दखल- खड्डे झाले मस्त....मरण झालं स्वस्त!

गेल्या दोन दिवसांत तीन बातम्या प्रकाशित झाल्या. त्या बातम्या वाचून मनोरंजन करणार्‍या नव्हत्या, तर त्यातून रस्त्यांची दुरवस्था आणि त्यामुळं मरण कसं स्वस्त झालं आहे, याची दाहकता दिसत होती. दहशतवाद आणि आजारानं जेवढे लोक मरतात, त्याहून अधिक लोक रस्ते अपघातात मरत असतील, तर त्याकडं गांभीर्यानं पाहायला हवं; परंतु गेंड्याची कातडी परिधान केलेल्या भ्रष्ट नोकरशाही आणि त्यांच्यांशी संगनमत करणार्‍या लोकप्रतिनिधींना ते कळून उमगणार नाही.
कल्याण-विशाखापट्टणम रस्त्याचं बरोबर तीन वर्षांपूर्वी नूतनीकरण सुरू करण्यात आलं. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे त्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. रस्त्याच्या चांगल्या कामाचा मंत्र्यांनी आग्रग धरणं केव्हाही चांगलंच. ठेकेदारांना दम देणंही समजू शकतं; परंतु रस्त्यांची कामं चांगली केली नाही, तर रस्त्यात खडी, मुरूम दाबण्यासाठी जो बुलडोझर लागतो, त्याखाली ठेकेदारांना चिरडू, अशी भाषा गडकरी यांनी वापरली होती. ही भाषा आक्षेपार्ह आहे. ठेकेदारांनी चांगलं काम करावं असं वाटत असेल, तर अगोदर अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची त्यातून पैसे काढण्यासाठीचे लागेबांधे संपायला हवेत. काम कुणाला द्यायचं, इथपासून अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची सांगड घातली जात असेल, तर मंत्र्यांच्या फुकादमाला कोणीच भीक घालीत नाहीत. तसं असतं, तर गेल्या तीन वर्षांत रस्त्यांची जी दुरवस्था झाली आहे, ती दिसली नसती. मंत्र्यांचा इशारा ठेकेदारांनी गांभीर्यानं घेतला असता, तर रस्ते लवकर खराब झाले नसते. गडकरी एक भाषा नगर आणि मुंबईला बोलत असताना त्यांच्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे मात्र जळगावला वेगळीच भाषा बोलत होते. रस्त्यांच्या दर्जाविषयीच्या नकारात्मक बातम्या येऊ नयेत, म्हणून चंद्रकांतदादांनी अधिकार्‍यांना काही टिप्स दिल्या, त्यात पत्रकारांना खूश करण्याचा सल्ला दिला होता. पत्रकारांना खूश करणं म्हणजे त्यांना पैसे देऊन मॅनेज करणं. त्यासाठी पैसा कुठून आणणार? अधिकारी खिशातून पैसे देणार नाहीत. मग, त्यासाठी खडी, माती, डबर, डांबर असं खाणं आलं. त्याची मात्रा कमी करून इतरांचं भागविताना अधिकारी स्वतःही काही हिस्सा खिशात घालणार हे ओघानं आलं. वाहन खरेदी करतानाच एकरकमी रस्ता कर घेतला जातो. एकदा रस्ता केल्यानंतर ठराविक काळात तो खराब झाला, तर त्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची असते. रस्ते खराब झाल्यानंतर अशा किती ठेकेदारांना शिक्षा झाली, हे तपासलं तर त्याचं उत्तर नकारार्थी येतं. त्यामुळं ठेकेदाराचं फावतं. अधिकारी, लोकप्रतिवनिधी व ठेकेदाराचे लागेबांधे तोडले, तरच रस्ते चांगले होतील; परंतु तसं होण्याची अजिबात शक्यता नाही.


गडकरी यांनी तीन वर्षांपूर्वी जे वक्तव्य केलं, तेच आता परत मुंबईत केलं. याचा अर्थ गेल्या तीन वर्षांतही ठेकेदारांची मानसिकता बदलली नाही. त्यामुळं ‘सरकारी अधिकारी रस्त्यांची देखभालच करत नाहीत!’ अशा तिखट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारचे कान उपटले आहेत. आता हा योगायोग म्हणायचा, की ‘अपघात’, हे ज्याचं त्यानं ठरवावं. रस्त्यांची जबाबदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींची असते. या कोणत्याही संस्थेकडचा अपवाद वगळता रस्ता चांगला आहे, असं दिसत नाही. रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची आणि खड्डा दाखवा, हजार रुपये मिळवा, अशा कितीही घोषणा झाल्या, तरी रस्ते खड्डेमुक्त झाले नाहीत; परंतु खड्डेयुक्त रस्ते झाले. भारतातील नागरिकाइतका सोशिक नागरिक जगात नसावा, म्हणूनच गेली अनेक वर्षे तो या खड्ड्यांनी भरून गेलेल्या बिकट वाटेतून मार्ग काढत आहे. या खड्ड्यांमुळं मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्या ही दहशतवादी कारवायांमध्ये बळी पडणार्‍यांपेक्षाही अधिक आहे, तरीही सरकार मख्ख आहे, असे परखड बोल न्यायालयानं सुनावलं. अशा अपघातांबद्दल संबंधित अधिकार्‍यांनाच जबाबदार धरलं पाहिजे; तसंच अशा अपघात बळींच्या कुटुंबीयांना काही साह्यही करायला हवं, अशी ताकीद सरकारला या वेळी न्या. मदन लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिली आहे. एकीकडं सर्वोच्च न्यायालयानं ही कानउघाडणी केली असताना दुसरीकडं जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिलेल्या आकडेवारीतही रस्ता अपघातात बळी जाणार्‍यंची संख्या आजारानं मरणार्‍यांच्या संख्येपेक्षा जास्त असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षभरात म्हणजेच 2017 मध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळं झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या तीन हजार 597 एवढी होती, तर दहशतवाद्यांच्या कारवायात 803 लोकांना हकनाक बळी जावे लागले होते. याचाच अर्थ भारतात या खड्ड्यांमुळे दरदिवशी जवळपास 10 लोकांना मृत्यू येतो. वास्तविक जगात बांधकामाचं तंत्रज्ञान प्रगत झालं आहे. अत्याधुनिक पद्धतीनं चांगलं काम केलं, तर रस्त्यात खड्डे पडणार नाहीत. रस्त्यावर पाणी साचलं नाहीआणि मध्यापासून दोन्ही बाजूला व्यवस्थित उतार दिला, तर रस्त्यात पाणी साचणार नाही. काळ्या मातीत तसंच अन्य ठिकाणी रस्ते नव्या तंत्रज्ञानानं केलं, तर रस्ता खचण्याचाही प्रश्‍न निर्माण होणार नाही.
विकासाच्या आणि देश महासत्ता बनली असल्याच्या गप्पा मारणार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालय तसंच जागतिक आरोग्य संघटनेची आकडेवारी गांभीर्यानं घेतली पाहिजे. कधीही आणि कुठेही अपघात झाला, की आपल्या देशात सर्वसाधारणपणे ‘वाहनचालका’कडं बोट दाखवण्याचा रिवाज पडून गेला आहे. पोलिस यंत्रणाही ‘ड्रायव्हरची चूक’ अशीच बहुतेक वेळा रस्ते अपघातांची मीमांसा करते. ड्रायव्हरची चूक असू शकतेही; पण त्याचवेळी तो ज्या रस्त्यावरून गाडी हाकत होता, त्याची नेमकी स्थिती काय आहे, याकडं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातं. मानवी जीविताला सर्वोच्च महत्त्व द्यायला हवं; पण खड्ड्यांमुळं जीव गमवावे लागत असूनही, रस्ता बांधकामात भ्रष्टाचार करणारे, खराब काम करणारे यांच्या उत्तरदायित्वाविषयी कोणीच काही बोलत नाही. अपघातानंतर जे अहवाल येतात, ते धूळखात तसेच पडून राहतात. अपघातांची मालिका थांबवण्यासाठी सरकार काहीच उपाययोजना करीत नाही. 

अपघातांची कारणमीमांसा करण्यासाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा सरकारनं उभी केलेली नाही. अपघातांच नेमकं कारण शोधण्यासाठी पोलिस तसेच अन्य यंत्रणांना विशेष प्रशिक्षण द्यायला हवं. तेही केलं जात नाही. त्यामुळं या यंत्रणा सतत अपघातांची जबाबदारी वाहनचालकावर ढकलून मोकळ्या होतात. गेल्या पाच वर्षांत रस्ते अपघातांत 14 हजार 836 लोक मृत्युमुखी पडल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानंच नेमलेल्या एका समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. ‘हे सारे भयावह तर आहेच आणि ही अशीच परिस्थिती कायम राहणे, हे चालवून घेता येणार नाही,’ अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला तंबी दिली आहे. आता आपल्या या सर्व भाष्यानंतर हे अपघात टाळण्यासाठी काय करणार, याचा अहवाल सादर करण्यासही खंडपीठानं सरकारला आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारनं हे करताना देशातील सर्व राज्य सरकारांशी चर्चा करूनच उपाययोजना सादर करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. रस्ते अपघातांच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली होती आणि पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम खातं तसंच आरोग्य आदी खात्यांच्या अधिकार्‍यांनी एकत्र बसून यासंबंधात गांभीर्यानं विचार करावा, असं सुनावलं होतं; मात्र त्यानंतरही सरकारी यंत्रणा सुस्तावलेलीच राहिली. जगात रस्ते अपघातात प्रत्येक 23 सेकंदाला किमान एका व्यक्तीचा मृत्यू होतो. मुख्यतः आजारपणापेक्षा रस्ते अपघातात मृत्यू होण्याचं प्रमाण अधिक आहे. रस्ते अपघातात लहान मुलं आणि तरुण व्यक्तींचा मृत्यू होण्याचं प्रमाणाही अधिक आहे. जगात रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या 9 व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती भारतातील असते, असं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात म्हटलं आहे. आर्थिक महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणार्‍या या देशाची ही स्थिती बदलणार, की देशाची प्रतिमा अशीच मलीन होऊ देणार, हे ठरवायला हवं.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget