Breaking News

दखल- घोषणांचा सुकाळ, मदतीचा दुष्काळ



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकाच दिवशी दुष्काळी भागात होते. मोदी यांनी विरोधकांवर टीकेचे प्रहार करताना ग्रामीण भागासाठी काहीच दिलं नाही. याउलट, ठाकरे दुष्काळी भागात चारावाटप करून आले. शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. मोदी यांच्या भाषणात घोषणांचा सुकाळ आणि मदतीचा दुष्काळ असला, तरी ठाकरे यांनी मदतीचा हात दिला.
गेल्या दोन महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन वेळा महाराष्ट्रात आले. या तीनही वेळा त्यांनी विकासाचे मुद्दे मांडले. काही घोषणाही केल्या; परंतु त्या शहरी भागाशी निगडीत होत्या. महाराष्ट्रात नागरीकरणाचं प्रमाण जास्त आहे, हे मान्य केलं, तरी अजूनही पन्नास टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यांच्या काही समस्या आहेत, प्रश्‍न आहेत. ते सोडविले नाहीत, तर ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होईल. त्यामुळं शहरांचेच प्रश्‍न आणखी बिकट होतील. हे साधं गणित असलं, तरी मोदी यांनी मात्र त्या प्रश्‍नांकडं फारसं लक्ष दिलं नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना आरक्षण आणि अन्य भावनिक प्रश्‍नांना प्राधान्य दिलं, की शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांना नाही हात घातला, तरी चालतं, असं मोदी यांना वाटत असावं. त्यामुळं तर शिर्डी येथे झालेल्या साई समाधी शताब्दी महोत्सवाच्या सांगता प्रसंगात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी यांच्याकडं दुष्काळग्रस्तांचं गार्‍हाणं मांडूनही त्याची मोदी यांनी दखल घेतली नाही. त्या वेळी केंद्रीय पथकांनी महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाची पाहणी केली नव्हती. त्यामुळं त्यांना मदत जाहीर करता आली नसावी, असं त्याचं समर्थन करता येईल; परंतु त्याला काही अर्थ नसतो. मदत जाहीर केली असती आणि निकष आल्यानंतर वाटली असती, तरी चालली असती. आता तर तेही कारण राहिलेलं नव्हतं. केंद्रीय पथकांनी महाराष्ट्राची पाहणी केली. त्याचा अहवाल दिला. महाराष्ट्रानं पूर्वी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी सात हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यानंतर दुष्काळाची तीव्रता वाढली. आता दहा हजार कोटी रुपयांची मागणी केली. या मागणीनंतर मोदी कल्याण व पुण्याला येऊन गेले. त्या वेळी कदाचित संसदेचं हिवाळी अधिवेशन चालू असल्यामुळं घोषणा करण्याचं टाळलं असावं, असं मानता येईल; परंतु आता सोलापूरच्या दौर्‍याच्या वेळी ती अडचणही दूर झाली होती. अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. अधिवेशन चालू असतानाही मोदी सरकारनं अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले होतेच. मग, आता महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या तोंडाला का पानं पुसली, असा प्रश्‍न पडतो. 

विविध विकासकामांच्या निमित्तानं मोदी बुधवारी सोलापुरात आले होते. मोदी यांच्या जाहीर सभेतील भाषणाकडं मोठ्या आशेनं डोळे आणि कान लावून बसलेल्या तमाम शेतकर्‍यांची त्यांच्या भाषणानं निराशा केली. मोदी हे दुष्काळ आणि शेतकरी कर्जमाफीवर बोलतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु ती त्यांनी अक्षरशः फोल ठरविली. भाजप सरकारनं केलेल्या देशभरात केलेल्या, न केलेल्या विकासकामांची भलीमोठी यादी वाचून दाखववण्यात मोदी यांनी धन्यता मानली; परंतु शेजार्‍यांच्या प्रश्‍नावर त्यांनी चकार शब्दही न काढल्यानं सभेसाठी आलेल्या शेतकर्‍यांनी संताप व्यक्त केला. मोदी सोलापूरला येणार म्हटल्यानंतर सोलापूरसह आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून शेतकरी मोठ्या आशेनं सभेसाठी आले होते. मोदींच्या भाषणापूर्वी फडणवीस यांनी मोदी यांच्याकडं पाहत महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला आहे. सोलापूर जिल्हासुद्धा यामध्ये होरपळून जात आहे . सोलापूर जिल्ह्यात तर केवळ 38 टक्के पाऊस पडला असल्यानं शेतकरी अडचणीत असल्याचं निदर्शनास आणलं. हा दुष्काळ पाहण्यासाठी आपण सांगितल्याप्रमाणं अधिकार्‍यांचा दौरासुद्धा झाला आहे. केंद्राकडं तसा दुष्काळाचा अहवालही देण्यात आला आहे. या दुष्काळासाठी दिलेल्या प्रस्तावाबाबत विचार व्हावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. मोदी यांच्या भाषणाला सुरुवात झाली. मराठीतून त्यांनी काही वेळ भाषण केलं. विरोधकांवर टीका, केलेल्या कामाचा आढावा, सोलापुरातील कामगारांच्या घरांचं लोकार्पण आदी विषयांवर ते भरभरून बोलले; मात्र त्यांनी शेतकरी कर्जमाफी आणि दुष्काळाबद्धल ब्र शब्दही काढला नाही. शेतीविषयी आणि दुष्काळाबाबत काहीतरी घोषणा मोदी करतील, या आशेनं आलेल्या शेतकर्‍यांची मात्र घोर निराशा झाली. त्या पार्श्‍वभूमीवर बीड येथे झालेल्या सभेत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ’राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनं दुष्काळी जनतेला मदत द्यावी. केवळ घोषणेनं रिकामे हंडे भरत नाहीत,’ असा घरचा आहेर दिला. त्यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांना हात घातला असताना मोदी मात्र शेतकर्‍यांच्या भावना दुखावतात, हे परस्परविरोधी चित्र पुढं आलं.
सरकारच्या पातळीवर दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी सदृश्य परिस्थिती जाहीर करायची की दुष्काळ जाहीर करायचा, याबाबत सुरुवातीला खल करून दिवस ढकलले गेले. आता सरकार चारा छावणीला, की दावणीला याची चर्चा करून वेळ घालवत आहे. मला शेतीतलं कळत नसलं तर शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातले अश्रू मात्र दिसतात. त्यामुळे मी शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसण्यासाठी बीडमध्ये आलो आहे, असं सांगत ठाकरे यांनी थेट शेतकर्‍यांच्या भावनांनाच हात घातला. गेल्या महिन्यात या भागात केंद्र सरकारचं दुष्काळ पाहणी पथक येऊन गेलं; मात्र अजून तरी केंद्राची मदत मिळाली नाही. ते पाहणी पथक होत का लेझीम पथक, बेंजो पथक होतं. मदत देणं दूरची गोष्ट. दुष्काळी शेतकर्‍यांना गाजर वाटण्याची यांची ऐपत नाही,’ अशी टीका उद्धव यांनी केली. त्यांच्या टीकेला प्रतिसाद मिळाला नसता, तरच नवल. दुष्काळ, पूर अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात त्या-त्या भागात शिवसेना प्रत्येकाच्या मदतीला धावून जाते. अगदी किल्लारी परिसरात भूकंप झाला, तेव्हा एक गावाचं पुनर्वसन शिवसेनेनं केलं होतं, ज्या-ज्या वेळेला या भागात संकट येतं, त्या वेळी शिवसेना धावून पुढं येते. या भागातील पशूधन अडचणीत असून ते आमच्या कुटुंबाचा एक भाग आहेत. त्यामुळं शेतकर्‍यांची अडचण लक्षात घेऊन सरकार काय करील नाही करील, याचा विचार करीत बसलो नाही. शिवसेना संघटना म्हणून आमची थोडी फार ताकद असून त्या ताकदीवर आम्ही पशूधनासाठी पशूखाद्य मदतीचा हात म्हणून देत आहोत, असं सांगत शंभर ट्रक पशूखाद्याचं वाटप तिथं केलं. यापूर्वीही शिवसेनेनं दुष्काळग्रस्त भागातील मुलींचे विवाह लावून दिले. शेतकर्‍यांना जमेल, तशी मदत केली. शिवसेनेला कुणी कितीही नावं ठेवली, तरी तिच्या मदतीचा हा धडा अन्य कोणत्याही पक्षानं घेतला नाही. कोरडी भाषणं, आंदोलनांनी पोट भरत नसतं. त्यासाठी मदतीचा हात द्यावा लागतो. सरकारी पक्षानं संकटाच्या प्रसंगी तिजोरीची काळजी करण्याऐवजी माणसं जगविण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे, तर विरोधी पक्षांनी सरकार तसं करीत नाही, तोपर्यंत सरकारला सळो, की पळो करून सोडलं पाहिजे. सरकारमधील मंत्र्यांची दुष्काळाबाबतची वक्तव्यं पाहिली, तर त्यांना ग्रामीण भागाची किती आस्था आहे, हे दिसलंच आहे. त्यामुळं तर ठाकरे यांनी राज्याचे जलसंधारण व राजशिष्टाचार मंत्री प्रा. राम शिंदे यांना कसायखान्यात पाठविण्याची भाषा केली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या कारखान्यानं शेतकर्‍यांना एफआरपीपेक्षा सरासरी एक हजार रुपये कमी दिले, तर तिथं थेट दानवे यांच्या विरोधात शिवसैनिकांना रस्त्यावर उतरण्याचा आदेश देऊन आपल्या आगामी भूमिकेचे संकेत दिले.
दोन प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांचे एकाच दिवशी दुष्काळी भागात वेगवेगळ्या ठिकाणी दौरे झाले. एकीच्या हातात देशाची तिजोरी. गुजरातच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर फापडा, ढोकळ्याच्या सामानावरील जीएसटी कमी करणारं केंद्र सरकार दुष्काळग्रस्तांच्या तोंडाला पानं पुसत असताना दुसरीकडं शिवसेनेनं मात्र आपल्याला शक्य तेवढी मदत करून आपल्या दातृत्त्वाचा प्रत्यय दिला आहे. आता शिवसेना त्याचं भांडवल भाजपच्या विरोधात करणार, यात कोणतीही शंका नाही. भाजपकडं त्यावर उत्तर असणार नाही.