Breaking News

दखल- कोंबडं झाकलं, तरी सूर्य उगवतोच!

एखादी गोष्ट कितीही लपविण्याचा प्रयत्न केला, तरी ती उघड होतेच. अहवाल बदलूनही काही साध्य होत नाही. अधिकारी निलंबित केले, तरी वस्तुस्थिती बदलता येत नाही. कोंबडं झाकून ठेवलं, म्हणजे सूर्य उगवायचा थांबत नाही, तसंच अर्थव्यवस्थेचं आहे. पाच वर्षांत दोनदा निकष बदलले, म्हणजे सारं काही सुरळीत आहे, असं नाही. सत्याचा आलाप करता येत नाही. ते कधीतरी उघडं पडतं आणि मग सरकारची कोंडी होते. तसं आता दोन संस्थांच्या अहवालानं झालं आहे.
पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात निवडणुकांचा निकाल काय लागला, हे सर्वांनी पाहिलं. शेतकर्‍यांची नाराजी जशी भाजपला भोवली, तसाच युवकांचा रोषही सहन करावा लागला. युवक भाजप सरकारवर नाराज आहेत, याचं कारण सरकार आणि भाजपच्या नेत्यांनी युवकांची उडवलेली खिल्ली. काँग्रेसच्या सरकारच्या काळातील गैरव्यवहार, बेरोजगारी, धोरण लकवा आदी मुद्द्यांवर भर देऊन नरेंद्र मोदी यांनी जनतेचं मतपरिवर्तन केलं. भाजपची सत्ता आली. दरवर्षी दोन कोटी युवकांना रोजगार देऊ, असं सांगितलं; परंतु प्रत्यक्षात रोजगारवृद्धी होण्याऐवजी रोजगार कमी झाले. रोजगार वाढविता येत नाहीत, तर किमान त्यांच्या भावनांशी तरी खेळायला नको; परंतु मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी युवकांना पकोडे तळायला सांगितलं, तर काहींनी गुरं पाळण्याचा सल्ला दिला. पकोडे तळणं वाईट नाही, तसंच गुरं पाळणंही; परंतु मग त्यासाठी उच्च शिक्षण घ्यायची काहीच आवश्यकता नव्हती. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडियामुळं रोजगारात काहीच वाढ झाली नाही. काँग्रेसच्या काळात बेरोजगारीचं प्रमाण साडेतीन टक्क्यांच्या आसपास होतं, ते आता सात टक्क्यांच्या पुढं गेलं आहे. म्हणजे नवे रोजगार वाढण्याऐवजी त्यात भर पडली. नोटाबंदीनं तर कहर केला. संघटित क्षेत्रातील 15 लाख रोजगार कमी झाले. असंघिटत क्षेत्रातील किती रोजगार कमी झाले, हे विचारायलाच नको. लघु व मध्यम उद्योगांवर नोटाबंदीचा प्रतिकूल परिणाम झाला; परंतु सरकार हे मानायलाच तयार नाही. जागतिक पतमापन संस्था, जागतिक बँक, जागतिक नाणेनिधी, रिझर्व्ह बँकेसारख्या संस्थांचे अहवालही सरकारला मान्य व्हायला तयार नाहीत. नोटाबंदीचा शेतीवर प्रतिकूल परिणाम झाला, असा अहवाल देणार्‍या केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील अधिकार्‍यांना नोटिसा बजावण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. नोटांबदीच्या संकटातून देश सावरत आहे, असा अहवाल काही दिवसांपूर्वीच आला होता; परंतु ताज्या अहवालानं नोटाबंदीच्या प्रतिकूल परिणामावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झालं आहे. 

देशभरात नोकर्‍यांच्या संख्येत आणि लघु उद्योगांच्या फायद्यामध्ये घट झाली आहे. दोन वर्षापूर्वी केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली नोटाबंदी तसंच जीएसटीचा हा परिणाम असल्याचं एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. ट्रेडर्स आणि मायक्रो स्मॉल अ‍ॅण्ड मीडिअम इंटरप्रायजेस (एमएसएमई) या संस्थेच्या माध्यमातून ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चर ऑर्गनायझेशन (एआयएमओ) नं हे सर्वेक्षण केलं आहे. एआयएमओनं व्यापारी आणि एमएसएमईच्या 34 हजार 700 नमुन्यांचं सर्वेक्षण केलं होतं. त्यामध्ये 2014 नंतर विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापार्‍यांना आपल्या क्षेत्रात मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मे 2014 मध्ये देशात मोदी सरकार सत्तेवर आलं, हे लक्षात घेतलं, तर विकासाच्या आणि प्रगतीच्या दाव्यातला तथ्यांश किती आहे, हे समजतं. एआयएमओ ही संस्था विनिर्माण आणि निर्यातीतील 3 लाखांपेक्षा अधिक सूक्ष्म, छोट्या आणि मध्यम उद्योगांचं प्रतिनिधीत्व करते.

सर्वेनुसार, व्यापारामध्ये 43 टक्क्यांच्या दरानं नोकर्‍यांमध्ये घट झाल्याचं उघड झालं आहे. मायक्रो उद्योगांत 32 टक्के नोकर्‍यांमध्ये घट झाली आहे. छोट्या उद्योगांत 35 टक्के नोकर्‍यांवर कुर्‍हाड कोसळली आहे. मध्यम उद्योगांच्या नोकर्‍यांत 24 टक्के घट झाली आहे. एआयएमओनं व्यापारी आणि एमएसएमईची वाईट स्थिती धोकादायक असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच या क्षेत्रांना पुनर्जीवित करण्यासाठी अधिक गांभीर्यानं घेण्याची आणि तत्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे. एआयएमओचे अध्यक्ष के. ई. रघुनाथ यांनी सांगितलं, की या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होतं, की 2014 नंतर व्यापार्‍यांच्या एकूण फायद्यामध्ये 70 टक्के घट झाली आहे. सूक्ष्म उद्योगांमध्ये 43 टक्के, छोट्या उद्योगांमध्ये 35 टक्के तर मध्यम उद्योगांमध्ये 24 टक्के घट झाली असून हे प्रमाण खूपच अधिक आहे. त्यामुळं या क्षेत्रांकडं सरकारनं तत्काळ लक्ष देणं गरजेचं आहे. 2015-16 मध्ये नवं सरकार आल्यानंतर व्यावसायामध्ये जरा वाढ दिसून आली होती; मात्र त्यानंतर पुढच्याच वर्षी नोटांबदीमुळं व्यवसायांमध्ये घट पाहायला मिळाली. जीएसटीमुळं व्यापारावर विपरीत परिणाम झाला. पंजाब, हरयाणा, तमीळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, पश्‍चिम बंगाल आणि केरळमधील व्यापार्‍यांशी बोलून हे सर्वेक्षण करण्यात आलं.
रिझर्व्ह बँकेतर्फे नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ’इंडियन कन्झ्युमर कॉन्फिडन्स’ या सर्वेक्षणानुसार 47 टक्के देशवासीयांना नोकर्‍यांच्या बाबतीत सध्या खराब स्थिती असल्याचं वाटतं आहे. अशाप्रकारे विचार करणार्‍यांची संख्या नोव्हेंबर 2017नंतर अचानक वाढल्याचं दिसून आलं आहे. 

सर्वेक्षणामध्ये सहभाग नोंदवलेल्या 56 टक्के जणांना आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणि आगामी वर्षभरात नोकर्‍यांमध्ये सुधारणा होण्याची आशा वाटतं आहे. नोव्हेंबरमध्ये देशातील 13 शहरांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आलं आणि पाच डिसेंबरला जाहीर करण्यात आलं. अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा बाळगणार्‍यांची संख्या सलग द्वैमासिक सर्वेक्षणामध्ये घटल्याचं दिसून आलं आहे; मात्र सहभागी झालेल्या 53.6 टक्के लोकांच्या मते पुढील वर्षी अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी अर्थव्यवस्था बळकट होईल, असा आशावाद बाळगणार्‍यांची संख्या डिसेंबर 2017नंतर मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सहभागी होणार्‍यांमध्ये मोठी मतभिन्नता असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर संख्याशास्त्रज्ञ प्रणब सेन म्हणाले, की आकड्यांचं म्हणाल तर सध्या देशाची अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय बाजारात सुरू असणार्‍या घडामोडींबाबत नागरिक फारसे खूश नसल्याचे दिसून आले आहे. शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये होणारे चढ-उतार सर्वसामान्यांना फारसे भावले नाहीत. हे सर्व बदल अल्पकालीन असले, तरी सर्वसामान्यांना अर्थव्यवस्था मजबूत आणि स्थिर हवी आहे.’ त्यामुळं आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला आणखी गती देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येण्याची शक्यता आहे. स्टेट बँक समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्यकांती घोष यांच्या मते नोकर्‍या आणि अर्थव्यवस्था यांच्या बाबतीत निर्माण होणार्‍या शंका रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होणारी घसरण, इंधनाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती आणि अनिश्‍चिततेनं ग्रासलेला शेअर बाजार यांमुळे निर्माण झाल्या आहेत. नोकर्‍यांबाबतीत नागरिक अजूनही समाधानी नाहीत; परंतु निवडणूक वर्षांत काही चांगलं होईल, असं नागरिकांना वाटत असलं, तरी ते कितपत खरं होईल, याबाबतही साशंकता आहे. त्याचं कारण पुन्हा एकदा मंदीचं वातावरण तयार होतं आहे, असं एका वित्तीय संस्थेनं म्हटलं आहे. त्याचा परिणाम देशाच्या विकासदरावरही होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.