अग्रलेख- न्यायबुद्धीचे पतधोरण


गेल्या तीन महिन्यांत रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमध्ये उद्भवलेल्या वादाच्या प्रसंगाचे कोणतेही प्रतिबिंब पतधोरणात उमटले नाही. अर्थात रिझर्व्ह बँक ही स्वायत्त संस्था असून स्वायत्ता टिकविण्याचा तिचा प्रयत्न असला, तरी त्यासाठी ती केंद्र सरकारशी सूड बुद्धीने कधीच वागणार नाही. रिझर्व्ह बँकेत केंद्र सरकारने नेमलेले सरकारी प्रतिनिधी असले, तरी अजूनही बँकेच्या गव्हर्नरांचे पतधोरणातील महत्त्व अबाधित आहे. सरकारमधील काहींची व्याजदर कमी करावेत, अशी अपेक्षा होती; परंतु ती साध्य होणे सध्याच्या परिस्थितीत तरी शक्य नव्हते. उलट, काहींना बँक व्याजदरात वाढ करते, की काय अशी भीती होती; परंतु एकूणच सध्याची जागतिक परिस्थिती, महागाईचा घटलेला दर आणि यापुढेही महागाई न वाढण्याची शक्यता, जागतिक बाजारात सध्या कमी झालेले कच्च्या तेलाचे दर ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जैसे थे ठेवले. फेब्रुवारीत होणार्‍या पतधोरण आढाव्यातही त्यात बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही. अर्थात त्या अगोदर अर्थसंकल्प मांडलेला असेल आणि लोकसभेच्या निवडणुकीचे रणशिंग फुंकलेले असेल. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला त्या वेळी फार काही करता येणेही शक्य नाही. त्यामुळे आताच्या पतधोरण बैठकीला जास्त महत्त्व होते. व्याजदरात वाढ झाली असती, तर जरा कोठे मान वर करू लागलेल्या अर्थव्यवस्थेस व्याजदरवाढीचा फटका सहन झाला नसता. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली गेली असती. रिझर्व्ह बँकेने हा धोका लक्षात घेतला. त्याच वेळी बँकांच्या रोखता दरात निश्‍चित गतीने कपात सुचवण्यात आली आहे. याचा अर्थ या बँकांतर्फे अधिक रोख रक्कम अर्थव्यवस्थेत आणली जाईल. त्यामुळे रोखतेची चिंता दूर होईल. या आर्थिक वर्षात तसेच पुढेही चलनवाढीचा दर चार टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल, असे भाकीत पतधोरणात व्यक्त करण्यात आले आहे. हा दिलासा आहे. 



जागतिक बाजारात घटलेले खनिज तेलाचे दर रुपयाच्या मूल्यात झालेली सुधारणा यामुळे रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केली नाही. गेल्या दोन महिन्यांत खनिज तेलाच्या दरात 30 टक्क्यांची घट झाली. आगामी काही आठवडे तरी हे तेलदर वाढणार नाहीत, अशी चिन्हे दिसतात. खनिज तेलाच्या दरात एका डॉलरने वाढ अथवा घट झाली तर आपल्या सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा फरक पडतो. तेलाचे दर एका डॉलरने वाढले, तर इतक्या प्रमाणात आपला खर्च वाढतो आणि दर कमी झाले की इतक्या रकमेची बचत होते. चलनवाढीच्या दरात मोठा वाटा असतो, तो खनिज तेलाचा. त्यामुळे हे तेल दर कमी होत असताना चलनवाढीचा दर घटणार हे सांगायला कुणाचीही गरज नाही. चलनवाढीची शक्यता नाही, म्हणून लगेच व्याजदर कपातीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला नाही. त्याला अनेक कारणे आहेत. त्यातील एक कारण म्हणजे ओपेक राष्ट्रांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपातीचे सूतोवाच केले आहे. कतार ओपेकमधून बाहेर पडला आहे. रशिया, सौदी अरेबियासह अन्य राष्ट्रे कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करणार आहेत. त्याचबरोबर चीन आणि अमेरिकेतील व्यापारयुद्ध तूर्त थांबल्याचा परिणाम जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव 5.31 टक्क्यांनी वाढण्यात झाला आहे. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालात जरी कृषी क्षेत्राचा विकासदर 3.8 टक्के दाखविला असला, तरी प्रत्यक्षात स्थिती वेगळी आहे. दुष्काळाचा सामना देशातील अनेक भागांना करावा लागतो आहे. पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा सर्वांनीच केली आहे. त्याचा परिणाम बँकांच्या कर्जवसुलीवर होऊ शकतो. त्यामुळे कर्जावरच्या व्याजदरातील कपात रिझर्व्ह बँकेने टाळली. आगामी काळात ही व्याजजदर कमी राहतील याची शाश्‍वती रिझर्व्ह बँकेला नाही. गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी ती बोलून दाखवली. अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष आणि चीन आणि अमेरिका यांतील संभाव्य व्यापारयुद्ध ही तातडीची आव्हाने अर्थव्यवस्थेसमोर आहेत. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्व काही आलबेल असल्याचा संदेश देण्यास रिझर्व्ह बँक तयार नाही. 

अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती यापूर्वीच्या तिमाहीत 8.2 टक्के इतकी होती. नंतर मात्र पुढच्या तिमाहीत अर्थविकासाचा वेग कमी झाला आहे. रिझर्व्ह बँक त्याबाबत काहीच भाष्य करायला तयार नाही. ताज्या अंदाजानुसार कृषी, औद्योगिक उत्पादन, घरबांधणी या प्रमुख क्षेत्रांच्या विकासदरात कोणतीही लक्षणीय वाढ नाही. अर्थविकास तसेच रोजगारनिर्मिती यासाठी ही तीनही क्षेत्रे महत्त्वाची असतात. त्यांच्या विकासाला जर खीळ बसणार असेल, तर रोजगारनिर्मितीची गतीही वाढण्याची शक्यता उरत नाही. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारपुढे बेरोजगारी हेच सर्वांत मोठे आव्हान आहे. बेरोजगारी आणि दुष्काळाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम संभवतो. महागाई दराच्या जोखमेबाबत दृष्टिकोन मावळला असला, तरी खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीतील मरगळ, बरोबरीनेच वित्तीय तूट अर्थसंकल्पातील निर्धारित मर्यादेबाहेर जाण्याची भीती कायम असून, ती दूर होत नाही तोवर व्याजदरासंबंधी ‘ताठरते’चा पवित्रा कायम राहण्याचे संकेत रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण निश्‍चिती समितीतील सर्व सहा सदस्यांनी ‘रेपो दरा’त तूर्त कोणताही बदल न करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यासाठी अशी अनेक कारणे आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत जून आणि ऑगस्ट अशा सलग दोन पतधोरण बैठकातून प्रत्येकी पाव टक्क्यांनी रेपो दरात वाढ करण्यात आली. खनिज तेलातील ऑक्टोबरच्या उच्चांकापासून 30 टक्क्यांच्या घसरणीने महागाई दरात भडक्याची जोखीम कमी झाली असली, तरी पतधोरणाचा ‘तोलून-मापून ताठरते’चा पवित्राही कायम राहावा, असा बहुमताने निर्णय घेतला. गव्हर्नर पटेल यांनी व्याजदरासंबंधी कोणतेही भविष्यवेधी संकेत टाळले असले, तरी महागाई दरात वाढीची जोखीम प्रत्यक्षात दिसून आली नाही, तर दरकपातीच्या शक्यतेला वाव असल्याचे सूचित केले. आर्थिक वर्षांच्या उत्तरार्धात म्हणजे ऑक्टोबर 2018 ते मार्च 2019 दरम्यान ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारीत महागाई दर 2.7 टक्के ते 3.2 टक्के राहण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. त्यानंतरच्या सहा महिन्यांत तो 3.9 टक्के ते 4.5 टक्के असा काहीसा चढा राहण्याचे तिचे कयास आहेत. कर्जाचे व्याज दर ठरविण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि प्रमाणबद्धता यावी, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकांकडून वितरित वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज तसेच सूक्ष्म व लघुउद्योजकांना बदलत्या (फ्लोटिंग) व्याजदर प्रकारातील कर्जासाठी काही बाह्य मानदंड निर्धारित केले आहेत. यात रेपो दर, सरकारी रोख्यांचा परतावा दर आणि अन्य काही मानदंड 1 एप्रिल 2019 पासून लागू केले जाणार आहेत. त्याचा बँक ग्राहकांना फायदा होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे हे पाऊल समाधानकारक आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget