Breaking News

‘बेस्ट’ला वाचवण्यासाठी 9 हजार कोटींची गरज


मुंबई : रेल्वेनंतर मुंबईमध्ये सर्वांत जास्त प्रवासी संख्या ही ‘बेस्ट’ ची आहे. बेस्टने मागील पाच दिवसांपासून संपाचे हत्याचर उचलल्यामुळे मुंबईकरांची प्रचंड गैरसोय झाली आहे. संप मिटविण्यासाठी अनेक बैठका घेण्यात आल्या तरी, संपावर तोडगा निघू शकला नाही. बेस्ट उपक्रमाला वाचवण्यासाठी अंदाजे 9 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. बेस्ट कर्मचारी गेले 5 दिवस संपावर असले तरी हे 9 हजार कोटी देण्याची किंवा त्यावर तोडगा काढण्याची तयारी महापालिका किंवा राज्य सरकारची नसल्याने संपाचा तिढा आजही कायम आहे.

बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने कर्मचार्‍यांना वेळेवर पगार मिळत नाही, निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या हक्काची ग्रॅच्युटी मिळालेली नाही. बेस्ट आर्थिक डबघाईला आली असताना महापालिका किंवा राज्य सरकारही बेस्टला वाचवण्यासाठी पुढे आलेले नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना अखेर संप पुकारावा लागला आहे. बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदतीची गरज आहे. बेस्ट हा मुंबई महानगरपालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असल्याने बेस्टला आर्थिक मदत करणे हे पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. बेस्टला आर्थिक डबघाईमधून बाहेर आणण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी उपक्रमात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यापैकी बहुतेक सुधारणांची अंमलबजावणी बेस्टने केली आहे. त्यानंतरही बेस्टला तब्बल 9 हजार कोट्यवधी रुपयांची आवश्यकता आहे. बेस्टवर तब्बल 2 हजार कोटींचे कर्ज आहे. गेल्या पाच वर्षात 2200 कोटींचे नुकसान झाले आहे. बेस्टला राज्य सरकारला पोषण आहाराचे 500 कोटी देणे आहे. निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना द्यायला 400 कोटी रुपयांची गरज आहे. बेस्टने ग्राहकांकडून टीडीएलार म्हणून 2500 कोटी वसूल केले आहेत. त्याबाबत कोर्टात केस सुरू आहे. कोर्टाने बेस्टच्या विरोधात निकाल दिल्यास हे 2500 कोटी ग्राहकांना परत करावे लागणार आहेत. तसेच बेस्टचे 2017-18 ते 2019-20 या 3 वर्षांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पातील तूट पालिकेने कायद्याप्रमाणे भरून काढण्याची मागणी केली जात आहे. ही तूट भरून काढायची झाल्यास बेस्टला 1500 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. बेस्टला एकूण 9 हजार कोटी दिल्यानंतरही बेस्टचा कारभार सुधारणार नाही, अशी भीती पालिकेला असल्याने बेस्टला आर्थिक मदत केली जात नाही.