्वारपोच धान्य वितरण योजनेअंतर्गत पूर्ण वजनाचं धान्य कोणतीही हमाली न घेता स्वस्त धान्य दुकानदारांना पोहचवावं, दुकानाचं भाडं नियमित मिळावं, अकुशल कामगारांना (मापारी) दरमहा आठ हजार रुपये मानधन द्यावं आदी मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील संघटनेच्या मागण्या आहेत.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget