Breaking News

मेडिकल रिप्रेझेंन्टेटीव्हची कराड येथे निदर्शने



कराड (प्रतिनिधी) : केंद्रिय कामगार कर्मचारी व कृती समितीच्या आवाहननुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार, कर्मचारी व सामान्य जनताविरोधी धोरणांच्या विरोधात कराड शहर व परिसरातील मेडिकल रिप्रेझेटिव्ह यांनी दि. 8 व 9 जानेवारीच्या संपामध्ये आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कराड शहरातून मोटर सायकल रॅली काढून कराड तहसीलदार कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. यावेळी तहसीलदार राजेश चव्हाण यांना मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले. 

केंद्र सरकार कामगारविरोधी, देशविरोधात उद्योगपती आणि शेतकरी विरोधी धोरणे अतिशय उघडपणे आणि वेगाने राबवत असल्यामुळे त्याचे भयानक परिणाम सर्वसामान्य जनतेला सहन करावे लागत आहेत. त्यामुळे या शासनविरोधी धोरणाविरोधात केद्रिय कामगार कर्मचारी कृती समितिले 28 सप्टेंबर 2008 रोजी मावळणकर हॉल दिल्ली येथे दहा केंद्रिय कामगार संघटना व देशातील सर्व मोठे प्रमुख फेडरेशन्स च्या सभासदांच्या उपस्थितीमध्ये कामगार-कर्मचारी संमेलन पार पडले.

या संमेलनात केंद्र सरकारच्या सर्वसामान्य जनता विरोधी धोरणांच्या विरोधात 12 कलमी मागण्या घेऊन 8-9 जानेवारी 2010 संप करण्याचा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला होता. या दोन दिवसाच्या संपात मेडिकल रिप्रेझेटिव्ह देखील सामील आहे. ह्या संघाची नोटीस सर्व औषयी कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांना पाठविण्यात आली आहे व आपण फिल्डमचे सर्व कंपन्यांच्या मॅनेजरला संघाची नोटिस दिली आहे.

वैद्यकीय प्रतिनिधींचे किमान वेतन के 20 हजार रुपये करा, सर्वांना 6000/- रुपये मासिक पेंशन द्या, कामगार कायद्यातील कामगारविरोधी प्रस्तावित बदल रद्द करा, समान कामाला समान वेतन द्या, कामगार संघटनांना विश्‍वासात घेऊन कामगार कायद्यात बदल करा, संरक्षण, रेल्वे, किरकोळ थेट परदेशी गुंतवणूक रद्द करा, व्यापारातील कंत्राटीकरण, आउटसोर्सिंग रद्द करा, सरकारी नोकरीतील रिक्त पदे भरा व नविन रोजगार निर्मितीचे धोरण राबवा, महागाईला आळा घाला, जिवनाश्यक वस्तू वायदे बाजारातून वगळा, कामगार संघटनांचे रजिस्ट्रेशन 45 दिवसात करा, शिफारशीची अंमलबजावणी करा, सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यात यावी आदी मागण्या महाराष्ट्र विक्री व वैद्यकिय प्रतिनिधी संघटना यांच्यावतीने तहसीलदार यांना देण्यात आलेल्या निवदेनात करण्यात आल्या आहेत.