आंबेडकरी चळवळीतील ओबीसी समाजाचे योगदान : संघर्षाचा एक इतिहास


आंबेडकरी चळवळ म्हणजे महारांची चळवळ अशी संकुचित व्याख्या इथल्या जातीवादी व्यवस्थेने केली आहे. आणि या मांडणीला सैद्धांतिक पातळीवर देशी-विदेशी अभ्यासकांनी (जयश्री गोखले: 1993, ख्रिस्तोफर जाफरेलॉट: 2006, एलिनार झेलिअट: 2013) आंबेडकरी चळवळी संदर्भातील आपल्या संशोधन कार्यातून प्रस्थापित केले, याला अपवाद तो केवळ गेल ऑम्वेटच्या (2004) यांच्या लिखाणाचा. परंतु चळवळीच्या इतिहासाकडे पक्षपाती वृत्तीला बाजूला ठेवून पहिले असता आपल्यापुढे नवीन संदर्भ येतात. आंबेडकरी चळवळीच्या संदर्भात मराठी साहित्यात जे नवीन संशोधन पुढे येत आहे त्यामध्ये दलिततेतर समूहाचा आंबेडकरी चळवळीतला सहभाग आणि त्यांचे योगदान हे लक्षणीय आहे हे आपल्याला समजते. या संदर्भातील योगीराज बागुल (2015), चांगदेव खैरमोडे (1964), धनंजय कीर (1978) आणि विजय सुरवडे (2014) लिखित पुस्तके महत्वाचे आणि दुर्लक्षित अशा चळवळीच्या विविध अंगावर प्रकाश टाकतात. या संशोधनामधून आपल्याला असे समजते की आंबेडकरांच्या सोबतीला दलिततेतर समुहामध्ये चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु (सीकेपी), निम्न जाती (ओबीसी) आणि ब्राम्हण समूहातील सहकारी होते. आणि या सहकार्यांचा आंबेड्करी चळवळीच्या उभारणीत महत्वाचे योगदान दिले होते. पण काळाच्या ओघात त्यांचे योगदान इतिहासाच्या ढिगार्‍यात सध्या तरी अदृश्य झालेले आहे.
भारतात आधुनिक काळातील जाती अंताची लढाईची सुरुवात निम्न जातीतील नेतृत्वाने आणि सहभागाने झाली. महात्मा फुलेंच्या नेतृत्वात सत्यशोधक समाज्याच्या माध्यमातून सुरु झालेली जाती-अंताची लढाई शूद्र मानलेल्या निम्न जातींनी, ज्यांना आजच्या संविधानिक भाषेत ओबीसी मानलं जात त्यांच्या पाठिंब्यातून झाली. पुढे फुल्यांच्या मृत्यनंतर या चळवळीचं ब्राह्मणेतर चळवळीत रूपांतर झालं आणि शेवटी ती कांग्रेसमध्ये विसर्जित झाली. याचदरम्यान आंबेडकरांच्या नेतृत्वात सुरु झालेल्या जाती-अंताच्या लढ्यात निम्न जातीतील व्यक्तींनी आणि समूहाने वेळोवेळी आपला सहभाग नोंदविला आहे. आणि आजही फुले-आंबेडकरी चळवळीतील ऐतिहासिक सहभागाचा वारसा ओबीसींमध्ये अस्तित्वात आहे, त्याचा परिणाम म्हणून मागील काही वर्षात आंबेडकरांनी दाखवलेल्या मुक्तीच्या मार्गावर चालत हजारोंच्या संख्येमध्ये ओबीसींनी बौद्ध धम्म स्वीकारला आहे.
डॉ आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेला चळवळीचा रेटा ज्या दलिततेतर व्यक्तींनी, कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी आपल्या योगदानातून पुढे नेला त्यांच्याबाबत एक प्रकारचा अनुउल्लेख आंबेडकरी विचारविश्‍वात जाणवतो, अर्थातच वरती नमूद केल्याप्रमाणे त्याला काही उपवाद आहे. आंबेडकरांच्या सोबत अनेक दलिततेतर सहकार्‍यांनी आपल्या तन-मन-धनाच्या माध्यमातून आंबेडकरी चळवळ पुढे नेण्याचं काम केलं. त्यामध्ये सीताराम केशव बोले, देवराव नाईक, सुरेंद्रनाथ टिपणीस, अंनत चित्रे, भास्कर कद्रेकर, नवल मथेना, चंद्रकांत अधिकारी, नारायण नागू पाटील, गंगाधर सहस्त्रबुद्धे, मनोहर चिटणीस अशी अनेक जण आहेत आणि ही यादी खूप मोठी आहे.
सर्वसाधारपणे आंबेडकरांच्या दलिततेतर सहकार्‍यामध्ये उच्चजातीय सहकार्‍यांच्या योगदानाबाबत लिहिलं गेलं आहे आणि चर्चा ही घडवल्या जातत त्यामुळे त्यांचं योगदान सर्वज्ञात आहे. या चर्चाविश्‍वामध्ये जो दुर्लक्षित वर्ग राहिला तो म्हणजे ओबीसी समूह. या वर्गाच्या आंबेडकरी चळवळीतील योगदानाकडे आत्तापर्यंत मुख्यत्व दुर्लक्षचं झालंय. त्यांच्याकडे सध्याच्या काळात एकतर उजव्या राजकीय गटाचे फुटसोल्डजर नाहीतर दलितांवर केवळ अन्याय-अत्याचार करणारे ( जे कि खरं सुद्धा आहे) अशा एकांगी आणि शत्रु भावानेच बघितलं जातंय. पण या समूहाच्या जाती-अंताच्या लढ्यातील ऐतिहासिक सहभाग आणि भूमिकेकडे मुख्यतः दुर्लक्षच केलं गेलं आहे. आज आंबेडकरी चळवळ जेव्हा पुन्हा एकदा दलितेतर समूहाशी विशेषतः ओबीसींशी समन्वय साधून आपलं जाती-अंताचा नव्याने राजकारण उभं करू पाहतय, या प्रक्रियेमध्ये आंबेडकरी चळवळीला ओबीसींशी जोडून घेण्याकरीता हा ऐतिहासिक संदर्भ खूप महत्वाचा ठरेल. तसेच ओबीसी समूहातील जे तरुण आंबेडकरी चळवळीशी एकरूप होऊ पाहत आहेत त्यांना हा चळवळीचा वारसा प्रेरणादायी ठरेल. सदर लेखामध्ये आंबेडकरांच्या सोबतीत त्यांच्या मार्गदर्शखाली उभे केलेल्या विविध लढयामधील निम्न जातीतील कार्यकर्ते आणि समूहाच्या सहभाग आणि योगदाना बद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. यामध्ये आपण निम्न जातीतील सीताराम केशव बोले, नारायण नागू पाटील, भास्कर कद्रेकर या तीन निम्न जातीतून येणार्‍या व्यक्तींच्या कार्याबद्दल माहिती घेणार आहोत.
सीताराम केशव बोले (1869-1961) यांचा जन्म मुंबईत सुखवस्तु अशा भंडारी जातीतील कुटुंबात झाला. बोलेंचे वडील मुद्रण व्यवसाय करणारे होते, घरच्या चांगल्या परिस्थितीमुळे बोलेंचे इंग्रजी माध्यमातून मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण पूर्ण झाले. त्यांचे शिक्षक पुरोगामी विचारांचे असल्यामुळे समतावादी विचारांचा प्रभाव बोल्यांवर लहानपणापासूनच होता, पुढे जावून ते सत्यशोधक विचारांचे पाईक झाले. महत्वाची बाब म्हणजे बोलेंचा आंबेडकरांशी संबंध त्यांच्या शालेय जीवनापासून ते त्यांच्या महानिर्वाणापर्यंत राहिला. त्यांच्या सर्व सार्वजनिक, सामाजिक, शैक्षणिक कार्यात त्यांनी कर्तव्यनिष्ठने आपला सहभाग नोंदविला (कीर: 1978). बोलेंचा आंबेडकरांशी बालपणापासूनच परिचय होता. त्याची एकमेकांशी पहिली भेट 1907 मध्ये जेव्हा आंबेडकर मॅट्रिक परीक्षा पास झाल्याच्या प्रित्यर्थ आयोजित केलेल्या सोहळ्यात झाली. आंबेडकर हे महार जातीतून मॅट्रिकची परीक्षा पास होणारे पहिले विद्यार्थी. म्हणून केळुस्कर गुरुजींनी त्यांचा योग्य तो सत्कार करण्याचे ठरविले. बोले हे त्याकाळचे निर्वाचित असे समाजसुधारक असल्या कारणाने त्यांनी या कार्यक्रमाचचे अध्यक्षपद भूषवले होते (बागूल: 2015). त्याकाळापासून आंबेडकरांशी झालेला परिचय पुढे आयुष्यभर राहिला व पुढे जावून दोघांनी एकत्र काम केले यातून एकमेकांबद्दलचा स्नेह आणि सहवास हा शेवट पर्यंत टिकून राहिला.
बोलेंनी आपल्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात भंडारी जातीतील मागासलेपणा दूर करण्याच्या हेतूने आपल्या जातीतील सत्यशोधक सहकार्‍यांच्या मदतीने रात्रशाळा सुरु करून केली. परंतु, त्यांचे कार्य त्यांच्या जातीपुरते मर्यादित राहिले नाही. पुढे 1891 मध्ये बोलेंनी सत्यशोधक नारायण लोखंडेच्या सोबत त्यांच्या पुढाकारातून मागास वर्गीय आणि अस्पृश्य समाज्याच्या उन्नती करीता स्थापन केलेल्या ‘मराठा एकेच्छु सभेत’ सहभाग घेण्यास सुरुवात केली. त्यासोबतच मुंबईत गिरणी कामगारांच्या प्रश्‍नांवर काम करण्याकरिता बोले आणि इतरांनी मिळून 1909 मध्ये ‘कामगार हितवर्धक सभा’ स्थापन केली. कामगार आणि मागासवर्गाच्या हिताकरिता घेतलेल्या श्रमाच्या आधारावर बोले 1920मध्ये प्रांतिक विधिमंडळाच्या राखीव जागेतून ब्राह्मणेतरपक्षा मार्फत निवडणुकीला पहिल्यांदा उभे राहिले आणि त्यांच्या लोकसेवेची पावती म्हणून त्यांना लोकांनी निवडूनही दिले. संसदपटू म्हणून बोलेंनी दलित, शूद्र, शेतकरी, कामगार आणि महिला यांच्या अत्याचार आणि अडीअडचणीचे अनेक ठराव सभेत मांडले. जनहिताचे अनेक बिल जसे की देवदासी बिल, शेतकरी वर्गाचे खोती बिल, जोशी व कुलकर्ण्यांचे पारंपारीत अधिकार रहीत करणारे बिल आणि अस्पृश्यता निवारण करणारी बिले अशी काही ठळक उदाहरणे आहेत. भंडारी जातीत जन्मलेल्या बोलेंना त्यांच्या काही कर्मठ जातबांधवनी आंबेडकरी चळवळीतील सहभागाबद्दल जातिबहिष्कृत करण्याची भीती घातली. पण त्याची पर्वा न करता त्यांनी आयुष्यभर अखंड समाजसेवेचे कार्य केले.


महाडचा मुक्तीसंग्राम
बाबासाहेब परदेशातून शिक्षण घेवून परतल्या नंतर त्यांनी 1920 मध्ये ‘मूकनायक’ पाक्षिकाची स्थापना करून आपल्या सार्वजनिक आयुष्याची सुरुवात केली. बोलेंची आंबेडकरांसोबत आधीपासूनच ओळख असल्याने त्यांनी त्यांच्यासोबत कामास सुरुवात केली. बोलेंना अस्पृश्य सामाज्याच्या हालापेष्टाबाबत त्यांच्या विद्यार्थिदशेपासून जाण होती, म्हणूनच त्यांनी याबद्दल त्यांच्या अनेक सभांमधून याबाबतचे आपले म्हणणे मांडले. आंबेडकरांच्या सल्ल्यानुसार दलित समाजाची दयनीय अवस्था जाणून घेण्यासाठी 1923च्या सुरुवातील बोलेंनी नाशिक जिल्ह्याचा दौरा केला (बागूल:2015), त्यात त्यांची प्रखर दयनीय स्थिती दिसून आली. अस्पृश्यांच्यावरील उच्चजातीयांकडून होणारे अन्याय थांबविण्याकरिता त्यांनी विधिमंडळात 4 ऑगस्ट 1923 रोजी ठराव मांडला की, सरकारी पाणवठे, विहिरी, धर्मशाळा तसेच सरकारी शाळा, न्यायालये कचेर्‍या आणि दवाखाने ह्यात अस्पृश्य वर्गाला प्रवेश मिळावा आणि त्यांनी त्याचा उपयोग करावा अशी शिफरास विधिमंडळ सरकारला करत आहे (कीर:1978).
सदर ठरावास अनेक विधिमंडळ सदस्यांनी उपसूचना मांडल्या की सरकारने अस्पृश्यांकरिता वेगळी सोय करावी व एका सदस्याने विरोधही दर्शविला. यांच्या उत्तरादाखल भाषणात बोले म्हणले की अस्पृशांच्या प्रश्‍न सोडलविल्याविना आपणस स्वराज्य प्राप्त होणार नाही. आणि स्वातंत्र्य, बंधुता आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी हे बिल मजूर होणे महत्वाचे आहे, शेवटी कोणताही बदल न होता मूळ ठरावाप्रमाणे 4 ऑगस्ट 1923 बिल मंजूर झाले. बोलेंच्या आयुष्यतील हा परमोच्च कर्तव्याचा बिंदू होय. पुढेच हा ठराव महाड म्युनिसिपालिटीने पास केला. याच ठरावाच्या आधारे 1927 साली आंबेडकरांनी अस्पृशांच्या मुक्तिसंग्रामास सुरुवात केली. खैरमोडेंच्या मते महाडचा सत्याग्रह हा आंबेडकरी चळवळीतील पहिली सांघिक कृती ठरली, ज्याद्वारे अस्पृश्यांनी पहिल्यांदाच एकत्र येवून आपल्या नागरी-हक्क चळवळीची सुरुवात केली (1964) बोलेंनी आपल्या या कार्यातून ब्राह्मणवादाला एक मोठा तडाका दिला, त्यामुळे बाबासाहेबांना त्यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या कार्याबद्दल जास्तच आपुलकी वाटू लागली.


* महार वतनास पाठिंबा
आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारण्याकरीता जे जे प्रयत्न केले त्या सर्व प्रयत्नांना बोलेंनी सक्रिय पाठिंबा दिला. आंबेडकरांच्या मते महार वतनामुळे गावातील महार लोक जातिव्यवस्थने तयार केलेल्या गुलामगिरीमध्ये अडकून पडले आहेत. त्यांना यातून मुक्ती देऊन आत्मभानाचे स्वत्वभान देण्याकरिता महार वतने खालसा केली पाहिजेत (बगाडे: 2017). याकरिता बाबासाहेबांनी मुंबई विभागात जागो-जागी अनेक सभा बैठका घेतल्या, अशीच एक प्रचंड सभा बोलेंच्या अध्यक्षेतेखाली 5 नोव्हेंबर 1927 रोजी मुंबईत कामाठीपुरा इथे पार पडली. तसेच आंबेडकरांनी मुंबई विधी मंडळात 3 ऑगस्ट 1928 रोजी महार वतन कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता बिल मांडले. या बिलास विधिमंडळातील सदस्य म्हणून बोलेंनी आपला जाहीर पाठिंबा दिला. बोले आपल्या विधिमंडळातील आंबेडकरांसोबतच्या कार्याबद्दल सांगताना असे म्हणतात आम्ही कौन्सिलात एका विचाराने वागतो व एकमेकांच्या बिलास किंवा ठरावास पाठिंबा देतो (सुरवाडे:2014;13). यावरून बोलेंची आंबेडकरांसोबत असलेल्या वैयक्तीक-राजकीय मैत्रीचं दर्शन होत. बोलेंच्या समाजकार्याची दखल घेत ब्रिटिश सरकारने त्यांना 1929 मध्ये ‘राव बहाद्दूर’ हा किताब देवून त्यांचा गौरव केला, त्यामुळे बोलेंची इथ पासूनची ओळख रावबहाद्दूर बोले अशी होवू लागली.
*खोती विरुद्धचे बिल
आंबेडकरांनी पुकारलेल्या खोती विरुद्धच्या लढाईची सुरुवात बोलेंनी केली होती. बोलेंनी 6 ऑक्टोबर 1922 मध्ये मुंबई विधिमंडळात खोतीच्या जुलुमाविरोधात खोतीपद्धती नष्ट करण्याचा बिल मुंबई विधिमंडळात मांडले. टिळकांनी खोती विरुद्धच्या बिलाला विरोध केला, आणि खोतांच्या बाजूने आपले म्हणणे मांडले. केसरीमधून टिळकांनी आपली भूमीका मांडली आणि सरकारला कुळांच्या वाईट अवस्थेकरिता जबाबदार ठरवून खोतांची बाजू उचलून धरली. कोकणामध्ये खोताची जाचक अशी जमीन पद्धती होती. ज्यामध्ये शेतकरी आणि कुळांकडून शेतसारा गोळा करून सरकारमध्ये जमा करण्याचे अधिकार वंश परंपरागत खोतांकडे होते. खोत मुख्यतः चित्पावन ब्राम्हण आणि उच्च जातीय मराठा आणि मुस्लिम होते, तर कुळांमध्ये कसणार्‍या कुणबी,महार,भंडारी,आगरी अशा जाती होत्या (सुराडकर:2013). ब्रिटिश काळात जमिनींवरचा महसूल गोळा करण्याचा अधिकार खोताकडे असल्यामुळे त्यांची गावात मक्तेदारी चालत असे. या व्यवस्थेमधून उच्च जातीय खोत आपल्या जमिनीवर कसणार्‍या कुळांकडून अधिकचा शेतसारा गोळा करून शोषण करायचे. तसेच अत्यल्प मोबदला देऊन खोत आपल्या खाजगी जमिनीवरील शेतीची कामे ते करवून घेत. बोलेंनी मांडलेल्या ठरावाच्या आधारे कुळांच्या परिस्थितीचा आढावा घेणाकरिता सरकारने समितीची स्थापना करण्या व्यतिरिक्त काही विशेष केले नाही (बगाडे:2017). अशा रीतीने खोतांच्या गुलामगिरी विरोधात पहिला आवाज उठवणारे म्हणून बोलेंची इतिहासात नोंद आहे. बाबासाहेबांच्या मार्गदर्शनानुसार बोलेंनी त्यांना साथ देत खोती विरुद्धचा लढा उभारला. खोताच्या जुलुमाला त्रासून कुणबी,महार, आगरी, भंडारी अशा निम्न आणि दलित जाती आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच एकत्र आल्या होत्या. आंबेडकरांनी या लढ्याचे नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर हा लढा अधिक गतिमान झाला, तसेच आंबेडकरांनी या लढ्यास ठोस विचार, निश्‍चित उद्दिष्ट, विविक्षित कार्यक्रमपत्रिका आणि संघटित आंदोलनाचे रूप दिले (बगाडे:2017;54). आंबेडकरांनी दलितांच्या आत्मसन्मानाची जी लढाई सुरु केली होती तिचा विस्तार म्हणून त्यांनी बोलेंनी सुरु केलेल्या खोती विरुद्धच्या लढाईत भाग घेतला. नंतरच्या काळात आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या माध्यमातून खोती विरुद्धचा लढा पुन्हा एकदा सुरु केला, यावेळीसचा लढा हा अधिक संघटित आणि तीव्र होता. आंबेडकरांनी 17 सप्टेंबर 1937 मध्ये खोती नष्ट करण्याचे विधेयक विधिमंडळात मांडले. स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या नेत्यांनी हा लढा विधिमंडळात आणि बाहेर रस्त्यावर जनआंदोलनाच्या माध्यमातून दोन्ही पातळीवर चालवला.
