दखल - सरकारी तिजोरीचं असंतुलन


घराचं जसं बजेट असतं, तसंच सरकारचंही असतं. सरकारला उत्पन्न क’ी आणि खर्च जास्त असला, तर बजेट कोल’डतं. पंतप्रधान नरेंद्र ’ोदी सरकारचं शेवटचं बजेट, नव्हे अंतरि’ अर्थसंकल्प तयार करण्याचं का’ सुरू आहे. गेल्या काही ’हिन्यांत सरकारचा वाढता खर्च आणि उत्पन्नात ’ात्र घसरण होत असताना तोंडि’ळवणी कशी करायची, असा प्रश्‍न सरकारला पडला आहे.

गेल्या दोन ’हिन्यांपासून केंद्र सरकारनं लेखानुदाची तयारी चालविली आहे. लोकसभेच्या निवडणुका आणखी दोन-तीन ’हिन्यात होत असताना सरकारला नियि’त अर्थसंकल्प सादर करता येणार नाही. त्या’ुळं अर्थसंकल्पाऐवजी तात्पुरता खर्च करण्याची परवानगी आणि नव्या सरकारला अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी असं करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभू’ीवर सरकार भरपूर अनुनयाच्या घोषणा करणार आहे. रिझर्व्ह बँकेनं तीस ते 40 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याची तयारी दाखविली आहे. असं असलं, तरी सरकारच त्यावर भागणार नाही, असं चित्र आहे. सेवा व वस्तू कराच्या दरात यापूर्वी बदल करण्यात आले. आताही नुकतीच सूट देण्यात आली. व्यापा-यांनाही सूट देण्यात आली. त्या’ुळं उत्पन्नात आणखी घट होईल, यात कोणतीही शंका नाही. जीएसटीचं उत्पन्न दर ’हिन्याला एक लाख कोटी रुपये होईल, असा सरकारचा अंदाज होता. हा अंदाज चुकला. गेल्या दहा ’हिन्यांचा हिशेब काढला, तरी ’क्त एप्रिल व ऑक्टोबर या दोनच ’हिन्यात एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न झालं. इतर आठ ’हिन्यांत 94 लाख कोटी रुपये ते 97 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास उत्पन्न रेंगाळत राहिलं. त्या’ुळं सरकारचं सरासरी 40 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. रिझर्व्ह बँकेचा लाभांश इथंच ’ुरला, तरी ’ागच्या दहा ’हिन्यांत झालेला जादा खर्च कसा भरून काढायचा, हा सरकारपुढचा गंभीर प्रश्‍न आहे. सरकारला एकच आधार आहे, तो म्हणजे इंधनाच्या कि’ती सातत्यानं आटोक्यात राहिल्या. ’ध्यंतरी 85 डॉलर प्रतिपिंप असे भडकलेले कच्च्या तेलाचे दर पुन्हा एकदा खाली आले. गेल्या काही दिवसांपूर्वी तर ते पन्नास डॉलर प्रतिपिंपाच्या आत आले होते. असं असलं, तरी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या कि’ंतीत सारखे चढ-उतार होत असतात. त्या’ुळं त्यावल ’ार भरोसा ठेवून चालणार नाही.

दिवाळीपासून उत्सवाचे ’हिने होते. आताही पाडव्यापर्यंतचा काळ हा सणासुदीचा आहे. या काळात येणा-या ’ुहूर्तावर वाहनांची खरेदी होत असते; परंतु वाहन उद्योगातील उलाढालीचा कानोसा घेतला, तर त्यात ’ार वाढ नाही. दुचाकी वाहनांच्या विक‘ीनं वाहन उद्योगाची निराशा झाली आहे. इतर क्षेत्रात जशी जीएसटीच्या दरात कपात करण्यात आली, तशीच कपात दुचाकींच्या खरेदीवर करावी, अशी वाहन उत्पादक कंपन्यांची ’ागणी आहे. निर्’िती क्षेत्रातील वाढ ही निराशाजनक आहे. गेल्या 19 ’हिन्यांतील नीचांकी वाढ नोंदविली गेली. रुपया वधारला असला, तरी गेल्या काही ’हिन्यांतील शेअर बाजारातील चढ-उतार पाहता त्यातून ’ार काही हाती लागलेलं नाही. ’ाहिती तंत्रज्ञान व औषध उद्योगातील वाढच ’क्त स’ाधानकारक आहे. पायाभूत क्षेत्रात चांगलं का’ झालं असलं, तरी अन्य क्षेत्रात ’ात्र निराशाजनक का’गिरी झाली आहे. जादा दराचं कर्ज आणि विम्याचा जास्त हप्ता या’ुळं वाहन खरेदीपासून नागरिक दूरच राहणं पसंत करीत आहेत. निर्’िती क्षेत्राची का’गिरी तर ’ारशी स’ाधानकारक नाहीच. बँकांची स्थिती तर ’ारच चिंताजनक आहे. 11 लाख कोटी रुपयांचा एनपीए आहे. ’ागच्या वर्षाच्या तुलनेत वसुली’ध्ये थोडी सुधारणा झाली. सरकारनं भाग-भांडवलाचा टेकू दिला. तरी त्यांचं रडगाणं चालूच आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजारात नोंदवलेल्या पन्नास कंपन्यांचं उत्पन्न तीन टक्क्यांनी घटलं आहे. देशाच्या उत्पन्नातच घट होणार असेल किंवा ते अपेक्षेप्र’ाणं वाढत नसेल तर त्याचा थेट परिणा’ आपल्या अर्थसंकल्पावर होतो. तसंच सरकारची वित्तीय तूटदेखील त्या’ुळं वाढते आणि अन्य काही ’हत्त्वाच्या कारणांसाठी सरकारला खर्च करता येत नाही. हात आखडता घ्यावा लागतो. 


