अग्रलेख- आयफेल टॉवरला आग



गेल्या वर्षभरात इंधनाच्या दरात झालेल्या वाढीच्या विरोधात फ्रान्समध्ये जनता रस्त्यावर आली आहे. गेल्या वर्षात सरासरी 23 टक्क्यांनी इंधनवाढ झाली, तरी ती असह्य असल्याचा आरोप करीत नागरिकांनी आंदोलन हाती घेतले. फ्रान्ससारख्या प्रगत देशात पेट्रोल आपल्या चलनात सरासरी 121 रुपये लिटर पडते. भारतात पेट्रोलने नव्वद रुपयांना स्पर्श केला होता, तरी त्याविरोधात फक्त आंदोलने झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली त्यावर फारसे भाष्य करीत नव्हते. इंधनाला जीसएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा केवळ विचार बोलून दाखविण्यात आला; परंतु जीएसटी परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले भाजपचे नेते, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी यांनी मात्र जीएसटीत समावेश केला, तरी इंधनाचे दर कमी होणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. पॅरिसमध्ये ही इंधनाचे दर वाढले, तरी राष्ट्राध्यक्ष इम्युनल मॅक्रान यांनीही त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. पॅरिसमधील आंदोलक हे मॅक्रान यांना बडया उद्योगपतींचे पाठीराखे मानतात आणि त्यांचे हे कथित उच्चमध्यमवर्गीय धार्जिणेपण हे त्यांच्या पक्षालाही अडचणीचे वाटू लागले आहे. पॅरिसमधील आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. वाहने पेटवून देणे, हल्ला करणे असे प्रकार घडत असून त्याचा परिणाम संपूर्ण फ्रान्सवर झाला आहे. अराजकाची अवस्था असताान आता त्याला तेथील समाजमाध्यमांनी खतपाणी घातले. आंदोलनाला निर्नायकी स्वरुप आले आहे. राग, संताप, नाराजी वा कोणाविषयी द्वेष पसरवण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर केला जातो. तसे ते पॅरिसमध्येही झाले. विशेष म्हणजे व्हॉटस् अ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमाने फेकन्यूजविरोधी मोहीम हाती घेतली आहे. असे असताना पॅरिसमध्ये मात्र समाजमाध्यमांचा वापर करून नाराजी वेगाने पसरविण्यात आली. हजारो जण प्रक्षुब्धावस्थेत रस्त्यावर उतरले. त्यांना कोणीही नायक नव्हता. नेता नव्हता. त्यामुळे तेथील सरकारपुढे चर्चा कुणाशी करायची, हा यक्षप्रश्‍न निर्माण झाला होता. सरकारपुढेही संभ्रमा निर्माण झाला. राजकीय पक्ष, नेता, संघटना असली, की त्यांच्याशी चर्चा करता येते. वाटाघाटी सुरू करता येतात. त्यातून मार्ग निघू शकतो; र् परंतु इथे तसे कोणीच पुढे नसल्याने आणि आंदोलक मुक्त असल्याने सरकारचीही कोंडी झाली.

पॅरिसमध्ये इंधनाच्या दरवाढीवरून सुरू झालेल्या आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत गेला. त्यामुळे राजकीय वर्ग नंतर या आंदोलनात घुसला. जेथे जमाव तेथे राजकीय पक्ष या तत्त्वानुसार पॅरिसमध्ये पोहोचलेल्या वाहनचालकांना डावे, उजवे, मधले आणि नुसतेच गोंधळी असे सगळेच येऊन मिळाले आणि आंदोलन हाताबाहेर गेले. वाहनचालकांचे आंदोलन होते; परंतु त्यात हवशे, गवसे, नवसे असे सर्वंच घटक मिळाल्याने आंदोलन हाताबाहेर गेले. फ्रान्समध्ये जो सरासरी वेतनभत्ता आहे, त्याविरोधात आंदोलकांचा राग आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेकांनी तुटपुंज्या वेतनमानासाठी सरकारला बोल लावले आणि महिन्याच्या प्रत्येक 20 तारखेनंतर आपणास कशा हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात, त्याचे हृदयद्रावक वर्णन त्यांनी केले. जागतिकीकरणाच्या रेटयाानंतर देशोदेशांत जे काही चित्र बदलले, त्यातून एक मोठा नवश्रीमंत वर्ग उदयास आला. याचा अर्थ त्याआधीपासून असलेले श्रीमंत नाहीसे झाले असे नाही. ते होतेच; पण ते आणि जागतिकीकरणोत्तर तयार झालेले हे नवश्रीमंत यांच्या संपत्तीनिर्मितीचा वेग पुढच्या काळात अफाट वाढला. तितकी उत्पन्नवाढ या वेगाबाहेर असणार्‍या वर्गाची झाली नाही. म्हणजे जो समाजघटक मध्यमवर्ग या सरसकट उपाधीने ओळखला जात होता, तो या जागतिकीकरणोत्तर काळात उच्चमध्यमवर्ग बनला. जे उच्चमध्यमवर्गात होते, ते पुढे श्रीमंतांत गणले जाऊ लागले; पण या दोहोंचा पाया असलेल्या दारिद्रयरेषेखालील वर्गाची उन्नती या काळात तितकीशी झाली नाही. पॅरिसमधील वाहनचालकांना त्यांचे उत्पन्न कमी वाटू लागले, त्याचे कारण इंधन आणि पर्यावरण यांसाठी द्याव्या लागणार्‍या करांत सरकारने मोठी वाढ केली. त्यामुळे वाहनचालकांचे उत्पन्न कमी झाले नाही, तर त्यांचा खर्च वाढला आहे. तो वाढला कारण मॅक्रॉन यांना जगाचे नेतृत्व करायचे आहे. पर्यावरण रक्षण आदी मुद्दयांवर ते जागतिक भूमिका घेतात; पण त्याच वेळी याच मुद्दयांचे स्थानिक परिणाम समजून घेण्यात ते कमी पडतात. भारतातही जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर वाढले किंवा कमी झाले, म्हणून इंधनाचे दर वाढले, किंवा कमी झाले, असे सांगितले जात असले, तरी ते अर्धसत्य आहे. गेल्या चार वर्षांत इंधनाचे दर कमी होऊनही प्रत्यक्षात इंधनावर सरकारने वारंवार वाढविलेल्या करामुळे ते नागरिकांच्या खरेदीच्या आवाक्याबाहेर जाते, ही वस्तुस्थिती आहे; परंतु तेल उत्पादक कंपन्यांना तोशीस लागू नये, यासाठी सरकारचा अट्टहास चालू आहे. फ्रान्समध्येही तसेच झाले.


फ्रान्समधील हिंसक आंदोलनात एका महिलेचा मृत्यू झाला. इंधन दरवाढीविरोधात फ्रान्समध्ये रस्त्यावर उतरलेल्या येलो वेस्टच्या मंडळींनी सरकारबरोबरच्या चर्चेतून माघार घेतली आहे. सरकारबरोबर चर्चा केली तर जीवे मारू, अशी धमकी येलो वेस्टच्या काही कार्यकर्त्यांना आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रविवारी झालेल्या निदर्शनांमध्ये देशभरातल्या एक लाख 36 हजार लोकांनी सहभाग घेतल्याची माहिती गृहमंत्रालयाने दिली आहे. याचाच अर्थ वाहनचालकांचे हे आंदोलन किती व्यापक झाले आहे, हे त्यातून स्पष्ट होते. पॅरिसच्या महापौरांच्या मते शनिवारी झालेल्या हिंसक आंदोलनादरम्यान 3 ते 4 दशलक्ष युरोंचे नुकसान झाले आहे. येलो वेस्ट चळवळीच्या प्रवक्त्यांनी सरकारने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती. मॅक्रॉन यांनी सुरक्षेचा आढावा घेतला. त्यामध्ये आणीबाणी लागू करण्याविषयी कुठलीही चर्चा झाली नाही.





ज्या लोकांचा हिंसाचारात सहभाग आहे, त्यांची अजिबात गय केली जाणार नाही आणि त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा फ्रान्सचे न्यायमंत्री निकोल बेलुबोट यांनी दिला आहे. पॅरिसमध्ये झालेल्या निदर्शनात 100 लोक जखमी झाले आहेत. त्यात सुरक्षादलातील 23 जणांचा समावेश असून आतापर्यंत 400 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. पॅरिसमध्ये आता इंधनाचे जे दर आहेत, ते 2000 मध्येही होते. जागतिक पातळीवर इंधनाच्या किंमती वाढल्या. त्यानंतर कमीसुद्धा झाल्या; मात्र मॅक्रॉन सरकारने यावर्षी डिजेलवरील हायड्रोकार्बन टॅक्स प्रतिलिटर 7.6 सेंट्सने (100 सेंट्स = 1 युरो) वाढवला आहे. तसेच पेट्रोलवरील ही करवाढ प्रतिलीटर 3.9सेंट्सनी झाली आहे; पण या सगळ्या प्रकरणात खरी ठिणगी तेव्हा पडली, ती जेव्हा सरकारने सध्या असलेल्या दरांवर आणखी 6.5 सेंट्स प्रतिलीटर डिजेलवर आणि 2.9 सेंट्स प्रतिलीटर पेट्रोलवर कर लादण्याची घोषणा केली, तेव्हा. मॅक्रॉन यांनी मात्र इंधनवाढीसाठी जागतिक पातळीवरील तेलाच्या किमतींना दोषी ठरवले आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांशी निगडित प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी खनिज तेलांवर जास्त कर लावावा लागेल, असे समर्थन त्यांनी केले आहे; परंतु ते आंदोलनकर्त्यांना ते मान्य नाही. वाटाघाटीचा मार्गही आता बंद झाल्याने आंदोलन आणखी चिघळले आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget