न्यू विंडो - युनिकॉर्नमुळं काँग्रेस अडचणीत


राफेल खरेदीवरून काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच लक्ष्य केल्यानं तसंच राफेल व्यवहाराबाबत फ्रान्समध्येच सांशकता निर्माण झाल्यानं भाजप बॅकफुटवर गेला होता. बोफोर्सच्या खरेदी व्यवहारप्रकरणीही सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळून लावल्यामुळं भाजपला तिथं काहीच करता येत नव्हतं. अशा परिस्थितीत भाजपनं मोठ्या चुतराईनं ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीतील आरोपीला भारतात आणण्यात यश मिळविलं आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला बॅकफुटवर ढकलण्यासाठी भाजपच्या हाती कोलित मिळालं आहे.

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून राफेल विमान खरेदीतील गैरव्यवहारावरून भाजपची कोंडी केलीआहे. केंद्र सरकार कितीही ढोल बडवून त्यात गैरव्यवहार झाला नाही, असं सांगत होतं; परंतु त्यावर कुणाचाच विश्‍वास बसत नव्हता. परिवारातील अनेक बुद्धिजीवींनी आपआपल्या मगदुराप्रमाणं सोईचं तेवढं सांगून त्यातही काँग्रेसवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्सवाँ ओलांद यांनीच दिलेल्या मुलाखतीमुळं भारत सरकार तोंडघशी पडलं. 

आता तर दसॉल्ट कंपनीबाबत तिथल्या स्वयंसेवी संस्थांनाही शंका असून तिथल्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडं चौकशी गेली आहे. विमान बनविण्याचा काहीही अनुभव नसलेल्या कंपनीला काम दिल्यानं संशय अधिक बळावत होता. नाशिक येथील हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्सला विमानं बनविण्यात भागीदार करण्याऐवजी अनिल अंबानी यांनी काही दिवस अगोदर नोंदणी केलेल्या कंपनीला भागीदार केल्यामुळं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. राफेल खरेदीवरून राहुल यांनी मोदी यांच्यावर थेट आरोपांची राळ उडवून दिली. अंबानी यांनी पाच हजार कोटी रुपयांच्या अबू्र नुकसान भरपाईची नोटीस देऊनही काँग्रेस त्यावर गप्प बसली नाही. भाजपनं बोफोर्स खरेदीवरून सोनिया गांधी व राहुल यांना पुन्हा घेरण्याचा प्रयत्न केला.

 त्यासाठी भाजपच्याच एकानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. महाधिवक्त्यांनी सांगूनही भाजप व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी ऐकलं नाही. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला आलेली याचिकाच न्यायालयानं फेटाळून लावली. सीबीआयनं पाच वर्षांपूर्वीच अपील करायला हवं होतं. इतक्या दिवस अपील न करता आता ते केलं जात असल्यानं आणि तांत्रिक बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयानं ते निकाली काढल्यानं काँग्रेसला दिलासा मिळाला आणि भाजपच्या हातून राफेलला प्रतिवाद करण्यासाठीचा बोफोर्सचा मुद्दाही निसटला. अशा वेळी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल भाजपच्या मदतीला आले. त्यांनी युनिकॉर्न ही सांकेतिक मोहीम राबवून ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीतील लाच प्रकरणी ब्रिटिश नागरिकाला भारतात आणलं. ही खरेदी काँग्रेसच्या काळात झाली होती. त्यामुळं आता भाजप त्याचं लोकसभेच्या निवडणुकीत भांडवल करणार हे ओघानं आलंच.

ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर व्यवहारातील मध्यस्थ ब्रिटिश नागरिक ख्रिश्‍चियन मिशेल यांना मंगळवारी रात्री उशिरा दुबईहून भारतात आणण्यात आलं आहे. या कारवाईला ’युनिकॉर्न’ असं नाव देण्यात आलं होतं, असं सीबीआयनं म्हटलं आहे. डोवाल यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई केल्याचं सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी सांगितलं. सीबीआयचे अंतरिम संचालक एम. नागेश्‍वर राव यांनी कारवाईचं नेवृत्व केलं. 

मिशेल यांना भारतात आणण्यासाठी सीबीआयचे संयुक्त संचालक साई मनोहर आणि टीम दुबईला गेली होती. प्रत्यार्पणाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनच मिशेल यांना भारतात आणलं. 57 वर्षीय मिशेल यांची याचिका दुबईतील न्यायालयानं फेटाळून लावल्यावरच दुबई सरकारनं त्यांच्या प्रत्यार्पणला हिरवा कंदील दिला. मिशेल यांचं प्रत्यार्पण हे भाजपच्या हिताचं असणार आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीकडून 12 व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टरची खरेदी करण्याच्या व्यवहार झाला होता. त्यामुळं काँग्रेसची आता पंचाईत होऊ शकते. 

मिशेल याचं प्रत्यार्पण हा भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा विजय आहे, असा दावा भाजपनं केला आहे. ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात मिशेल यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. त्या दरम्यान भारतीय अधिकार्‍यांना लाच दिल्याचं 2012मध्ये उघडकीस आलं होतं. चौकशीसाठी भारत सरकार मिशेलच्या शोधात होतं; पण चौकशीपासून वाचण्यासाठी ते फरार होते. सप्टेंबर 2017मध्ये मिशेल यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. 24 सप्टेंबर 2015 रोजी दिल्लीतल्या पटियाला हाऊस कोर्टानं मिशेल यांच्या विरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढलं होतं. 

त्याच्या आधारावर इंटरपोलनं मिशेल यांच्याविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस काढल्यानंतर फेब्रुवारी 2017 मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती. अटकेनंतर त्यांची रवानगी दुबईच्या तुरुंगात झाली होती. मिशेल यांच्या वकिलांनी त्यांना भारताला प्रत्यार्पण करण्याविरोधात दुबईच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; पण दुबईच्या न्यायलयानं ती फेटाळली होती. भारतीय वायुसेनेचे तत्कालीन प्रमुख एस. पी. त्यागी आणि त्यांच्या नातेवाइंकांशी हातमिळवणी करून मिशेल यांनी षडयंत्र रचलं होतं. कथित अधिकार्‍यांनी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी खरेदी केलेल्या हेलिकॉप्टरच्या उडण्याची उंची 6 हजार मीटरहून 4 हजार 500 मीटर केली होती. हा त्यांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग होता, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. या बदलानंतर 8 फेब्रुवारी 2010मध्ये संरक्षण मंत्रालयानं 3600 कोटी रुपये किंमतीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीच्या 12 हेलिकॉप्टर खरेदीला परवानगी दिली होती.

मिशेल भारताच्या हाती लागणं ही मोठी गोष्ट आहे. येत्या काही दिवसांत देशात महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. कारण, या प्रकरणात अनेक मोठ्या लोकांची नावं सामील आहेत. मिशेल यांच्या जबाबानंतर त्यांची या प्रकरणात काय भूमिका होती हे स्पष्ट होईल. ते एजंट होते का, त्यांना किती कमिशन मिळालं, ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार आणि सीबीआय करेल. या घडामोडीमुळं काँग्रेससमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसंच 2019च्या लोकसभा निवडणुकीवर याचा परिणाम होऊ शकतो. मिशेल यांना भारतात आणण्यासाठी भारत सरकार काही वर्षांपासून प्रयत्न करत होतं. भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून हा प्रयत्न सुरू होता. त्याला या व्यवहारात ऑगस्टा वेस्टलँडकडून सुमारे 225 कोटी रुपये मिळाले होते. अंमलबजावणी संचालनालयानं म्हटलं होतं, की हा पैसा दुसरं-तिसरं काहीही नसून कंपनीनं 12 हेलिकॉप्टरांच्या कराराला आपल्या बाजूनं करण्यासाठी वास्तविक देवाण-घेवाणीच्या नावावर दिलेली लाच होती. जानेवारी 2014 मध्ये भारतानं या व्यवहाराचा इन्कार केला होता. सीबीआयनुसार या व्यवहारात 2,666 कोटी रुपयांचं नुकसान होत होतं. ख्रिस्तियन मायकलला ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीकडून 3 कोटी युरो अदा करण्यात आले. खरेदी कंत्राट मिळण्यासाठीच कंपनीनं मायकलला ही रक्कम लाच स्वरूपात दिली. दुबईस्थित त्याच्या ग्लोबल सर्व्हिसेस कंपनीच्या खात्यात हे पैसे जमा झाले.

 मायकलनं दोन भारतीयांच्या साथीनं भारतात मीडिया कंपनी स्थापन केली. याच कंपनीच्या खात्यात पैसे जमा करून कंत्राट मिळवण्यासाठी वितरित केले, असे आरोप त्याच्यावर आहेत. या प्रकरणात हवाई दलाचे तत्कालीन प्रमुख एस. पी. त्यागी आणि अन्य अधिकार्‍यांचा सहभाग होता. त्यात अद्याप तरी कुणाही राजकारण्याचं किंवा पक्षाचं नाव पुढं आलेलं नाही; परंतु आता मायकेलच्या जबाबातून काय बाहेर येतं, त्याच्याकडून काय वदवून घेतलं जातं, याला महत्त्व आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत राफेल खरेदीच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी मोदी सरकार ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीचा मुद्दा जोरात लावून धरेल, यात शंका नाही. अशा आरोप-प्रत्यारोपांच्या मुद्यातून सत्ताधारी आणि विरोधी असे दोन्ही पक्ष एकमेकांना भ्रष्टाचारी ठरविण्याचा प्रयत्न करतील आणि जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांना दोन्हींकडून सोईस्कर बगल दिली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बॅकफुटवर गेलेल्या भाजपला यानिमित्तानं काँग्रेसला बॅकफुटवर ढकलण्याची संधी मिळाली आहे, एवढं मात्र खरं.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget