Breaking News

देशद्रोह हा ब्रिटिशांचा वसाहतवादी कायदा रद्द करा ; कपिल सिब्बल यांची मागणी ; केंद्राकडून गैरवापर होत असल्याचा आरोप


नवी दिल्ली : देशद्रोह हा ब्रिटिशांचा वसाहतवादी कायदा आहे. केंद्र सरकार याचा गैरवापर करत आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करायला हवा, असे विधान काँग्रेस नेते अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी केले आहे.

सिब्बल म्हणाले, की अनेकदा सरकारविरोधात बोलणार्‍या किंवा ट्विट करणार्‍यांवरही देशद्रोहाचा आरोप लावला जातो. या कायद्याचा गैरवापर करून नागरिकांवर पाळत ठेवली जाते. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील (जेएनयू) कथित देशविरोधी घोषणाबाजीप्रकरणी अखेर तीन वर्षांनी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. विद्यार्थी संघटनेचा तत्कालिन अध्यक्ष कन्हैया कुमार, तेथील विद्यार्थी उमर खालिद आणि अनिर्बान भट्टाचार्य यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. 9 फेब्रुवारी 2016 ला दहशतवादी अफजल गुरूच्या फाशीविरोधात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामध्ये सामील असणार्‍यांनी देशविरोधी घोषणाबाजी केली होती. जेएनयूच्या विद्यार्थी परिषदेचा तत्कालिन अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद आणि अनिर्बान भट्टाचार्य यांच्यासह काही काश्मिरी तरुणांना आरोपी ठरविण्यात आले होते. घटनेच्या दोन दिवसांनंतर म्हणजेच 11 फेब्रुवारी 2016 ला या प्रकरणी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्याप्रकरणी कन्हैया कुमारसह दुसर्‍या आरोपींना अटकही झाली होती. आता तीन वर्षांनंतर दिल्ली पोलीस या प्रकरणी दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. 

पोलिसांनी आपल्या आरोपपत्रात घटनेच्या वेळची दृश्ये, मोबाईलमधील दृश्ये, त्यासंदर्भातील फेसबुक पोस्ट, घटनास्थळी उपस्थित जेएनयू प्रशासनातील लोक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे विद्यार्थी, विद्यापीठाचे सुरक्षारक्षक आणि उपस्थित विद्यार्थी यांच्याकडे केलेल्या चौकशीच्या आधारे आरोपपत्र तयार केले आहे. या प्रकरणी आरोपींना अटक करण्यात आल्यानंतर देशात भाजप सरकारविरोधात मोठा रोष व्यक्त झाला होता.