Breaking News

नाशिकचे खंडपीठ अडकले जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चक्रव्यूहात



संदीपकुमार ब्रह्मेचा 
नाशिक : राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या परिक्रमा खंडपीठास राज्य सरकारने मंजूरी दिलेली असतांना नाशिक परिक्रमा खंडपीठास मात्र जागेअभावी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे कायमची घरघर लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे .

सरकारने ग्राहक राजा जागा होऊन आपल्या हक्कापासून वंचित राहू नये व तक्रारदाराना जलद गतीने न्याय मिळावा म्हणुन राज्यभरात पाच परिक्रमा खंडपीठाना मान्यता दिली . त्यात जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक जिल्ह्यातील तक्रारदारांची व वकीलांची सोय व्हावी याकरिता नाशिकला मार्च 2015 रोजी परिक्रमा खंडपीठ देण्यात आले . मात्र परिक्रमा खंडपीठास जागाच उपलब्ध होत नसल्याने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या जागेत बसावे लागते . त्यामुळे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या कारभारात असंख्य अडचणी निर्माण होत आहेत . येणाऱ्या तक्रारदार व वकिलांना देखील बसण्यासाठी जागेची सोय होत नाही. तसेच चार जिल्ह्यातुन सुनावणी करिता येणाऱ्या तक्रारदार व वकिलांची मोठीच गैरसोय होत आहे. राज्य ग्राहक आयोग व जिल्हा ग्राहक मंचाने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील नागरी संरक्षण दलाच्या जागेची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दि. 19/9/2017 व 22/2/2017 रोजी पत्र देऊन केली तरीही जिल्हाधिकाऱ्यानी या पत्राकडे कानाडोळा तर केलाच शिवाय निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी पत्राला उत्तर देतांना सांगितले की, सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात कोणतीही जागा उपलब्ध नाही . निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यानी आयोगाच्या व जिल्हा ग्राहक मंचाच्या पत्राला जनतेच्या दृष्टीकोनातून गांभीर्याने न घेता उत्तर देण्यातच समाधान मानले .

राज्य ग्राहक आयोगाच्या परिक्रमा खंडपीठास नाशिकमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जागा उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी शासन स्तरावर देखील पत्र व्यवहार करण्यात आले. मात्र, जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांची भुमिका महत्वाची असतांना त्यांनीच ह्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष आहे. शिवाय जिल्हा ग्राहक मंचाने नागरी संरक्षण दलाच्या जागेची मागणी केली आहे त्याचे कार्यालय देखील सिडको येथे स्थलांतरित करण्यात आलेले आहे. सध्याच्या स्थितीत नागरी संरक्षण दलाचे कोणतेही कामकाज येथून होत नसतांना जिल्हाधिकारी ही जागा ग्राहक आयोगाच्या खंडपीठास देण्यासाठी का टाळाटाळ करीत आहेत हे मात्र न उलगडणारे कोडेच आहे.

तक्रारीचे प्रमाण अधिक 

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून लागलेल्या निकालावर मुंबई येथील राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे अपील करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यात नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार या जिल्ह्यातील तक्रारदारांना मुंबईला थेट अपील करण्यासाठी जावे लागत असल्याने नाशिक ला परिक्रमा खंडपीठ देण्यात आले. मार्च 2015 ते नोव्हेंबर 2018 पर्यंत तब्बल नऊशेहून अधिक तक्रारी येथे दाखल झाल्या आहेत. मात्र, परिक्रमा खंडपीठाला जागा उपलब्ध होत नसल्याने तारीख वर तारीख देण्याचा सिलसिला गेल्या काही महिन्यापासून सुरु झाला आहे .


प्रतिक्रिया
ऍड . तानाजी थेटे
ग्राहक आयोगाचे परिक्रमा खंडपीठ नाशिकला व्हावे ही चार ही जिल्ह्यातील तक्रारदार व वकीलांसाठी अभिमानास्पद बाब आहे .मात्र खंडपीठ आल्यानंतर ही जागेचा प्रश्न गेल्या काही दिवसापासून भिजत पडला आहे . त्यामुळे खंडपीठाच्या कामकाजात अडचणी निर्माण होत आहेत


प्रतिक्रिया
ऍड .अमोल रायते
नाशिकला खंडपीठ आले असले तरी खंडपीठाला बसण्यास जागा नाही . शासनाने किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन जागेचा प्रश्न कायम स्वरूपी निकाली काढावा