Breaking News

अग्रलेख- वाताहातीला कौल


पश्‍चिम महाराष्ट्रातील हजारो कुुटुंबांची वाताहात झाल्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या कानावर जेव्हा आले, तेव्हा त्यांनी डान्सबार संस्कृती बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पहिलाच निर्णय असल्याने त्यात त्रुटी राहिल्या. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय असा त्या प्रकरणाचा प्रवास झाला. आबांच्या उद्देशात कोठेही खोट नव्हती; परंतु कायदा करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते, त्यांच्याकडून चुका राहिल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने याच त्रुटीच्या आधारे डान्सबारला पुन्हा परवानगी दिली. सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला खरेच डान्सबार बंद करायचे आहेत का, अशी शंका घेऊन मुद्दाम त्रुटी ठेवल्याचा आरोप केला होता. त्याच फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा, हा काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल. फडणवीस सरकारने डान्सबारबाबत जाचक अटी घातल्याचा आक्षेप न्यायालयाने मान्य केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करता येत नाही. न्यायालयाच्या अवमानाची भीती असते; परंतु नियम आणि सामाजिक नुकसान यातील फरक सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षात घेतला नाही. अर्थात न्यायालये केवळ पुराव्याचा विचार करतात, भावनांचा नाही. त्यामुळे त्यावर फार भाष्य करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून पुन्हा एकदा त्याबाबतचा कायदा करायला हवा. त्यात त्रुटी न राहता कुटुंबाच्या वाताहतीचा मार्ग कायमचा बंद करायला हवा. खरेतर बंदीने काहीच साध्य होत नाही. त्याऐवजी प्रबोधनावर भर द्यायला हवा. हाती पैसा असला, की अनेक मार्ग सुचतात. गाणे हा लोकसंस्कृतीचा भाग असला, तरी त्यासाठी डान्सबारमध्येच कशाला जायला हवे, पैशांची उधळण कशाला करायची, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. गैरमार्गाने मिळविलेल्या पैशाला अशा अनेक वाटा फुटत असतात. त्या एकदा फुटल्या, की मग कुटुंबाची वाताहात कुणीच रोखू शकत नाही. अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले. कुटुंबे देशोधडीला लागली. सामाजिक धाक, आदर कमी झाला आणि चंगळवादी संस्कृतीने विवेकावर मात केली, की असे होते. डान्सबार संस्कृतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा रात्रींना रंग चढणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारसाठी सायंकाळी साडेसहा ते रात्री साडेअकरा अशी वेळ ठरवून दिली असल्यामुळे त्याचे नीट पालन झाले, तरीही दुष्परिणामांची तीव्रता कमी होईल; परंतु या अटीची अंमलबजावणी स्थानिक पोलिसांवर अवलंबून असल्यामुळे त्यासंदर्भातील परिस्थिती परिसरनिहाय भिन्न असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे पोलिसांनाही एक चराऊ कुरण उपलब्ध झाले आहे.
एकीकडे संस्कृतीचा गवगवा करायचा आणि दुसरीकडे नाईट क्लब आणि पंचताराकिंत संस्कृतीच्या आहारी जाणार्‍या पक्षांच्या ताब्यात सत्ता आहे. सकाळी लवकर चहा मिळेल, की नाही,याची भ्रांत अनेकांना असते; परंतु सरकार तर सकाळी आठ वाजताच दिवसाची सुुरुवात मद्याने करायला प्रोत्साहन देते आहे. अगदी व्हॉटस्अ‍ॅपवर जरी मद्याची मागणी केली, तरी ते पुरवायला सरकार निघाले होते; परंतु समाजातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर सरकारने त्यापासून माघार घेतली. आपण असे बोललोच नव्हतो, अशी सावरासावरीची भूमिका मंत्र्यांना घ्यावी लागली होती. डान्सबारमध्ये काम करणार्‍या तरुणींच्या रोजगाराचा मुद्दा जो मांडला प्रत्येक वेळी मांडला जातो. रोजगाराचा मुद्याचे समर्थन करून डान्सबारचे समर्थन करायचे असेल, तर मग लॉटरी, मटक्याच्या टपर्‍या, पान व गुटख्यांच्या टपर्‍या, सिगारेट, हातभट्टीची दारू, वेश्या व्यवसाय असे सारेच चालू द्यावे लागेल. समर्थन कोणत्या गोष्टीचे कळायचे, याचे भान ठेवायला हवे. आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने 2005 मध्ये घेतलेला डान्सबार बंदीचा निर्णय हा नैतिक पोलिसगिरीचा नव्हता, तर त्याच्या सामाजिक दुष्परिणामांचा विचार करून घेतलेला निर्णय होता. आबांच्या निर्णयासंदर्भात समाजात दोन वेगवेगळे मतप्रवाह तेव्हाही होते आणि आजही आहेत. मतप्रवाह किती ही असले, तरी त्यातील कोणत्या मतप्रवाहामुळे नुकसान होते आणि कोणता मतप्रवाह सामाजिक हिताचा आहे, याचा विचार करायला हवा. सरकारने त्यादृष्टीने विचार न करता नैतिकतेच्या चष्म्यातून त्याकडे पाहण्याचा प्रयत्न केला. कायदेशीर पातळीवर नैतिक मापदंडांना थारा मिळत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या निकालानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. कधी कधी नैतिक पोलिसगिरी कायद्याच्या आड येते. त्याला वैधानिकतेचे अधिष्ठान नसले, तर काय होते, हे डान्सबारबंदीवरून वारंवार प्रत्ययाला येत असले, तरी सरकार त्यातून काहीच धडा घ्यायला तयार नाही, असे चित्र दुर्दैवाने पुढे येते. सरकारला खरेच डान्सबारबंदी करायची आहे, की नाही, हे अटींवरून स्पष्ट होते. डान्सबारच्या प्रवेशद्वारावर आणि आतसुद्धा सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा आणि डान्सबारमध्ये काय चालले आहे, हे पोलिस ठाण्यात बसून पाहण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रकार तर अकलेची दिवाळखोरी दाखविणारा होता. डान्सबार ही काही समाजमान्यता असलेली बाब नाही आणि खुलेपणाने मिरवत येण्याचे ठिकाण नाही. आपल्या समाजमान्य नैतिकतेच्या चौकटीत ते कुठेही बसत नाही. गुन्हेगारी वृत्तीच्या अनेक लोकांची ही आश्रयस्थाने असतात, असा युक्तिवाद करून तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची सूचना करणे म्हणजे पोलिसांना स्वतःच्या अकार्यक्षमतेवर पांघरून घालून दुसरीकडे चराऊ कुरणात काय काय मिळते, यात डोकावण्याची संधी होती. त्यामुळे डान्सबार चालवायचे कसे आणि डान्सबारमध्ये काम करणार्‍या युवतींची ओळख अकारण जगासमोर आणून त्यांची बदनामी करण्याचाही प्रकार होता.
परवानगी
डान्सबार सुरू करण्यास परवानगी मिळण्यासाठी स्वच्छ चारित्र्याची सरकारची अट हास्यास्पद होती. मुळात डान्सबार सुरू करणेच हे सामाजिक नैतिकतेला धरून नाही. त्यात स्वच्छ चारित्र्याची सरकारची व्याख्या संदिग्धच होती. गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांना डान्सबार सुरू करण्यास परवानगी न देण्याचे समर्थन करता येईल; परंतु ज्यांच्याकडे डान्सबार आहेत, त्यांच्याकडे आलेला सर्वंच पैसा वैधमार्गाने आला आहे का, याचा विचार करावा लागेल. धार्मिक आणि शैक्षणिक ठिकाणांपासून एक किलोमीटरची अटही न्यायालयाने मान्य केलेली नाही. डान्सबारमध्ये नर्तिकेला टीप देता येईल; परंतु पैसे उधळता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारने मागे किती टीप देता येईल, याची एक नियमावली तयार केली होती; परंत ती टिकली नाही. टीप देणे आणि पैसे उधळणे यात अंधुकशी सीमारेषा आहे. नर्तिकेच्या नाचावर खूश होऊन तिच्या अंगावर पैशाची उधळण करण्याऐवजी मग तिला जवळ बोलवून तिच्याशी अंगलटीला येऊन टीप म्हणून कितीही पैसे दिले तर ते चालणार आहे का, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. अवैध कमाई करणारे सरकारी अधिकारी, दोन नंबरचा व्यवसाय करणारे व्यावसायिक, लोकांची कामे करून देणारे लाचखोर लोकसेवक, गुन्हेगारी जगतातली मंडळी अशा सगळ्यांबरोबरच ज्यांच्याकडे वेगवेगळ्या कारणांनी अतिरिक्त पैसा आला आहे, असा नवश्रीमंत वर्ग ही डान्सबारची गिर्‍हाईके होती आणि असतील, असा केवळ गैरसमज आहे. ही मंडळी पैशाची उधळण करीत असतील; परंतु कधी काळी हौसेखातर कुणाच्या तरी पैशाने तिथे गेलेले आणि नंतर त्याची सवय होऊन शेतीवाडी विकून तिथे जाणारेही कमी नाहीत. 2005 पासून ते आजपर्यंत राज्यात एकालाही डान्स बारचा परवाना मिळालेला नाही. हे खरे असले, तरी विनापरवाना कितीतरी डान्स पनवेल, मुलुंड, ठाणे आदी भागात सुरू आहेत. पोलिसांना ते माहीत नाहीत, यावर कुणीच विश्‍वास ठेवणार नाही. बंदी होती, तरी छमकछल्ला सुरूच होता. आता त्याला अधिकृत परवानगी नव्हती, एवढेच.