Breaking News

अंगलट आल्यानंतर उपरती


 राफेल विमानं खरेदीत गैरव्यवहार झाला नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानं केल्यानंतर आणि त्याबाबतच्या याचिका फेटाळल्यांनतर भाजपाईंना हर्षवायूचं होण्याचं शिल्लक राहिलं होतं. राहुल गांधी यांनी माफी मागावी, काँग्रेसला सरंक्षण साहित्याच्या खरेदीतून निधी मिळवण्यात रसत दिसतो, असे आरोप आणि  टीका भाजपचे नेते करीत असताना सर्वोच्च न्यायालयानं कशाचा आधार घेऊन हा निकाल दिला, हे पाहण्याची तसदीच भाजपनं घेतली नाही. जेव्हा देशाचे महानियंत्रक व लोकलेखा समितीच्या सदस्यांना नोटिसा पाठविण्याचा इशारा लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी दिला, तेव्हा भाजपला उपरती झाली. 

गेल्या सहा महिन्यांपासून काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल खरेदीचा विषय सातत्यानं मांडला. त्यात गैरव्यवहार झाला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनिल अंबानी यांचा फायदा होण्यासाठी राफेल विमानाच्या खरेदीचा करार केला, असे आरोप केले. त्यात कोठेही राफेल विमानाच्या दर्जाचा उल्लेख नव्हता. संरक्षण खरेदीलाही विरोध नव्हता. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्ससारखी कंपनी वगळून विमानं बनविण्याचा कोणताही अनुभव नसलेल्या अंबानी यांच्या कंपनीला विमानं बनविण्याचं काम का दिलं आणि पूर्वी ज्या किमंतीला विमानं खरेदी करायचं ठरलं, त्या किमतीपेक्षा जास्त किमंत का मोेजतो आहोत, हे त्यांचे सवाल होते. त्याचं उत्तर सरकारनं दिलं नाही. सरंक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी उत्तर देताना अनेक कोलांटउड्या मारल्या. त्यामुळं त्याबाबतचा संशय वाढला होता. राफेल विमानाच्या तांत्रिक बाबी वगळून कराराची माहिती संसदीय पटलावर ठेवण्यात कोणतीही अडचण नव्हती. बोफोर्सबाबतची सर्व माहिती संसदीय समितीला देण्यात आली होती. काही दडवण्याचा प्रयत्न केला, की आपोआप आरोपांची राळ उठते. तशी ती उठली आहे. असं असलं, तरी काँग्रेसनं त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली नव्हती. राफेलची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयात होऊ शकत नाही, ती संसदीय समितीतच व्हावी, सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत मर्यादित अधिकार आहेत, असं काँग्रेस सांगत होती. अशा परिस्थितीत याचिका फेटाळल्यानंतर लगेच राहुल यांच्या माफीची मागणी करण्यात आली. ज्यांनी याचिका दाखलच केली नाही, त्यांनी माफी कशी मागायची? मग, ज्या बोफोर्सचं भूत तीन दशकं भाजप काँग्रेसच्या मानगुटीवर बसवितं आहे, त्या बोफोर्सबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं तसंच महाधिवक्त्यांनी सांगूनही भाजपच्या कार्यकर्त्यांनं याचिका दाखल केली, ती सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली, त्याची माफी पंतप्रधान मागणार आहेत का? आतापर्यंत ज्यांनी ज्यांनी काँग्रेसवर बोफोर्स खरेदीतील गैरव्यवहाराबाबत काँग्रेसला दोषी धरलं, त्यांना ते आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. ते माफी मागणारआहेत का, या प्रश्‍नाचं उत्तर दिलं, की मग राहुल यांच्या माफीचं समर्थन करता येईल.
राफेलबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालपत्रात केंद्र सरकारच्याच कागदपत्रांचा आधार घेण्यात आला होता. आता केंद्र सरकार मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात दुरुस्ती करण्याची मागणी करीत आहे. त्याला कारण ही विरोधकांनी केलेली कोंडी हेच आहे. राफेल फायटर विमान खरेदी व्यवहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी मोदी सरकारला क्लीनचीट दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं निकालपत्रात कॅग आणि संसदेच्या लोकलेखा समिती (पीएसी) चा उल्लेख केला आहे. काँग्रेसनं निकालपत्रातील हाच मुद्दा पकडून राफेल खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं राफेलसंदर्भात किमतीचा उल्लेख करताना कॅगकडं या किमती असल्याचं व पीएसीकडं या किमती असल्याचं सांगितलं; परंतु मल्लिकार्जुन खर्गे हे पीएसीचे अध्यक्ष असून त्यांना यातलं अक्षरही माहित नाही. राहुल यांनी नेमक्या याच मुद्द्याला हात घातला. खर्गे यांनीही या मुद्यावर समितीच्या अधिकार्‍यांना तसंच कॅगच्या प्रमुखांना नोटिसा काढण्याचा इशारा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तर याच मुद्द्यावरून केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाची कशी दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप केला. संसदेचं सध्या हिवाळी अधिवेशन चालू आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदरचं हे अधिवेशन असल्यानं या मुद्द्यावरून सरकारची दररोज कोंडी करण्याची आयती संधी विरोधकांना केंद्र सरकारनंच उपलब्ध करून दिली. त्यामुळं केंद्र सरकारला उपरती सुचली. कॅग आणि पीएससीसंबंधी बंद पाकिटातून जी कागदपत्रं सादर करण्यात आली, त्यातून काही तरी चुकीचा अर्थ काढण्यात आला असावा, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे असं कायदा अधिकार्‍यानं सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्थ काढण्याच्या क्षमतेवर प्रश्‍न उपस्थित करीत आहोत, याचं भान सरकारला नाही. आता ज्या मुद्द्याच्या आधारे निकाल दिला, तेच मुद्दे गैरसमजाचे असतील, तर सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या याचिका फेटाळल्या, त्याची पुन्हा सुनावणी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली, तर दोन दिवसांपूर्वी जे विजयाचे ढोल वाजविले, त्याचं काय?
राफेलच्या किंमतीची कॅगला माहिती देण्यात आली असून किंमतीसंदर्भातील कॅगचा अहवाल संसदेच्या पीएसी समितीनं तपासला आहे असं सर्वोच्च न्यायालयानं निकालपत्रात म्हटलं आहे. निकालपत्रातील 25 व्या पॅराग्राफमध्ये कॅग आणि पीएसीचा उल्लेख आहे. त्यामध्येच दुरुस्ती करण्यासाठी नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडलं नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. वायुदलाची क्षमता वाढवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून फ्रान्सकडून 36 लढाऊ राफेल विमानं खरेदी करण्याचा करार भारतानं केला होता. हा करार अंदाजे 58 हजार कोटी रुपयांचा होता; मात्र या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणार्‍या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसंच इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात केल्या होत्या. या घोटाळ्याचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठानं सर्व याचिका फेटाळल्या. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत त्रुटी आढळलेल्या नाही, असे स्पष्ट करतानाच या कराराच्या चौकशीची मागणी फेटाळली. राफेल करारासंदर्भात केंद्र सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. महालेखापाल (कॅग) आणि लोकलेखा समितीनं करारातील किमतीचा तपशील तपासला होता, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं; मात्र ही माहिती चुकीची आहे, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी केला आहे. पवार म्हणाले, की राफेल प्रकरणात मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत वाचली आहे. केंद्राच्या दाव्यानुसार कॅगच्या अहवालाची लोकलेखा समितीत चर्चा झाली होती. हा दावा चुकीचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयापासून वस्तूस्थिती लपवण्यात आली, असं त्यांनी सांगितलं. खरगे यांनी तर नोटिसा काढण्याचा इशारा दिला. ते स्वतः या समितीचे अध्यक्ष आहेत. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली, तर आता केंद्र सरकार आणखीच अडचणीत आलं आहे.