Breaking News

राफेल खरेदी घोटाळ्यावरच प्रचारात भर


पुणे (प्रतिनिधी)ः राफेल विमान खरेदीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने किमतीबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात चार स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये काँग्रेसचा समावेश नव्हता; मात्र या विमान खरेदी गैरव्यवहाराबाबत देशभरात काँग्रेसने आघाडी उघडली असून सरकार विमान खरेदीची किंमत अजूनही स्पष्ट करत नाही. आगामी निवडणुकीत राफेल विमान घोटाळा जनतेसमोर मांडला जाईल आणि तो काँग्रेसच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा मुद्दा असेल, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
चव्हाण म्हणाले, की राफेल विमान गैरव्यवहारासोबतच दुष्काळ, कर्जमाफी, सरकारचा भ्रष्टाचार हे आगामी निवडणुकीत आमचे प्रचाराचे मुद्दे असतील. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने महालेखापाल व संसदेच्या लोकलेखा समितीसमोर विमान खरेदीची किंमत सांगितल्याची कागदपत्रे सादर केली आहेत, असे सांगितले; मात्र अशा प्रकारे कोणतीही कागदपत्रे समितीसमोर आलेली नाहीत. 1985 पासून देशात लढाऊ विमान खरेदी झालेली नसल्याने हवाई दलाने 126 लढाऊ विमाने आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यानुसार 2001 पासून लढाऊ विमान खरेदीबाबत हालचाली सुरू झाल्या. सुरुवातीला यूपीएच्या काळात एका विमानाची किंमत 333 कोटी रुपये ठरली होती. नंतर त्यात वाढ करून ती 528 कोटी करण्यात आली. त्यानंतर एप्रिल 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्स दौर्‍यावर रवाना होण्यापूर्वी त्यांनी सात वर्षांपासून सुरू असलेली ही निविदा प्रक्रिया परस्पर रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले; मात्र फ्रान्समध्ये गेल्यावर तेथील राजकीय बैठकीनंतर त्यांनी 36 रफाल विमाने घेण्याचे जाहीर केले. त्या वेळी राफेलसोबत निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेली दुसरी कंपनी युरोफायटरने तांत्रिक सुधारणा करून 20 टक्के रक्कम कमी करू, असे सांगितले; मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले.
विमान खरेदीचा निर्णय हा पाच महत्त्वपूर्ण मंत्री असलेल्या कॅबिनेट सुरक्षा समितीने घेतला असून त्यांच्यावर पंतप्रधानांचा दबाव आहे, असा आरोप चव्हाण यांनी केला.  प्रत्येक विमानामागे एक हजार कोटी रुपये जादा किंमत कशी वाढली, याचे स्पष्टीकरण सरकारने देणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.