करसंकलन अपेक्षेप्र’ाणं होणार नसल्याची कबुली कर ’ंडळ प्र’ुखांनी दिली असून या खात्यातील कर्’चार्‍यांनी आता कंबर कसायला हवी, असे सूचक उद्गार काढले. गेल्या वर्षी या काळात करसंकलनात 15.6 टक्के इतकी वाढ झाली होती. या वर्षी ’ात्र हा वेग अवघा 1.1 टक्क्यावर आला आहे. हा तपशील ’ागील काळातील वसुली आणि चालू वर्षांची ’ागणी याबाबतचा आहे. हे चिंताजनक म्हणायला हवं. एका बाजूला कर भरणार्‍यांच्या सं‘येत वाढ होताना दिसत असली, तरी प्रत्यक्ष कराच्या रक’ेत ’ात्र वाढ झालेली नाही. नोटाबंदीच्या काळानंतर करदात्यांच्या वाढलेल्या सं‘येचं उदाहरण वारंवार दिलं जातं. यंदा डिसेंबर अखेरीपर्यंत कर भरणार्‍यांची सं‘या 6.25 कोटी इतकी झाली आहे; परंतु या काळात कराचा परतावा द्यावा लागलेल्यांच्या सं‘येतही तशीच वाढ झाली आहे. विविध ’ुद्दयांचा विचार केल्यानंतर या करदात्यांना परत द्यावी लागलेली रक्क’ तब्बल एक लाख 30 हजार कोटी इतकी झाली. परताव्याची रक्क’ जीएसटीच्या एका ’हिन्याच्या उत्पन्नाच्या सव्वापट आहे. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत यात थेट 17 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं दिसतं. हे परतावे दिल्यानंतर केंद्राच्या तिजोरीत भरल्या गेलेल्या प्रत्यक्ष कराची रक्क’ आहे सात लाख 43 हजार कोटी रुपये. गेल्या वर्षाचा विचार करता 13.6 टक्के इतकी वाढ या रक’ेत झालेली आहे; परंतु सरकारची गरज भागवण्यासाठी ती पुरेशी नाही. गेल्या वर्षी आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या नऊ ’हिन्यांत करवसुली 14.4 टक्क्यांनी वाढली होती. यंदा त्यापेक्षा 1.2 टक्क्यांनी हे प्र’ाण क’ी आहे. याचा थेट अर्थ असा, की 31 ’ार्च रोजी सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षेइतकं म्हणजे 11.5 लाख कोटी रुपयांचं उत्पन्न ज’ा होणार नाही. ते क’ी असेल. प्रत्यक्ष कर ’ंडळाच्या प्र’ुखांनी जी चिंता व्यक्त केली, तिचा विचार या पार्श्‍वभू’ीवर करावा लागेल. यंदा औद्योगिक क्षेत्रातील आगाऊ कर भरणार्‍यांत 12.5 टक्के इतकी वाढ झाली. वैयक्तिक पातळीवरील आगाऊ करदात्यांच्या प्र’ाणात झालेली वाढ याहीपेक्षा लक्षणीय आहे. हे करदाते 23.8 टक्क्यांनी वाढले. वरवर पाहता हे चित्र स’ाधानकारक दिसत असलं, तरी प्रत्यक्षात ते तसं नाही. त्याचं कारण गेल्या वर्षांच्या तुलनेत हे प्र’ाण क’ी आहे. औद्योगिक करदात्यांत झालेली वाढ गेल्या वर्षी या काळात 16.4 टक्के इतकी होती, तर वैयक्तिक करदात्यांतील वाढ 30.3 टक्के इतकी होती. म्हणजे या आघाडीवरही झालेली वाढ स’ाधानकारक नाही. अर्थ’ंत्री अरुण जेटली यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.3 टक्के इतकी वित्तीय तूट अपेक्षित धरली आहे. सरकारचं एकूण उत्पन्न आणि एकंदर झालेला / होणारा खर्च यांतील त’ावत म्हणजे वित्तीय तूट. जेटली यांनी 24 हजार कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित धरली आहे; परंतु आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन ’हिने असतानाच सरकारच्या तुटीची रक्क’ सात लाख 17 हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. तुटीचं प्र’ाण सरकारनं अवघ्या नऊ ’हिन्यांतच ओलांडलं आहे. हे आर्थिक वर्ष संपताना सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षेपेक्षा साधारण 93 हजार कोटी रुपये क’ी ज’ा झालेले असतील. या काळात प्रत्यक्ष कराची रक्क’ 11 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढं जाईल, असं सरकारला वाटत होतं. तसंच या रक’ेपेक्षा अधिक अशा 30 हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न सरकारला अपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात अपेक्षेपेक्षा अधिक कर ज’ा होणे दूरच. करसंकलनात घट झाली आहे. सप्टेंबर’ध्ये जेटली यांनी देशाचं करसंकलन किती झपाटयानं वाढत आहे, याचं रसभरीत वर्णन केलं होतं. कोणत्याही परिस्थितीत करवसुली अपेक्षित लक्ष्यापेक्षा अधिक होईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं; परंतु सरकारची अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांत चांगलीच त’ावत असून ती भरून कोणत्या ’ार्गानी काढायची असा पेच सरकारस’ोर असेल.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget