Breaking News

विनाअनुदानित शाळांमध्ये मोफत शिक्षणाचा अधिकार


कुळधरण/प्रतिनिधी

मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 अन्वये वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये पंचवीस टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्याची तरतुद असुन या जागांवरती 2012 पासुन इंग्रजी शाळांनी मोफत प्रवेश दिलेले आहेत.

 या प्रवेशित जागांवरील फी प्रतीपुर्ती शासनाकडुन दिली जाते. त्या प्रवेशांची 2017- 18 व 2018-19 ची प्रतिपुर्ती अद्याप पावेतो मिळालेली नाही, त्यामुळे आमच्या शाळांची आर्थिक परिस्थिती हलाकीची झाली आहे. असे महाराष्ट्र राज्य इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटना मेस्टाचे जिल्हा अध्यक्ष प्रा. देविदास गोडसे पाटील म्हणाले. पंचवीस टक्के फी शासन देत नाही पंचवीस टक्के पालक शाळेची फी बुडवतात तर फक्त पन्नास टक्के मध्ये शाळा चालवायच्या कशा असा प्रश्‍न पडतो. कायद्यानुसार मोफत प्रवेशांची प्रतिपुर्ती प्रथम सत्राच्या शेवटी पन्नास टक्के व द्वितीय सत्राच्या शेवटी पन्नास टक्के देने अपेक्षित असताना गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षाची प्रतिपुर्ती मिळणे बाकी आहे. प्रतिपुर्ती मिळण्यासाठी जाचक आटी घातल्याने अधिकारी शाळांच्या अनावश्यक तपासण्या करून पिळवनुक करत आहेत. या जागांवर प्रवेशित विद्यार्थी शाळा सोडून गेल्यास ती जागा रिक्त राहते परिणामी संस्थांचे आर्थिक नुकसान होते. ती भरण्यात परवानगी द्यावी.

थकलेली दोन वर्षांची प्रतीपुर्ती त्वरीत द्यावी व अनावश्यक तपासण्या बंद कराव्यात अन्यथा यावर्षीच्या पंचवीस टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेवरती मेस्टा संघटनेच्या सर्व शाळा बहिष्कार टाकणार आहेत. असे गोडसे यांनी दिलेल्या संघटनेच्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.