Breaking News

डान्सबार बंद करण्यासाठी राज्य सरकारची हालचाल



मुंबई / प्रतिनिधीः
सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारला अभय दिले असले, तरी राज्य सरकार डान्सबार बंद करण्यासाठी सरसावले आहे. डान्सबार बंद करण्यासाठी गरज पडल्यास अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्यात डान्सबार सुरूच होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी घेतली. डान्सबार बंदी कायम ठेवण्यासाठी सरकार काहीही करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात डान्सबार सुरू राहण्याबाबत दिलेल्या निकालानंतर त्यांनी निकाल वाचल्यानंतर योग्य निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारसंदर्भात काही अटी शिथिल केल्या आहेत; पण या अटी शिथिल केल्या, म्हणजे डान्सबारवरील बंदी उठवली असे होत नाही. डान्सबार सुरू झाल्यास राज्यातल्या सामाजिक रचनेला धक्का बसण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रात डान्सबार सुरू करायला राज्य सरकार शक्य तितकी टाळाटाळ करायच्या भूमिकेत आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी नवे कठोर कायदे लागू करायच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. गुरुवारी आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातली डान्सबार बंदी मोडीत काढली होती. यानंतरही राज्यात डान्सबार बंदच कसे राहतील, यावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. 

लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळून त्याचे भांडवल करण्याची संधी विरोधकांना मिळणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकार घेते आहे. ज्यांना डान्सबारमध्ये जायचे आहे, त्यांना आपली ओळख जाहीर करावी लागणार आहे. तसा आदेश काढला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला घटना पीठासमोर आव्हान देता येईल का, याची चाचपणीसुद्धा राज्य सरकार करत आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळात एकमताने डान्सबार बंदी विधेयक मंजूर झाले आहे. त्याला वेळोवेळी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यापूर्वी, 2006 आणि 2013ला न्यायालयाने डान्स बारबंदी रद्द केली होती. त्याविरोधात कायदेशीर बाबींचा आधार घेत राज्य सरकारने डान्सबार सुरू करण्यासाठी नवे नियम जारी केले होते; परंतु त्या नियमांतही त्रुटी राहिल्या होत्या. त्यावर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकाराच निर्णय बेकायदेशीर ठरवला.