15 ऑगस्ट 1936 रोजी आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. या पक्षात बाबासाहेबांनी आपल्या सर्व जुन्या सहकार्‍यांचा समावेश केला. बोलेंचा आधीचा ब्राह्मणेतर पक्ष आत्ता काँग्रेसमध्ये सामील झाला होता, त्यामुळे बोलेंनी स्वतंत्र मजूर पक्षात प्रवेश केला आणि बाबासाहेबांनी बोलेंना त्यांच्या कार्याकडे पाहत त्यांना स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या कार्यकारिणीवर घेतलं. 1937च्या निवडणुका करीता स्वतंत्र मजूर पक्षाने एकूण 17 विविध जातीय उमेदवार उभे केले होते त्यातील निम्न जातीचे प्रतिनिधित्व करणारे एक उमेदवार बोले होते. यात पक्षा मार्फत बाबासाहेबांनी बोले यांना रत्नागिरी विभागाच्या दक्षिण मतदारसंघातून उमेदवारी दिली (बागूल: 2015). तसेच काँग्रेस पक्षानेही त्यांना तिकीट देण्याची तयारी दर्शवली पण त्यांनी काँग्रेसची ऑफर स्वीकारली नाही. बोले यांना मालवण आणि वेंगुर्ला विभागातून मते मिळाली परंतु रत्नागिरी विभागात पैशाअभावी पुरेसा प्रचार न झाल्याने त्यांना त्या विभागात अगदीच कमी मते पडली. याचा परिणाम म्हणून काँग्रेस उमेदवाराच्या विरोधात बोले निवडणूक हरले आणि त्यांचा विधिमंडळातील एकदशकाहून अधिकचा कार्यकाळ संपुष्टात आला (कीर 1978). परंतु त्यांचे सामाजिक शेवटपर्यंत चालू राहिले.
1938 मध्ये बोलेंनी आपला राजकीय भूमिकेत आमूलाग्र बदल केला आणि त्यांनी हिंदु महासभेच्या कार्यास सुरुवात केली. बोलेंच्या स्वतंत्र मजूर पक्ष ते हिंदु महासभा या प्रवासाचे नेमके कारण समजू शकले नाही. परंतु कीरांच्या मते काँग्रेसच्या मुस्लिमांप्रती असणार्‍या पक्षपाती धोरण आणि सावरकरांचे हिंदू राष्ट्र निर्मितीचे काम याकडे आकृष्ट होत, बोलेंनी हिंदू महासभेत प्रवेश केला. तसेच त्यांना मुस्लिमांनाची पाकिस्तान संबधीतील अराष्ट्रीय भूमिका अमान्य होती (1978) आणि 1938 मध्ये त्यांची मुंबई प्रांतिक हिंदु महासभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात अली (बागूल:2015). असे असले तरी बोलेंचा आंबेडकरांशी संबंध शेवट पर्यंत होता. आंबेडकरांनी 1945 मध्ये स्थापन केलेल्या ‘पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी’च्या कार्यकारी मंडळाचे ते अखेरपर्यंत सदस्य होते (सुरवाडे: 2014) .
नारायण नागू पाटील (1892-1968) यांचा जन्म अलिबाग तालुक्यातील धेरंड गावाच्या आगरी जातीतील पाटील घराण्यात झाला. पाटील यांचे कुटुंब हे प्रतिष्ठित होते आणि त्यांच्याकडे पूर्वापार पासून पोलिसपाटीलकीचे वतन होते. पाटील यांनी इंग्रजी माध्यमातून आपले मॅट्रिक पर्यंतचे शिक्षण घेऊन, नंतर पुण्याहून शिक्षक बनण्याचा कोर्स केला आणि नंतर रोहे-अष्टमी नगर-पालिकेतील शाळेत शिक्षकाची नोकरी पत्करली. पाटील आपल्या आत्मचरित्रात म्हणतात की माझ्या शालेय जीवनकाळात आजूबाजूला चालू असणार्‍या स्वातंत्र आंदोलनाचा माझ्या बालमनावर परिणाम होत होता, त्याचा परिणाम म्हणून मी विद्यार्थीदशेतच देशभक्तीचे धडे गिरवले आणि स्वदेशीच्या वस्तू वापरायला लागलो (1994). पुढे जावून समाजकार्यात सहभागी होता यावं म्हणून पाटीलांनी सरकारी शाळेतील नोकरी सोडून रोहे येथील खाजगी खाजगी शाळेत रुजू झाले. हा गांधीयुगाचा सुरुवातीचा काळ होता, पाटील गांधींच्या विचाराने प्रभावित होऊन डोक्यावर गांधी टोपी चढवून त्यांनी दारू दुकानावरील पिकेटिंग करण्याची चळवळ सुरु केली. शिक्षकाची नोकरी करत असताना त्या काळी प्रचलित असलेल्या जुलमी खोती जमीनदारी प्रश्‍ना बाबत पाटीलांनी स्थानिक ‘कुलाबा समाचार’ या साप्ताहिका मधून खोतांना जाब विचारायला सुरुवात केली,त्यांच्या या लिखाणातून कुलाबा (आत्ताचा रायगड) जिल्ह्यात त्यांच्याबद्दल चर्चा होवू लागली. पुढे जावून त्यांनी काँग्रेसतर्फे 1926 आणि 1929मध्ये कुलाबा जिल्हा लोकल बोर्डाची निवडणुक लढवली आणि त्या विभागातील शेतकरींचे प्रतिनिधी म्हणून भरघोस मतांनी निवडून आले.


*शेतकर्‍यांचे खोती विरुद्ध आंदोलन
1922 पासून शेतकर्‍यांचे खोती विरुद्ध पेन तालुक्यात आंदोलन सुरु होते, यादरम्यान आगरी, कुणबी,भंडारी,महार कुळांनी पेन तालुक्यातील वाशी विभागात खोती विरोधात 3 वर्ष संप केला. नारायण पाटील या संपात सहभागी नव्हते, परंतु त्यांनी आपल्या वृत्तपत्रीय लेखनातून या संपास आपला पाठिंबा दिला होता. पाटीलांच्या जिल्हा लोकल बोर्डच्या कार्यातून कुलाबा विभागात शेतकर्‍यांचे नेते म्हणून त्यांची एक चांगली ओळख तयार झाली होती. याच आधारावर त्यांनी 1930ची मुंबई कायदे कौन्सिलची निवडणूक लढवण्याची तयारी केली, या निडणुकीवर काँग्रेसने संपूर्ण बहिष्कार टाकल्याने पाटीलांनी स्वतंत्ररित्या निवडणूक लढविण्याचे ठरविले आणि निवडणुकी करिता लागणारे संसाधन अपुरे असूनसुद्धा त्यांनी बिनविरोध मुंबई कायदे मंडळाची निवडणूक जिंकली (पाटील 1994). निवडणूक जिंकून आल्यानंतर पाटील ब्राह्मणेतर पक्षाशी जोडले गेले. 1931मध्ये ब्राह्मणेतर पक्षामार्फत कुलाबा जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या वार्षिक सभेचे स्वागताध्यक्ष पाटील होते. सविनय कायदेभंगाच्या काळात ब्राह्मणेतर पक्षातील दिग्गज नेते स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी होण्याकरिता काँग्रेस पक्षात सामील झाले. आणि ब्राह्मणेतर पक्षामध्ये राखीव जागा वाटण्यावरून मराठा - मराठेतरांमध्ये 1935च्या वार्षिक सभेत भांडणे झाली. असे असले तरी ब्राह्मणेतर पक्षातील मराठ्यांप्रमाणे काँग्रेसमध्ये न जाता नारायण पाटील यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षात प्रवेश केला (फडके: 1993). याचं मुख्यत्व कारण म्हणजे दलितांचे प्रश्‍न हाती घेत असताना आंबेडकरांनी शेतकरी आणि कामगार प्रश्‍नावर घेतलेली योग्य भूमिका.
आंबेडकरांच्या नेतृत्वात खोती विरुद्धचा मोठा लढा कोकण विभागात उभा राहत होता. या आंदोलनाचा भाग म्हणून आंबेडकरांचे सहकारी सुरबाना टिपणीस आणि भाई चित्रे आंबेडकरांच्या सल्ल्यानुसार शेतकर्‍यांना संघटीत करण्यासाठी कुलाबा जिल्ह्याचा दौरा केला, या दौर्‍यात नारायण पाटीलही सोबत होते. या दौर्‍यापासूनच पाटीलांनी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास सुरुवात केली. शेतकर्‍यांना संघटीत करण्यासाठी आंबेडकरांनी ‘शेतकरी संघाची’ स्थापना केली त्याचे अध्यक्षपद नारायण पाटलांकडे देण्यात आले आणि भाई चित्रे सेक्रेटरी झाले. 1929 मध्ये भाई चित्रेंनी रत्नागिरी जिल्ह्यात शेतकरी परिषदेचं आयोजन केलं आणि या परिषदेचं अध्यक्ष म्हणून पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, या परिषदेपासून आंबेडकरांनी खोती विरुद्धचा आपला लढा पुकारला (सुराडकर: 2017). शेतकरी संघाच्या माध्यमातून चित्रे आणि पाटील यांनी कोकण इलाख्यात पुन्हा एकदा दौरा करून शेतकरी संघाच्या गावपातळीवर अनेक शाखा स्थापन केल्या.


*चरीचा संप
खोती विरुद्धचा लढा दीर्घ काळ चालला, त्यात ओबीसी आणि दलित जातीचे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले. चरीचा संप हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. 1929मध्ये जागतिक महामंदीमुळे अन्नधान्याचे भाव कोसळले त्यामुळ कुळांचे मोठे नुकसान झाले. तसेच दुष्काळ आणि अन्य कारणांमुळे पीक कमी आले ( बागडे: 2017). मात्र अशा हलाखीच्या परिस्थतीमध्ये कुळांना शेतसारा भरण्यात सुटीची मागणी केली, त्या मागण्या सरकारकडून अंशतः पूर्ण झाल्या परंतु खोतांच्या जुलमामुळे शेतकर्‍यांचा असंतोष वाढत गेला. 1929मध्ये रायगड जिल्ह्यातील गोरेगाव येथे झालेल्या शेतकर्‍यांच्या मीटिंगमध्ये इथून पुढे खोतांना मक्ता, शेतसारा, बेगरी न देण्याचा ठराव आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी पास केला. 1932च्या सुमारास अलिबाग तालुक्यातील चरी या गावातील शेतकरी कुळांनी खोतांना द्यायच्या मक्ता देण्यावरून संप पुकारला. मक्ता न देण्यावरून चरी गावात आत्ता पर्यंतचा सर्वात मोठा संप झाला, जो की 1932-37 असा पाच वर्ष चालला (सुराडकर: 2017) चरीचा संप हा देशातील आत्ता पर्यंतचा सर्वात मोठा संप मानला जातो. आगरी जातीच्या नारायण पाटीलांनी या संपाचे यशस्वीरीत्या नेतृत्व केले.
काँग्रेसने खोतीच्या प्रश्‍नावर चुप्पी साधल्यामुळे आंबेडकरांना खोतीचा प्रश्‍न जोर लावून धरावा लागला. या दरम्यानच्या चळवळीच्या तीव्र रेट्यामुळे ब्रिटिश सरकार अस्वस्थ होते, म्हणून 1932 ब्रिटीश सरकारने शेतकरी संघ बेकायदेशीर ठरवून संघाचे कार्य बंद पाडले. सरकारच्या या दडपशाहीला न जुमानता चित्रे आणि पाटील यांनी कुलाबा जिल्ह्यात रोहे येथे दुसरी शेतकरी परिषद पार पडली (पाटील: 1994). अखेर 1934 मध्ये सरकारने शेतकरी संघावरील बंदी उठवली. आणि त्याचवर्षी आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकर्‍याची तिसरी परिषद झाली. चरीच्या संपात खोतांच्या विरोधात एकत्र येत कुळांनी त्यांची जमीन कसण्याचे आणि शेतसारा देण्याचे बंद केले. या मुद्द्यावरून कोकण तसेच मुंबई विभागात अनेक बैठका झाल्या (ऑम्वेट: 2011). या आंदोलनात कुणबी,आगरी, भंडारी आणि महार जाती एकत्र येत मोठा लढा उभा केला. 1937मध्ये आंबेडकरांनी मुंबई विधिमंडळात खोती नष्ट करण्याचे विधेयक मांडले, आणि एका वर्षानंतर 1938मध्ये रत्नागिरी येथे जावून ओबीसी-दलित शेतकर्‍यांची मोठी सभा घेतली, त्यामुळे मोठ्यासंख्येमध्ये शेतकर्‍यांनी खोतांवर बहिष्कार टाकून शेतसारा न देण्याचं धोरण स्वीकारलं. तसेच विधिमंडळात खोटी नष्ट करण्याचे बिल पास करण्याकरिता 12 जानेवारी 1938मध्ये विधिमंडळावर 20,000 हजार शेतकर्‍यांचा मोर्चा चालून आला. त्याच नेतृत्व आंबेडकरांनी केलं, या मोर्चास डाव्यांचंही समर्थन होतं. गेल ओमवेट यांच्या मते वासाहितक काळातील शेतकर्‍याचा हा सर्वात मोठा मोर्चा होता (2004).


*निम्न जाती-दलित कुळांची युती
आंबेडकरांच्या मते खोती विरोधी लढ्याचे स्वरूप जात-वर्गीय होते. त्यांच्या नेतृत्वात दलित आणि ओबीसी जाती खोत जमीनदारांच्या विरोधात एकत्र आल्या यामुळे आंबेडकरांच्या चळवळीचा सामाजिक विस्तार झाला (बागडे: 2017). याचा परिणाम म्हणून स्वतंत्र मजूर पक्षाला 1937च्या निवडणुकीत फायदा होवून या पक्षाचे चार उमदेवार कोकण विभागातून निवडून मुंबई विधिमंडळात गेले, यामधून हे ओबीसी आणि दलितांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाला पाठिंबा दिला हेच दिसून येते. विधिमंडळात गेलेल्या पक्षाच्या नेत्यांनी खोतीप्रथेच्या विरोधात जोरदार आवाज द्यायला प्रारंभ केला. कुळांच्या एकतेत फुट पाडण्यासाठी खोतांनी जातीभेदाचे अनेक प्रयत्न सातत्याने केले, पण यावेळी त्याचा काही उपयोग झाला नाही. भरपूर केसेसमध्ये खोतांनी कुळांच्या विरोधात कोर्टामध्ये धाव घेतली; परंतु महार कुळांच्या विरोधात मराठ्यांनी साक्ष देण्यास खोतांना मनावता आले नाही. खोतांविरुधात कुळांना एकत्र करीत असताना आंबेडकरांनी ओबीसी आणि दलितांना एकत्रित करीत असताना ‘तुमची कुळ ही एक जात आहे’ असे सांगत त्यांना वर्गीय भान देण्याचा आंबेडकर विशेष प्रयत्न करीत होते (सुराडकर: 2017). आंबेडकरांचा कुळांना वर्गीय भान देण्याचा प्रयत्न हा जाती-अंताच्या दिशेकडे चालणारी महत्वाची वाटचाल होती.
खोती लढा प्रदीर्घपणे 1942 पर्यंत चालला, या काळात देशातील राजकीय वातावरण वेगाने बदलू लागल्यानंतर दलितांच्या प्रश्‍नावर मुख्यतः आंबेडकरांना लक्ष केंद्रित करावं लागलं. त्यामुळे आंबेडकरांना खोती प्रश्‍नात अधिक लक्ष देता आला नाही. उलट स्वतंत्र मजूर पक्ष बरखास्त करून आंबेडकरांनी ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनची’ स्थापना करावी लागली. त्यामुळे निम्न जातीय शेतकर्‍यांशी त्यांचा प्रत्यक्ष संपर्क कमी होत गेला आणि निम्न जाती त्यांच्यापासून काहीश्या दूर गेला. 1941मध्ये बोलेंनी कोकण शेतकरी परिषद आयोजित करून कुळ कायदा लागू करण्याची मागणी केली. 1946मध्ये हा कायदा कोकणात लागू करण्यात आला. निम्न जाती-दलित कुळांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर अखेरीस देशाला स्वातंत्रप्राप्ती झाल्यावर 1950मध्ये खोती पद्धती नष्ट करण्याचा कायदा करण्यात आला. त्याचदरम्यान ब्राह्मणेतर पक्षातील काँग्रेसमध्ये गेलेल्या काही नेत्यांनी बाहेर पडून शेतकरी-कामगार (शे. का) पक्षाची स्थापना 1950 मध्ये केली, व या पक्षातील नेत्यांनी नारायण पाटलांना पक्षात सामील होण्याचे विनंती केली आणि नारायण पाटलांनी शे. का पक्षात प्रवेश केला, शेवटपर्यत ते तिथेच राहिले.
खोताच्या आंदोलनावरून महत्वाची गोष्ट अधोरोखित होती ते आंबेडकरांनी केवळ अस्पृशांच्या उद्धारासाठी कार्य केले नसून सर्वसामान्य बहुजन आणि कष्टकरांच्या शोषणाविरोधात त्यांनी अंत्यत महत्वाची भूमिका बजावली. डॉ. आंबेडकरांना केवळ दलितांपुरते मर्यादित करणार्‍यांनी ही बाब आवर्जून ध्यानात घ्यावी. आंबेडकरांच्या खोती विरुद्धच्या लढ्यातून पुढे महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी जमीन आणि शेती संबंधी जे कायदे झाले, त्याला या आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी आहे या दृष्टीने पाहता या चळवळीचे महत्व अधिक लक्षात येते.
भास्कर रघुनाथ कद्रेकर (1902-1975) हे आंबेडकरी चळवळीतील आंबेडकरांच्या सहवासातील निम्न जातीय समूहापैकी एक प्रमुख कार्यकर्ते होऊन गेले. कद्रेकरांचा जन्म भंडारी जातीत झाला. त्यांचे वडील पोलिसखात्यात सबइन्स्पेक्टर असल्यामुळे घराची आर्थिक परिस्थिती उत्तम होती. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या गावी रत्नागिरीत इथे झालं आणि माध्यमिक शिक्षणाकरीता ते मुंबईत आले. त्याकाळात देश स्वातंत्र्याच्या चळवळीला वेगाने चालू होत्या. 1919मध्ये काँग्रसेने ब्रिटीश सरकारवर दबाव आणण्याकरिता शाळा-कॉलेजवर बहिष्कार घालण्याची मोहिम सुरु केली. याचळवळीत कद्रेकरांनी त्यांच्या शालेय जीवनात भाग घेतला. त्यामुळं त्यांचं शिक्षण अर्धवट राहील ते त्यांनी नंतर पूर्ण केलं. कद्रेकरांचा लहानपणापासून साहित्याकडे झुकाव होता, याच आधारावर त्यांनी त्यांची भविष्यातील वाटचाल निश्‍चित केली. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कद्रेकरांनी नियतकालिकांमध्ये कविता आणि गोष्टीं यांच्या माध्यमातून स्फुट लेखनास सुरुवात केली. 1923-26च्या काळात प्रबोधन ठाकरेंच्या ‘प्रबोधन’ या साप्ताहिकामध्ये काम केले. 1927-28मध्ये ब्राह्मणेतर पक्षाच्या’ कैवारी’ व मामा वरेरकर यांच्या ‘दुनिया’ साप्ताहिकात उपसंपादक म्हणून काम केले (आकलेकर: 1999). याचदरम्यान बाबासाहेब परदेशातील शिक्षण घेवून परत आले. त्यांनी आपल्या भविष्यतील कार्याबद्दलची माहिती देणार लेख ‘दि टाइम्स ऑफ इंडिया’ मध्ये थहरीं लरप लश वेपश षेी र्ीर्पीेींलहरलश्रशी? या शिर्षकाखाली लिहिला. या लेखात बाबासाहेबांनी अस्पृशांच्या प्रगतीच्या चळवळीतील दलित-दलितेतर तरुणांची भूमिका नेमकी काय असली पाहिजे याचे त्यांनी सविस्तर विवेचन केले. सदर लेख प्रसिद्ध झाल्या नंतर अनेक दलितेतर तरुणांनी बाबासाहेबांना संपर्क केला, त्यामध्ये कद्रेकर सुद्धा होते (बागूल:2015). तेव्हापासून कद्रेकरांची बाबासाहेबांशी ओळख झाली आणि बाबासाहेबांचे ते खूप जवळचे सहकारी होते म्हणूनच ते बाबासाहेबांसोबत सोबत अगदी शेवट पर्यंत टिकून राहिले.
महाड सत्याग्रहाच्या आधी बाबासाहेबानी 1927मध्ये ‘समाज समता संघची’ स्थापना केली. याचा मुख्य उद्देश उच्च जातीय तरुणांनी जाती-अंताच्या लढ्यात सक्रिय होणे असा होता. कद्रेकर या संघात सामील झाले ते संघाचे महत्वाचे सदस्य होते, नंतर त्यांनी संघाचे नेतृत्वही केले. महाडच्या मुक्तिसंग्राम हा केवळ अस्पृश्यांचा प्रश्‍न राहू नये यासाठी बाबासाहेबांनी उच्चजातीय हिंदूंना या लढयात सामील होण्याचे आव्हान केले. या लढ्यात सीकेपी समाजाने महाडचा लढा यशस्वी करण्याकरिता मोठे परिश्रम घेतले. त्याचबरोबर निम्न जातीय समूहातील कद्रेकरां सारख्यांनी व्यक्तीगत पातळीवर आंदोलनाच्या बाहेर राहून शंका उपस्थित करण्यापेक्षा आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. महाडच्या आंदोलनावर दलितांनी सत्याग्रहात सहभाग घेतला म्हणून जातीयवादयानी एकाबाजूला हल्ला केला तर दुसर्‍या बाजूला उच्च जातीय पुरोगामी हिंदूं व्यक्तींनी आणि निम्न जातीतील कद्रेकरांनी सत्याग्रहात सामील होऊन महाडचा मुक्तिसंग्राम यशस्वीकारण्याचा प्रयत्न केला (गोरे: 1993). आनंद तेलतुंबडयानी महाडच्या क्रांतिवर लिहिलेल्या पुस्तकात ते लिहितात कद्रेकर हे महाडच्या सत्याग्रहातील एक प्रमुख ‘नायक’ होते (2016). आंबेडकरी चळवळीने सुरु केलेल्या सर्वच चळवळीमध्ये कद्रेकर अग्रेसर होते. काळाराम मंदिर सत्याग्रहाची घटना सांगत असतांना कीर नमूद करतात ‘सत्याग्रहाच्या दरम्यान अस्पृश्यांना रामाचा रथ ओढण्यापासून पोलिसांनी रोखून ठेवलं होत, त्यावेळेस कद्रेकरांनी धैर्याने पुढे येऊन पोलिसांचं कड तोडलं आणि अस्पृश्य लोकांचा जमाव उच्चजातीय हिंदूंच्या दगडाचा मार खात रथाच्या दिशेने धावत निघाला या सर्व घटनेत कद्रेकर जखमी होऊन रक्ताच्या थारोळ्यात पडले’ (2005). रस्त्यावरच्या विविध आंदोलनासोबत आंबेडकरांनी वृत्तपत्रीय चळवळ चालू केली. आंबेडकरांनी चालू केलेल्या विविध पाक्षिकांनी चळवळीला एक धार दिली आणि चळवळीचा आवाज सर्वसामन्य जनतेत बुलंद करण्यास मोठा हातभार लावला. कद्रेकरांचा वृत्तपत्रीय क्षेत्रातला दांडगा अनुभव बघता आंबेडकरांनी 1930 मध्ये ‘जनता’या पाक्षिकाच्या व्यवस्थापनेची जबाबदारी कद्रेकरांकडे सोपवली. नंतर कद्रेकरांनी ‘प्रबुद्ध भारतच्या’ अंकाची संपादक आणि प्रकाशक म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. 1956मध्ये आंबेडकरांनी आपल्या लाखो अनुयायांसोबत बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली आणि बौद्ध धम्माचा प्रचार आणि प्रसार होण्यासाठी त्याना नवीन पाक्षिकाची गरज भासली आणि त्यांनी ‘धम्मयान’ नावाचे नवीन पाक्षिक सुरु केले, कद्रेकरांनी या पक्षिकाची संपादक म्हणून जबाबदारी स्वीकारली (बागूल: 2015) . दीक्षेच्या सोहळ्यानंतर आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण झाले. कद्रेकरांनी अविवाहित राहून आपले संपूर्ण आयुष्य आंबेडकरी चळवळीकरीता वाहिले. आणि आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणा नंतरसुद्धा चळवळीशी बांधिलकी कायम ठेवून त्यांच्या जीवनाच्या शेवटपर्यत चळवळीशी जोडून राहिले. त्यांचे आयुष्य हे एक सच्चा आंबेडकरी कार्यकर्त्यांने आपलं आयुष्य कसं जगावं याच एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
* निष्कर्ष
1920-40च्या काळात निम्न जातीच्या भौतिक प्रश्‍नांवर आंबेडकरांनी भूमीका घेतल्यावर या जाती आंबेडकरी चळवळीत सक्रीय सहभागी झाल्या. खोतीच्या लढ्याने जात ही केवळ सांस्कृतिक रचित नसून तिला भौतिकतेचा आधार आहे आणि जातीचे भौतिक संबंध आहेत ही बाब पुढे आली. म्हणूनच ब्राम्हण,मराठा आणि कुणबी,भंडारी, आगरी अशा उच्च व निम्न जाती यांच्यातील भौतिक विषम सत्तासंबंधाच्या आधारावर खोतीचे आंदोलन उभे राहिले. निम्न जातींना या भौतिक लढ्याचा सांस्कृतिक इतिहास सांगण्याच्या दृष्टीने आंबेडकरांनी शूद्र पूर्वी कोण होते हे निम्न जातीचा लढाऊ इतिहास सांगणारे महत्वाचे पुस्तक लिहिले, जेणेकरून निम्न जातींमध्ये स्वाभिमान जागृत होईल आणि या निम्न जाती जाती-अंताच्या लढ्यात अस्पृश्यांसोबत खांद्याला-खांदा लावून ब्राम्हणवादाच्या विरोधात उभ्या राहतील. परंतु बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांच्या सांस्कृतिक संघर्षावर भर दिल्यानंतर निम्न जाती आंबेडकरी चळवळीपासून दुरावल्या. काँग्रेसनेसुद्धा निम्न जातींना आणि ब्राह्मणेतरांना अस्पृश्यांपासून दूर करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. परंतु निम्न जातीय समुहाबद्दल आंबेडकरी चळवळ जातीअंताच्या लढ्याला समोर ठेवून भातृभाव दाखवत कायम सजग राहिली. आंबेडकरांनी निम्न जातींकरीता घटनेच्या 340 कलमान्वये आरक्षणाची तरतूद केली आणि जेव्हा नेहरूंच्या सरकारने मागास जातींना आरक्षण देण्याकरिता नेमलेला कालेकर आयोगाचा रिपोर्ट फेटाळून लावून ओबीसींना आरक्षण देण्याचे नाकारले या मुद्द्यावरून आंबेडकरांनी आपला कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. तसेच ओबीसींना घटनेतील तरतुदीप्रमाणे आरक्षण मिळावे म्हणून 1952च्या निवडणुकीमध्ये शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशच्या जाहीरनाम्यात निम्न जातीना आरक्षण मिळावं अशी मागणी केली. आंबेडकरोत्तर दादासाहेब गायकवाडांनी भूमिहिनांच्या सत्याग्रहात दलित-निम्न जातीं या ‘वर्ग’ म्हणून एकवटण्याची भूमिका घेऊन आंबेडकरी चळवळीने देशातील सर्वात मोठे भूमीहीनांचे आंदोलन उभे केले. तसेच रिपब्लिकन आणि दलित पँथर्सनी देखील तत्वतः निम्न जातींना ‘दलित’चा भाग मानले. मात्र मंडलचा भौतिक प्रश्‍न येईपर्यंत निम्न जातींनी आणि पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींनी एकमेकांना व्यवहारीक पातळीवर जोडून घेतले नाही.
नव्वदच्या दशकात सामाजिक न्यायाची बाजू घेत आंबेडकरी चळवळीने कमंडलच्या विरोधात मंडल कमिशन लागू करण्याकरीता देशभर आंदोलन छेडलं. यासर्व गोष्टींचा परिणाम हळूहळू छोट्या प्रमाणावर आज आपणास दिसत आहे. मंडल कमिशन नतंरच्या काळात ओबीसींमध्ये राजकीय आणि सांस्कृतिक ओळख तयार होण्याच्या धिम्या गतीची परंतु सशक्त अशा प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. मंडल कमिशन लागू झाल्यानंतर गावपातळीपासून ते केंद्रापर्यंत राजकारण बदलेले गेले आहे आणि उच्चजातीय हिंदूंच्या राजकीय मक्तेदारी मोडून निघण्यास सुरुवात झाली आहे. सरकारी संस्थेतील शिक्षणाच आणि नोकर्‍यातील प्रमाण ही बर्‍याच अंशी वाढले आहे तरी अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. नव्वदीच्या दशकानंतरच आंबेडकरी चळवळीचं राजकारण हे बौध्दापलीकडे जात ओबीसींशी भौतिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर पुन्हा एकदा नातं जोडण्यात काही अंशी यशस्वी राहिलं आहे. याचाच परिणाम देशपातळीवर मंडल कमिशन लागू झाल्यानंतर ओबीसी हे आंबेडकरी चळवळीच्या सामाजिक आणि राजकीयक्षेत्रा सोबत धम्म चळवळीतही हजारोच्या संख्येने मागील काही वर्षात येत आहेत. आणि त्याचा परिणाम म्हणून आंबेडकरी चळवळीचा सामाजिक स्तर गुणात्मक आणि संख्यात्मक पातळीवर वाढताना दिसत आहे. नव्वदच्या दशकात सुरु झालेलं दलित-बहुजन राजकारण आता वंचित-बहुजनांच्या स्वरूपाने आकारास येताना दिसतंय. कारण, जसं खोतीविरोधी लढ्याला जमिनीद्वारे निर्माण होणार्‍या विषम भौतिक सत्तासंबंधाचा संदर्भ होता तसेच आत्ता अपुर्‍या पडलेल्या कल्याणकारी योजना आणि जागतिकीकरणाने उध्व स्तकेलेल्या निम्न जातींच्या जातआधारित व्यवसाय आणि उच्च जातींना या व्यवस्थेने मिळालेला भौतिक लाभाचा संदर्भ आहे.



लेखक ....
यशवंत झगडे
जातीसमूह व त्यांच्या चळवळींचे अभ्यासक. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज येथे संशोधक, विद्यार्थी

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget