Breaking News

आरक्षणाचे राजकारण थांबेेचना; दहा टक्के आरक्षण कुणाला हा पवारांना पडलेला प्रश्‍न; आठवलेंना ओबींसीसाठी हवे आणखी आरक्षण


मुंबई/कोल्हापूर (प्रतिनिधी)-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासांना लागू केलेले दहा टक्के आरक्षण नेमके कुणाला असा सवाल करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या आरक्षणाविषयी शंका उपस्थित केली, तर इतर मागासवर्गीयांचा मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला असलेला विरोध लक्षात घेऊन सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी या घटकाला आणखी दहा टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. आरक्षणाचा हा मुद्दा लोकसभेच्या निवडणुकीतही असाच सोईसाठी वापरला जाण्याची शक्यता नेत्यांच्या वाद-प्रतिवादातून व्यक्त होत आहे. 

कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी, केंद्र सरकारने लागू केलेले दहा टक्के आरक्षण नेमके कुणासाठी? असा सवाल केला. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा सरकारने केला आहे. या आरक्षणावर आता विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे. सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण केंद्र सरकारने लागू केले आहे. या आरक्षणावरुन देशात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. कुणी याचे समर्थन करते आहे, तर कुणी विरोध. आर्थिक मागास आरक्षण कोर्टात टिकेल का? असा प्रश्‍न पवारांनी उपस्थित केला. सध्या ’ठाकरे’, ’द अ‍ॅक्सिडेंटल प्रायमिनिस्टर’ आणि ’पीएम नरेंद्र मोदी’ हे चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. यातील तुम्ही कोणता चित्रपट बघणार, असा प्रश्‍न पत्रकारांनी पवारांना केला. ’मी गेल्या 40 वर्षात कुठलाही चित्रपट बघितला नाही. समाजातील बहुतेक क्षेत्रामध्ये फिरत असल्याने चित्रपट बघण्याची गरज पडली नाही; पण चित्रपट बघून कुणी मत देत नाही, अशी टिप्पणी पवार यांनी या वेळी केली. लोकसभेसाठी राज्यातील जागावाटप अंतिम टप्प्यात आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीत 3 नव्हे 8 जागांवर तिढा आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. ओवेसी वगळून अऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यासोबत युती करण्यावर पक्षात चर्चा सुरू आहे, असे पवार यांनी सांगितले. 

दरम्यान, मुंबईत एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ओबीसींना आणखी 10 टक्के आरक्षण देऊन आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्के करा, अशी मागणी आठवले यांनी केली. मी स्वत: एनडीएसमोर आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव तीन वेळा ठेवला होता. हा निर्णय म्हणजे नव्या सोशल इंजिनिअरिंगची सुरुवात आहे, असे सांगून ते म्हणाले, की ओबीसी आरक्षण 27 टक्क्यांवरून 37 टक्के केले पाहिजे. 

आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. आता सरकारने ओबीसी प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के अतिरिक्त आरक्षण वाढवण्यावर विचार केला पाहिजे. ओबीसीमध्ये एक उपवर्ग बनवला पाहिजे. यामध्ये अत्यंत गरीब आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास लोकांना ठेवले पाहिजे.

आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, याबाबत आठवले म्हणाले, की संसद ही सर्वोच्च आहे. संविधानाच्या दुरूस्तीला कायदेशीर आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. आता हा एक अधिनियम बनला असून तो संसदेने संमत केला आहे. आता आम्ही संविधानात संशोधन केले आहे. 50 आरक्षणांची मर्यादा संपुष्टात आली आहे.

पंतप्रधानांची जुमलेबाजी सुरू

पंतप्रधान मोदी यांची जुमलेबाजी सुरू आहे. देशात त्यांच्याविरोधात असंतोष आणि संतप्त वातावरण आहे. त्यामुळे अलिकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तीन राज्यांमध्ये भाजपचा पराभव झाला. जनतेमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड नाराजी आहे, असे पवार म्हणाले.

आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्के होऊ शकते


केंद्र सरकारकडून आता 60 टक्के आरक्षण आहे. आता या निर्णयांतर ते 70 टक्के होईल; पण मला विश्‍वास आहे, की संपूर्ण आरक्षण 75 टक्क्यांपर्यंत नेले जाऊ शकते.