Breaking News

दखल तपास यंत्रणांना हवाय का लवकर तपास?



एन्ट्रोः केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला वारंवार कितीही फटकारलं, तरी या विभागावर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. पिंजर्‍यातला पोपट म्हणा अन्यथा सरकारी दास; गेंड्याची कातडीच्या यंत्रणेला त्यानं काय फरक पडणार? उच्च न्यायालयाचे ताशेरे हे संबंधित यंत्रणेवर नसतात, तर सरकारवर असतात. त्याचं कारण या यंत्रणा सरकारचं काम पाहत असतात; परंतु गैरव्यवहारानं बरबटलेल्या आणि सरकारी हस्तक्षेपानं स्वायत्ता गमावून बसलेल्या या यंत्रणा सुधारण्याचं काही नाव घ्यायला तयार नाही. 


ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी तपास यंत्रणेनं नियोजित वेळेत आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळं तिघा आरोपींना पुणे सत्र न्यायालयानं जामीन मंजूर केला. एकदा गुन्हा दाखल झाला, की त्यानंतरच्या नव्वद दिवसांत कोणत्याही परिस्थितीत आरोपपत्र दाखल करावं लागतं, हे सीबीआयसारख्या संस्थेला सांगण्याची वेळ येता कामा नये. आरोपपत्र मुदतीत दाखल करता येत नसेल, तर त्यासाठी योग्य कारण देऊन मुदतवाढही मागता येते. तसं डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्याप्रकरणात झालं नाही. सीबीआयसारखी यंत्रणा किती बेफिकीरीनं वागू शकते, हा त्याचा अर्थ. आता मुंबई उच्च न्यायालयानंच तपास यंत्रणांमधील त्रुटींमुळं आरोपींना फायदा होतो, असे निरीक्षण नोंदवत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) या प्रकरणाचा सीलबंद अहवाल न्यायालयाला सादर केला. तो पाहिल्यानंतर, ‘या प्रकरणाचा तपास धीम्या गतीने करण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना’, असा सवालही उच्च न्यायालयानं सीबीआयच्या वकिलांना केला. डॉ. दाभोलकर यांची हत्या होऊन पाच वर्षे झाली, तरी त्यातील आरोपींचा शोध अजून लागत नाही, ज्यांना अटक केली, त्यांची हत्येतील भूमिका निश्‍चित करता येत नाही. असं असेल, तर सीबीआयला खरंच या प्रकरणाचा तपास करायचा आहे का, असा प्रश्‍न पडतो. 

डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी अमोल काळे, राजेश बंगेरा आणि अनिल दिगवेकर या तिघांची सुटका केल्याबद्दल उच्च न्यायालयानं तपास अधिकार्‍यांवर ताशेरे ओढले. डॉ. दाभोलकर आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या प्रकरणांत तपास सुरू आहे, अशी माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. गेली पाच वर्षे सीबीआयचे अधिकारी न्यायालयाला हेच सांगत आहेत. डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे ही सामान्य माणसं नाहीत. त्यांच्यासारख्यांच्या हत्या प्रकरणांचा तपास पाच वर्षे चालूच असल्याचं उत्तर सीबीआयचे अधिकारी देत असतील, तर त्यांना या प्रकरणाचं गांभीर्य नाही, हे स्पष्ट दिसतं. उच्च न्यायालयानं कान उपटल्यानंतर तरी सरकार काही करणार आहे, की नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. तुमचे तपास अधिकारी अनुभवी, माहितीगार आहेत; असं असूनही आरोपपत्र  वेळेत दाखल होऊ शकत नाही. अशा ढिसाळ कामकाजामुळंच आरोपी सुटतात, अशा शब्दांत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले. त्यातून सॉलिसिटर जनरल व सीबीआयनं बोध घ्यावा, अशी अपेक्षा केली, तर ती वावगी ठरणार नाही. 

उच्च न्यायालय केवळ आरोपपत्र दाखल न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून थांबलं नाही, तर सीबीआयच्या अहवालावरही नाराजी व्यक्त केली. मागील वेळी सादर केलेल्या अहवालात हिंदुत्ववादी संघटनांचा उल्लेख होता; संबंधितांवर कारवाई करणार असल्याचंही त्यात नमूद करण्यात आलं होतं; परंतु शुक्रवारी सादर केलेल्या अहवालात संबंधित व्यक्तींविरोधात आणखी साक्षीपुरावे नोंदवणं गरजेचं आहे. अटकेत असलेल्या हिंदुत्ववादी संघटनेच्या एका कार्यकर्त्याच्या जबानीवर आधीच्या अहवालातील तपशील दिला होता, असं स्पष्टीकरण सीबीआयच्या वकिलांनी दिले.  न्यायालयानं त्यावर नाराजी व्यक्त करत, ‘तपास सौम्य करण्याचा प्रयत्न करू नका किंवा धीम्या गतीने सुरू ठेवू नका. आरोपींपैकी कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्न करू नका; कायद्यासमोर कोणीही सामर्थ्यवान नाही हे ध्यानात ठेवा’, असं बजावलं.

 त्यावर या प्रकरणात सीबीआयला धक्का बसू नये, यासाठी सर्वतोपरी खबरदारी घेत तपास सुरू आहे, असं स्पष्टीकरण सॉलिसिटर जनरलांना द्यावं लागलं. आतापर्यंतच्या तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिला. या चार हत्या प्रकरणांचा तपास करत असलेले अधिकारी आणि वेगवेगळ्या न्यायालयांत सुनावणीला उपस्थित राहणार्‍या वकिलांची नावं सादर करण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी न्यायालयानं मान्य केली. डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या हत्यांचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालू असताना सीबीआयच्या तपासात, अहवालात एवढ्या गंभीर त्रुटी राहत असतील, तर एरव्ही ही तपास यंत्रणा कशी तपास करीत असेल, असा प्रश्‍न पडतो. डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश आणि ज्येष्ठ विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्या प्रकरणांचा तपास वेगवेगळ्या यंत्रणा करत आहेत. त्यांच्यात समन्वय आढळून येत नाही. त्यामुळं या सर्व प्रकरणांच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय समन्वयक ठेवावा, अशी मागणी डॉ. दाभोलकर यांचे चिरंजीव आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते डॉ. हमीद दाभोलकर यांचे वकील अभय नेवगी यांनी केली. सद्यःस्थितीत अशा समन्वयकाची गरज वाटत नाही, असा अभिप्राय न्यायालयानं दिला.

डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येतील तीन आरोपींना 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल केलं नाही, म्हणून मिळालेला जामीन हा अतिशय संतापजनक असून, या आरोपींना जामीन मिळावा, ही सरकारचीच इच्छा असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला. सरकारमधील साधकांचे चेहरे जनतेसमोर उघडे पडत चालले आहेत, अशी टीका सावंत यांनी केली. सावंत म्हणाले, की अमोल काळे, राजेश बंगेरा आणि अनिल दिगवेकर यांना केवळ कर्नाटक एसआयटीच्या प्रयत्नांमुळे पकडण्यात आलं.



’सीबीआय’सारखी यंत्रणादेखील या आरोपींपर्यंत पोचू शकली नाही हे वास्तव आहे. सीबीआय’नं या तिघांवरही गुन्हे दाखल केले होते; परंतु 90 दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल केलं नाही. सीबीआय’चे वकील जवळपास दोन दिवस न्यायालयात हजरही नव्हते. यातूनच सरकार जाणीवपूर्वक या प्रकरणात बोटचेपी भूमिका घेत आहे, हे स्पष्ट होते. कर्नाटक सरकारनं प्रामाणिकपणे चौकशी केली नसती, तर हे प्रकरण कधीच दडपण्यात आलं असतं, असंही सावंत म्हणाले. सावंत यांच्यासारख्यांना टीका करण्याची संधी मिळू नये, असा तपास सीबीआयनं करायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयानं पिंजर्‍यातला पोपट अशी संभावना केलेल्या या पोपटाची आता तर वाचाही बसली आहे, अशी स्थिती दिसते. प्रमुखंच कोट्यवधी रुपयांची लाच घेऊन तपासाची दिशा बदलत असतील, तर सामान्यांना आता सीबीआय हा आधार वाटत नाही, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.