Breaking News

तर नामांतर लढयातीलही शहिदांच्या नातेवाईकांनाही नोकर्‍या द्या



बुलडाणा,(प्रतिनिधी)मराठयांना आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजाने राज्यभर लाखोचे मोर्चे काढून शसनाकडे आरक्षणाची मागणी लावून धरली.मोर्चे काढूनही आरक्षण मिळाले नाही म्हणून अनेकांनी बलीदान दिले.शेवटी शासनाने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले. आता आरक्षणासाठी शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासनाने नोकरी देण्याची घोषणा केली. याच धरतीवर नामांतर लढयात शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तींला नोकरी द्या अशी मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे  केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कृष्णा इंगळे यांनी प्रत्येक्ष भेट घेवून निवेदनाव्दारे ही मागणी केली. या निवेदनात कृष्णा इंगळे यांनी म्हटले आहे की,मराठा आरक्षणासाठी राज्यात मराठा समाजाने लाखोचे मुकमोर्चे काढले.

त्यानंतर आरक्षणाच्या मागणीसाठी उग्रस्वरूपाचे आंदोलन झाले. तर मराठा समाजाच्या अनेक युवकांची बलीदानही केले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापिठाला द्यावे या मागणीसाठी अशाच प्रकारे राज्यभर मागासवर्गीयांनी आंदोलने केली होती. त्यावेळी तर समाजकंटकांनी मागासवर्गीयांची घरे जाळून अनेकांच्या घरादारांची राखरांगोळी केली होती. या आंदोलनात 26 मागासवर्गीय तरुणांचे बळी गेले तर 2000 मागासावर्गीय जखमी झाले होते. हा वनवा बराकाळ पेटलेला राहीला होता. तरीही विद्यापिढाला शासनाने नाव दिले नाही. त्यानंतर प्रा.जोगेंद्र कवाडे यांनी नागपूर दिक्षाभुमिवरून लाँगमार्च काढला.हा लाँगमार्च 11 नोव्हेंबर 1979 रोजी बुलडाणा जिल्हयातील राहेरी येथील पुलावर पोलिसांनी अडवून मोर्चेकरूंना खिंडीत पकडून बेदम मारहान करीत मोर्चा उधळून लावला  व शेकडो मोर्चेकरुंना जेलमध्ये टाकले. तरही नामांतराचा लढा सुरूच होता. अखेर 14 जानेवारी 1994 रोजी मराठवाडा विद्यापिठाचा नामविस्तार करून डॉ. बाबासाहेबा आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठ असे नामांतर केले. या नामांतर लढयात मागासवर्गीयांची एक पिढी संपली अनेकांचे संसार उधवस्त झाले. अनेक जायबंदी झाले तर अनेकांना प्राण गमवावे लागले.

 मात्र शासनाने नामांतर लढयातील शहीदांच्या कुटुंबींयांना कोणतीही सवलत दिली नाही. मात्र मराठा समाजाने आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनात जे शहीद झाले त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला एसटी महामंडळामध्ये नोकरी देण्याची घोषणा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केली.जर मराठा आरक्षणासाठी शहीद झालेल्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासन नोकरी देवू शकते तर नामांतर लढयातील शहीदांच्या कुटुंबींयांना नोकरी का देवू शकत नाही, असा सवाल उपस्थित करून कृष्णा इंगळे यांनी नामांतर लढयातील 26 शहीदांच्या कुटुंबांतील एका व्यक्तीला नोकरी द्या अशी मागणी केली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कास्ट्राईबचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांची या विषयावर बरीच चर्चा झाली.