मराठा आरक्षणाला स्थगितीस न्यायालयाचा नकार; अमित शाह यांच्या विधानाने महाराष्ट्रात भाजपची अडचण; दहा तारखेला सुनावणी


मुंबई / नवीदिल्लीः राज्यात लागू झालेल्या मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे राज्यातील मराठा बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 10 डिसेंबरला होणार आहे. याचिकेवर तत्काळ सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. दरम्यान, पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण कुणाच्या कोट्यातून देणार, असा सवाल भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी तेलंगणात केला असला, तरी या विधानावरून विरोधक भाजपची कोंडी करण्याची शक्यता आहे. 
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर अ‍ॅड. गुणवर्ते यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. गुणवर्ते यांनी 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असल्याने हे घटनाबाह्य आरक्षण आहे, त्यामुळे स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाल्याने गडबड होऊ शकते, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञांची बैठक घेतली. या बैठकीला माजी महाधिवक्ता रवी कदम, व्ही. एम. थोरात, अ‍ॅड. नाईक, अ‍ॅड. साळवी, अ‍ॅड. शिवराम पिंगळे, अ‍ॅड. दिलीप माळी, अ‍ॅड. पटवर्धन, अ‍ॅड. ठाकरे यांच्यासह 22 ज्येष्ठ वकील उपस्थित होते. मराठा आरक्षण विधेयक व त्याच्या कायदेशीर बाबींवर चर्चा करतानाच सर्वोच्च न्यायालय आणि अन्य राज्यांतील न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांची माहिती गोळा करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 

राज्य सरकारने मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे, म्हणून गोळा केलेली कागदपत्रे व पुरावे, याची माहिती पाटील यांनी बैठकीत दिली. महाराष्ट्रातील मराठा, धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्याप्रमाणेच विविध राज्यांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. तेलंगणात सध्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये टीआरएसने मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उचलला असून त्याला विरोध करताना शाह यांनी 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. 25 नोव्हेंबर रोजी शाह यांनी परक्कल आणि निर्मल येथील प्रचारसभांत आरक्षणासंदर्भात अत्यंत महत्वाचे विधान केले होते. ‘मी चंद्रशेखर राव यांना सांगू इच्छितो, की सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण आरक्षणावर 50 टक्क्यांची कॅप बसवली आहे. तुम्हाला 12 टक्के आरक्षण द्यायचे असल्यास दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांच्या कोट्यामधून ते द्यावे लागेल. मग कुणाच्या कोट्यामधून हे आरक्षण देणार आहात ते सांगा’, असा सवाल करत त्यांनी चंद्रशेखर राव यांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. 
तेलंगण विधिमंडळाने मुस्लिम समुदायाच्या मागासवर्गीयांसाठी रोजगार आणि शिक्षणात आरक्षण वाढवून चार टक्क्यांऐवजी 12 टक्के केले आहे; मात्र त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यावरून तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस)चे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव हे प्रचारसभांमधून मोदी सरकारवर निशाणा साधत आहेत. त्याला उत्तर देताना शाह यांनी हे विधान केले होते.


शाह यांच्या विधानाची चर्चा

शाह यांच्या तेलंगणातील या विधानामुळे महाराष्ट्रात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 29 नोव्हेंबर रोजी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले. अन्य प्रवर्गांच्या 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता एसईबीसी हा स्वतंत्र प्रवर्ग करत मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संमत करण्यात आले. असे असताना शाह यांच्या विधानानुसार हे आरक्षण कोर्टात टिकेला का? असा प्रश्‍न सोशल मीडियावर पुन्हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget