Breaking News

न्यू विंडो - शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवरचं कवित्त्व


पाच राज्यांच्या निवडणुकीत शेतकर्‍यांनी भाजपच्या सरकारला धडा शिकविला. दिल्लीतही शेतकर्‍यांनी मोर्चा काढला. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करायला बँकिंग क्षेत्रातले तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ क ायमच विरोध करतात. वारंवार कर्जमाफी करूनही शेतकर्‍यांना पुन्हा पुन्हा कर्जमाफीचं आंदोलन का हाती घ्यावं लागतं, याचा कुणीच विचार करीत नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीकडं केवळ अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून न पाहता मानवी दृष्टिकोनातून पाहायला हवं. कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांच्या समस्यांवरचा उपाय नाहीच; परंतु त्याच्यावर कर्जमाफ करण्याची वेळच येणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी तरी राज्यकर्त्यांची आणि कथित अर्थतज्ज्ञांची आहे.

विश्‍वनाथ प्रतापसिंह, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात केंद्र सरकारनं शेतकर्‍यांचं कर्ज माफ केलं होतं, तरीही शेतकर्‍यांनी सात-बारा कोरा करण्याचं आंदोलन आता हाती घेतलं आहे. शेतक र्‍यांची कर्जमाफी गेमचेंजर ठरू शकते, असं राज्यकर्त्यांना वाटतं. तसा अनुभवही आला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं शेतकर्‍यांचं कर्ज माफ केलं होतं. उत्तर प्रदेशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच क र्जमाफीची घोषणा केली होती. तीच री मग पंजाबमध्ये कॅ.अमरिंदर सिंग यांनी ओढली. कर्नाटकमध्ये माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एक लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं होतं. आता झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत शेतकर्‍यांचं कयांचं कर्ज माफ करण्याचं आश्‍वासन काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिलं होतं. राज्यं कर्ज माफ करायला लागली, तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम संभवतो. कर्जमाफीची सवय लागली, की शेतकरी पुन्हा पुन्हा कर्ज माफ होईल, अशा मानसकितेतून कर्जाची परतफेड करीत नाहीत. त्यामुळं बँकांची वसुली कमी होते आणि बँक ा आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येतात, ही वस्तुस्थिती आहे; परंतु शेतकर्‍यांवर ही वेळ का येते, याचा विचार कुणीच करीत नाही. साधं कांद्याचं उदाहरण घेतलं, तरी उत्पादन खर्च सरासरी नऊ रुपये आणि भाव मिळतो एक रुपया. शेतकरी कर्ज कसं फेडणार, याचा विचार अर्थतज्ज्ञ करीत नाहीत. याचा अर्थ शेतकर्‍यांनी कर्ज फेडूच नये असं नाही. उद्योजकांना दिवाळखोरी जाहीर करून हात वर करण्याची सोय आहे. तसं शेतकर्‍यांच्या बाबतीत नाही. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नकोच आहे. त्याच्या शेतात चांगली भांडवली गुंतवणूक, शाश्‍वत वीज, पाणी आणि उत्पादन खर्चावर आधा रित भाव या तीन बाबी केल्या, तर शेतकर्‍यांना पुन्हा पुन्हा भीकेचे कटोरे घेऊन सरकारच्या दारात उभं राहण्याची गरज नाही. त्यामुळं तर खासदार राजू शेट्टी यांनी दोन अशासकीय विधेयकं लोक सभेत मांडली आहेत. त्यापैकी एका विधेयकात शेतकर्‍यांचा सात-बारा पूर्णतः कोरा करा आणि दुसर्‍या विधेयकात शेतकर्‍यांना डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार भाव द्या, अशी तरतूद करा, अशी मागणी केली आहे. 


सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचं अनुत्पादक मालमत्तेचं प्रमाण (एनपीए)11 लाख कोटी रुपयांहून अधिक झालं आहे. त्यात उद्योग क्षेत्राचाच मोठा वाटा आहे. शेतकर्‍यानं थकविलेलं कर्ज सुमारे तीस टक्के आहे. उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात विकल्या जात नाहीत, तरीही त्यांची थकबाकी मोठी आहे. पी. साईनाथ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकारानं शेतक र्‍यांच्या आत्महत्यांच्या प्रदेशात असं पुस्तक लिहिलं. त्यात शेतीची समस्या मांडल्या. उच्च न्यायालयानं शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली. ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ डॉ. स्वा मिनाथन यांनी शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी काय करता येईल, याचा अहवाल देऊन एक दशक झालं, तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यातील मुख्य शिफारस शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची आहे. तिच्याकडं अगोदरच्या काँग्रेस आणि आताच्या मोदी सरकारनंही दुर्लक्ष केलं. उलट, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू केल्या, तर महागाई वाढेल, असं नमूद करून भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकीतील भाषणांपेक्षा आणि जाहीरनाम्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत कर्जमाफीची घोषणा केली; परंतु आतापर्यंत फक्त आठशे जणांना कर्जमाफी केली. हा शेतकर्‍यांचा अवमान आहे. महाराष्ट्रातही कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे. शेतकर्‍यांचं 35 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली; परंतु आतापर्यंत 17 हजार कोटी रुपयांचंच कर्ज माफ करण्यात आलं. योगी आदित्यनाथ सरकारनं तर शेतक र्‍यांच्या जखमांवर मीठ चोळलं. नऊ पैशापासून एक रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्यात आलं! कर्जमाफीच्या घोषणेचा फायदा बडे शेतकरी घेतात आणि सामान्य शेतकरी त्यापासून वंचित राहतात, असं रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन म्हणतात, त्यात नक्कीच तथ्य आहे; परंतु कर्जमाफीसारख्या घोषणांवर निवडणूक आयोगानं बंदी घालावी, हे त्यांचं म्हणणं शेतकर्‍यांना दुष्क ाळाच्या काळात दिलासा देणारं नक्कीच नाही. डॉ. राजन यांची भूमिका तात्त्विकदृष्ट्या योग्य असेलही. कर्जमाफीमुळं उलट नंतर शेतीसाठीची तरतूद कमी होईल. भांडवली गुंतवणूक कमी होईल. त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांच्या उत्पादकतेवर होईल, या बाबी खर्‍या असल्या, तरी शेतकर्‍यांना एकदा कर्जमुक्त करून पुन्हा तो कर्जबाजारी कसा होणार नाही, अशा योजना आखल्या, तर आर्थिक दृष्ट्या ते जास्त योग्य होईल.


पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालात भाजपला चांगलाच झटका बसला. राहुल यांनी शेतकर्‍यांचं कर्जमाफ करण्याचं जाहीर केलं होतं. आता ते तीन राज्यांत या घोषणेची अंमलबजावणी कशी करतात आणि त्याला तिथल्या बँका कसा प्रतिसाद देतात, त्यावर कर्जमाफीच्या योजनेचं भवितव्य अवलंबून आहे. पाच राज्यातील पराभवाच्या धक्क्यानं भाजपनं आता शेतकर्‍यांची नाराजी दूर क रण्याचं ठरविलं आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांचं चार लाख कोटी रुपयांचं कर्ज माफ करण्याचं ठरविलं आहे. तशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. डॉ. राजन गव्हर्नर असतानाही त्यांनी वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्याऐवजी शेतकर्‍यांना अन्य मार्गांनी मदत करा, अशी त्यांची भूमिका होती. मोदी कर्जमाफीची घोषणा करणार, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेचच डॉ. राजन यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या ‘घोषणे’वरच निवडणूक आयोगाने बंदी आणावी. अशी मागणी केली आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांतील पराभवाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार 2019 मधील लोकसभेच्या निवडणुकांआधी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचं गाजर पुढं करण्याच्या विचारात असताना, डॉ. राजन यांनी तीव्र आक्षेप घेणारी भूमिका घेतली आहे. निवडणूक वचननाम्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेला जागा असता कामा नये, असं सुचविणारं पत्रच त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिलं आहे. कर्जमाफी ही शेतीतील गुंतवणुकीला (पर्यायानं शेतकर्‍याला) मारक ठरणार आहे. राज्यांच्या तिजोरीवर ताण वाढविणारा परिणाम त्यातून होतो, याचा डॉ. राजन यांनी पुनरुच्चार केला. देशातील शेतकरी संघटना कर्जमाफीच्या मुद्दयावर आक्रमक बनल्या असून, अलीकडेच दिल्लीमधील ‘किसान संघर्ष मोर्चा’मध्ये भाजपविरोधी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीला बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीचं आश्‍वासन दिलं आहे. दुसरीकडं पराभवाचे ताजे घाव झेलणारा केंद्रातील सत्ताधारी भाजपही शेतकर्‍यांमधील असंतोषाला शमविण्यासाठी कर्जमाफीची लवकरच घोषणा करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याला तीव्र आक्षेप राजन यांनी नोंदविला असून, निवडणूक आयोगाने त्या संबंधाने बंदी आदेश काढावा, अशी मागणी केली आहे.


देशात शेतकर्‍यांची अवस्था हलाखीची आहे आणि त्यांना खूप काही देण्याची गरज आहे, याची कबुलीही डॉ. राजन यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘शेतकर्‍यांना अधिक साधन-संपदा निश्‍चित खुली केली पाहिजे असे मी म्हणेन; परंतु शतेकरी कर्जमाफी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे काय? त्या उलट देशाचे शेती क्षेत्रात उत्साह संचारेल अशा वेगळ्या स्रोतांकडे पाहिले गेले पाहिजे.’ या वेगळ्या पर्यायांसंबंधाने देशातील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये सहमती घडून आल्यास ते देशहिताचेच ठरेल, ही त्यांची भूमिका योग्य आहे. ‘भारतासाठी आर्थिक रणनीती’ या अहवालाचं डॉ. राजन यांच्या उपस्थितीत प्रकाशन झालं. देशा-विदेशातील 13 ख्यातनाम भारतीय अर्थतज्ज्ञांसह राजन यांनी हा अहवाल 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन तयार केला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ, अभिजीत बॅनर्जी, प्रांजुल भंडारी, अमर्त्य लाहिरी, प्राची मिश्रा, कार्तिक मुरलीधरन, रोहिणी पांडे आणि ई सोमनाथन या अर्थतज्ज्ञांनी या अहवालासाठी योगदान दिलं आहे. 2019 मध्ये निवडून येणार्‍या सरकारसाठी पुढील पाच वर्षांचा आर्थिक अजेंडा त्यातून सुचविण्यात आला आहे. ‘भारत सरकारनं 2008 मध्ये राबविलेल्या कर्जमाफी योजनेत अनेक त्रुटी होत्या. सर्व पात्र शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. तसंच कर्जमाफीचा फायदा मिळालेले 22 टक्के दावे हे चुकीचे होते किंवा त्यात त्रुटी होत्या, हे निरीक्षण भारताचे महालेखापरीक्षक व नियंत्रक म्हणजेच कॅग या यंत्रणेनं नोंदविलं होतं. ‘कर्जमाफीनं आर्थिक नियोजन कोलमडतं. परिणामी कर्जमाफीचा निर्णय हा अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे’, असं रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी म्हटलं होतं. स्टेट बँकेच्या माजी अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांनीही असंच म्हटलं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर ‘तमीळनाडू सरकारचा फक्त पाच एकरांपर्यंत क्षेत्रातील शेतक र्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय हा भेदभाव करणारा आहे. त्यामुळं सार्‍याच शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करा,’ असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयानं दिला होता.


तेलंगणा या नव्या राज्याच्या पहिल्याच निवडणुकीत मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. सत्तेत येताच 2014 मध्ये राज्यभरच्या शेतकर्‍यांना एकं दर 17 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. ही रक्कम चार वर्षांत बँकांना वळती करण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. गेल्या वर्षी 2016-17 या आर्थिक वर्षांत बँक ांना 4250 कोटींचा हप्ता देताना तेलंगण सरकारच्या नाकीनऊ आले. सरकारनं हप्ता न दिल्यानं राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकर्‍यांना नवं कर्ज देण्यास नकार दिला. आता महाराष्ट्रातही बँका शेतकर्‍यांना दारात उभं करीत नाहीत. महाराष्ट्रातही कर्जमाफीनं राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण आला आहे. अशा परिस्थितीत आता केंद्र सरकारच्या संभाव्य कर्जमाफीला डॉ. राजन यांच्यासारख्यांनी विरोध केला आहे. निवडणूक आयोगानंही मागं जाहीरनाम्यातील वचनं कशी पूर्ण करणार, ते सांगा असं म्हटलं होतं; परंतु त्याबाबत अजून सक्ती करण्यात आली नाही. नियमावली नाही. त्यामुळं सरकार आर्थिक बाबीपेक्षाही अनुनयाचं धोरण स्वीकारणार आणि निवडणूक आयोग दात नसलेल्या सिहांची.