अग्रलेख- किती साक्षी काढायच्या?


शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतीच्या कर्जमाफीवरून सरकारला वारंवार धारेवर धरले आहे. कर्जमाफीत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी नगरच्या सभेत दोन महिन्यांपूर्वी केला होता. त्या वेळीही त्यांनी किती शेतक-यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळाला, असे विचारले होते. सभेला उपस्थित असलेल्या शेतक-यांनी कर्जमाफी झालीच नाही, असे सांगितले होते. त्यावर ठाकरे यांनी कर्जमाफी झाली, तर ती रक्कम गेली कोठे, असा प्रश्‍न विचारून शेतकरी कर्जमाफीबद्दल विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जाब विचारा आणि कर्जमाफीचा घोटाळा करणा-यांविरोधात गुन्हा दाखल करा, असे सांगितले होते; परंतु विधिमंडळात याबाबत चर्चा झाल्याचे ऐकिवात नाही. तसेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही जाब विचारला गेला नाही. शेतक-यांच्या कर्जमाफ्रीबाबत राज्य सरकारने स्पष्टीकरण दिले असले, तरी त्यावर कोणीच समाधानी नव्हते. राज्यात नव्वद लाख शेतक-यांचे 35 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करणार असल्याचे राज्य सरकार सांगत होते; परंतु कर्जमाफीतील जाचक अटींमुळे अनेक शेतक-यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागले. 


राज्य सकारने नुकत्याच दिलेल्या स्पष्टीकरणातही शेतक-यांचे 21 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर ही शेतक-यांची नाराजी दूर झालेली नाही. कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतक-यांचा दुस-या टप्प्यात समावेश करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते; परंतु ते अजून प्रत्यक्षात आलेले नाही. शेतक-यांच्या कर्जमाफीचे सर्वंच पक्ष राजकारण करीत आहेत. सरकारमधील सहभागी असेलली शिवसेना तर त्यावर जास्तच प्रमाणात तुटून पडत आहे. भाजप व शिवसेना एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यातून आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. कोण खरे, कोण खोटे असा वाद बाजूला ठेवला, तरी कर्जमाफीबद्दल शेतकरी समाधानी नाहीत, हे एकदा समजून घेतले पाहिजे. राज्य सरकारला ते समजून घ्यायचे नाही आणि विरोधकांना त्याचे राजकारण करायचे आहे, हे स्पष्ट आहे. शिवसेनेने कर्जमाफी दिलेल्या शेतक-यांची यादी मागायची आणि सरकारने ती द्यायची टाळाटाळ करायची, असे होत असून पारदर्शीपणाचा आव आणणा-या सरकारने खरे तर आपल्या मित्रपक्षाचे तोंड बंद करण्यासाठी कर्जमाफी दिलेल्या शेतक-यांचा तपशील एकदा ठाकरे यांना द्यायला हवा.


आताही जेव्हा ठाकरे यांनी बीड जिल्ह्यात दुष्काळ पाहण दौरा केला आणि त्यानंतर सभा घेतली, तेव्हा पुन्हा शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुढे आला. त्यांनी धारूर तालुक्यातील अंजनडोहचे शेतकरी बाळासाहेब सोळंके यांना उभे करून कर्जमाफी मिळाली का, अशी विचारणा केली, तेव्हा सोळंके यांनी नाही, असे सांगितले. 15 महिन्यांपूर्वीच राज्य शासनाकडून कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळाले; पण कर्ज माफ झालेच नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर ठाकरे यांनी थेट सोळंके यांना व्यासपीठावर उभे करत सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप केला. कर्जमाफीचा निर्णय होऊन आता दीड वर्ष झाले आहे. सरकारची यंत्रणा गतीमान असल्याचा दावा केला जात असताना केवळ प्रमाणपत्र देण्यात सरकार समाधान मानीत असले, तर अशी तोंडघशी पडण्याची वेळ येते. सोळंके यांची भरसभेत ठाकरे यांनी साक्ष काढल्यानंतर सरकार हलले. शासनदरबारी वरिष्ठ पातळीवरून सूत्रे हलली. अवघ्या तीनच तासांतच सोळंके यांच्या बँक खात्यात 70 हजारांची रक्कम कर्जातून वळती झाली. त्यांच्यावर 98 हजारांचे कर्ज होते. ज्या कर्जमाफीला तीनच तास पुरले, ती 15 महिन्यांत का झाली नाही, असा प्रश्‍न यानंतर उपस्थित होत आहे. सोळंके यांच्याकडे साडेसहा एकर जमीन आहे. वृद्ध आजी, आई, भावाचे कुटुंब, पत्नी, मुले असा परिवार आहे. 2012 मध्ये सोळंके यांनी स्टेट बँकेच्या धारूर शाखेतून खरिपासाठी 68,814 रुपयांचे कर्ज घेतले;मात्र दुष्काळामुळे ते फेडता आले नाही. व्याजासह कर्जाची रक्कम 98,950 रुपये झाली. 2017 मध्ये सरकारने शेतकरी कर्जमाफी दिली. 26 ऑक्टोबर 2017 रोजी बीडमध्ये सोळंके यांना समारंभपूर्वक जिल्हाधिकारी व आमदारांच्या हस्ते कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र दिले. 15 महिने उलटूनही कर्जमाफीच्या ग्रीन लिस्टमध्ये नाव नसल्याने सोळंके यांनी बँक अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, उपनिबंधक कार्यालयात अनेकदा खेटा मारल्या, तरी यंत्रणांना पाझर फुटला नाही. बँकेने सोळंके हे कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याचे कळवले होते. त्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र मिळाले; मात्र ऑनलाइन अर्ज करताना सोळंके यांच्याकडून खाते क्रमांक चुकीचा टाकलेला होता, असे आता स्टेट बँक सांगत असली, तरी ठाकरे यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करेपर्यंत बँक आणि सरकारलाही त्याची जाणीव झाली नव्हती का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
ठाकरे यांच्या सभेनंतर सायंकाळी 5:30 वाजता स्टेट बँकेच्या वरिष्ठ कार्यालयातून धारूर शाखेत फोन गेला. सोळंके यांच्यावरील थकीत कर्जापैकी 70 हजार रुपये माफ झाले आहेत. तशी नोंद त्यांच्या खात्यावर केली गेली असल्याचे सांगण्यात आले. बँकेचे अधिकारी पैसे आता जमा झाल्याचे सांगतात. सोळंके यांनाही तसा फोन संध्याकाळी जातो आणि राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख मात्र ठाकरे यांना खोटे पाडण्याचा प्रयत्न करतात.
सरकारने सोळंके यांच्या कर्जमाफीचे पैसे नोव्हेंबर 2018 मध्येच स्टेट बँकेला दिले होते, असे देशमुख सांगतात. सरकारने दिलेले पैसे दोन महिने कोठे होते, असा प्रश्‍न मग निर्माण होतो. कर्ज थकल्याने सोळंके यांचे बँक खाते एनपीएत गेले होते. ते बँकिंग नेटवर्कमध्ये आणण्यासाठी सरकारने 58,493 रुपयांचे योगदान दिले. हे खाते पुन्हा नव्याने सुरू होऊ शकेल. सहकारमंत्री आणि बँक यांच्या विधानापैकी कुणावर विश्‍वास ठेवायचा, असा प्रश्‍न तमाम शेतक-यांना पडला आहे. वास्तविक असे किती सोळंके महाराष्ट्रात आहेत, की ज्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे दिली; परंतु त्यांच्या खात्यावर अजून कर्जाची रक्कम वळती झाली नाही, याचा यानिमित्ताने शोध घ्यायला हवा. त्याचबरोबर किती शेतक-यांना अजूनही कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत, हे ही एकदा शोधायला हवे. ठाकरे यांच्यामुळे माझे कर्जमाफ झाले. असे सोळंके यांचे सांगणे लक्षात घेतले, तर सहकारमंत्री खोटे बोलतात, हे स्पष्ट आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यांत शेतक-यांचे कर्ज माफ केल्याचा फायदा संबंधित पक्षांना मिळाला. महाराष्ट्रात शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा फायदा भाजपला मिळण्याऐवजी कर्जमाफीचे शिवसेना दररोज वसत्रहरण करीत आहे. 21 हजार कोटी रुपये तिजोरीतून जाऊनही फायदा होत नसेल, तर हा निर्णय अंगलट येण्याचीच जास्त शक्यता आहे. किती लोकांना कर्जमाफी मिळाली, यापेक्षा मिळाली नसलेल्यांचा आवाज मोठा असेल, तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणारच. भाजपला याची जाणीव नसेल, असे म्हणता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीत घोटाळे होऊ नयेत, म्हणून पारदर्शकता आणल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात शिवसेनेच्या सभेला उपस्थित असलेल्या शेतक-यांच्या साक्षी काढून सरकारला उघडे पाडले जात असेल, तर भाजपने त्याचे उत्तर द्यायला हवे. केवळ कर्जमाफीच्या टीव्हीवर आणि अन्य माध्यमांतून जाहिराती करून शेतक-यांचे समाधान करता येणार नाही. अर्थात कितीही चांगली योजना असल्या, तरी त्यात त्रुटी राहतात. फायदा मिळणा-यांचा आवाज लहान आणि न मिळणा-यांचा आवाज मोठा असतो. त्यामुळे साक्षी काढण्याची वेळच येणार नाही, याची दक्षता घेतलेली केव्हीही बरीच.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget