Breaking News

अग्रलेख - एकाधिकारशाही सुरूच


सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आलोक वर्मा यांनी सीबीआयच्या संचालकपदाचा कारभार हाती घेतला आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाच आधार घेऊन उच्चाधिकारप्राप्त निवड समितीची बैठक घेऊन त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निकालाचा सोईचा अर्थ काढून वर्मा यांना अवघ्या दोन दिवसांत पदावरून हटविण्यात आले, ही कृती सरकारच्या एकाधिकारशाही वृत्तीची द्योतक आहे. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांच्या प्रकरणात निकाल देताना संबंधिताला विहित मुदतीत काम करू द्यायला हवे, असे म्हटले होते. सरकारने निकालातील हा भाग बाजूला ठेवला. वास्तविक वर्मा यांच्या निवृत्तीला अवघे दोन महिने राहिले आहेत. त्या कालावधीत त्यांनी सरकारला काय आव्हान दिले असते, हे सरकारलाच ठावूक. भ्रष्टाचार व अनियमिततेच्या आरोपांवरून सक्तीच्या सुटीवर पाठवल्यानंतर वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पुन्हा पद बहाल करण्याचे आदेश दिले; मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय उच्चाधिकारप्राप्त निवड समितीने घ्यावा, असे म्हटले होते. त्यानंतर वर्मा यांनी पुन्हा पद स्वीकारले खरे; परंतु 54 तासांतच त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. त्यांच्यावर असलेल्या 10 आरोपांपैकी चार आरोपांत तथ्य आढळले. केंद्रीय दक्षता आयोगाचा अहवाल तसा होता. त्याचा आधार मोदी यांनी घेतला. त्यांच्या हो ला न्यायाधीशांनी होकार दिला. खरे तर त्यांचा विहित काळ पूर्ण व्हायलाही अवघे 21 दिवस राहिले होते. कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच हटवण्यात आलेले वर्मा सीबीआयच्या 55 वर्षांच्या इतिहासातील पहिले संचालक आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी वर्मा यांची पुनर्नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे उच्चाधिकारप्राप्त समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे त्यांनी टाळले. गोगोई यांनी नियुक्त केलेले सदस्य न्या. ए. के. सिकरी यांनी केंद्रीय दक्षता समितीच्या अहवालाला महत्त्व दिले. दुसरे सदस्य काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी वर्मा यांना हटवण्यास विरोध केला. वर्मा 31 जानेवारीला निवृत्त होत असून तोवर ते अग्निशामक विभागाचे महासंचालक राहतील. खरगे यांनी वर्मां यांना पदावरून हटवण्यास विरोध करताना त्यांना शिक्षा दिली जाऊ नये. त्यांना इतके दिवस कार्यालयात येऊन काम करू दिले नाही. त्यामुळे त्यांना 77 दिवसांची मुदतवाढ द्यायला हवी, असा आग्रह धरला; परंतु त्यांचे म्हणणे डावलण्यात आले. वर्मा यांच्याविरोधात आरोप असल्याने न्यायमूर्ती सिकरी यांनी त्यांना पदावरून हटविण्याच्या बाजूने कौैल दिला. वर्मा यांना त्यांची बाजू मांडू दिली गेली नाही. यावरून सीबीआयचे स्वतंत्र संचालक आणि जेपीसीच्या तपासाला मोदी घाबरल्याचे सिद्ध झाल्याचे काँग्रेसने म्हटले. या निर्णयानंतर एम. नागेश्‍वर राव पुन्हा एकदा सीबीआयचे अंतरिम संचालक म्हणून काम सांभाळणार आहेत.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालात गुप्तचर संस्था ’रॉ’च्या इंटरसेप्ट्समध्ये सीबीआयप्रमुखांना पैसे मिळाल्याचा उल्लेख आहे. तसेच त्यात म्हटले आहे, की सीबीआय हैदराबादचा व्यावसायिक सतीश बाबू सनाला आरोपी करू पाहत होती. मात्र वर्मा यांनी हिरवा कंदील दिला नाही. सनाच्या तक्रारीवरूनच विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तेव्हापासून दोन्ही अधिकार्‍यांत वाद होता. तो चव्हाट्यावरही आला होता. केंद्रात कोणाचेही सरकार असले, तरी त्याला स्वायत्त संस्था आपल्या अखत्यारित असाव्यात, असे वाटत असते. भाजप सरकारही त्याला अपवाद नाही. या सरकारने नियमांना बगल देऊन वारंवार ‘शॉर्टकट’चा मार्ग अवलंबला. त्यामुळे सरकार तोंडघशी पडले. आताही जित मयाचा आव आणला जात असला, तरी सरकारने टीका ओढवून घेतली आहे. भाजपचेच खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी वर्मा यांना हटविण्यास विरोध केला होता. 

केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआय, लोकपाल, लोकायुक्तसारख्या पदांवरच्या नियुक्त्या करताना पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता तसेच अन्य सदस्यांची बैठक घ्यावी लागते. नियुक्त्या तसेच रजेवर पाठवितानाही संबंधित सल्लागार मंडळाची बैठक घ्यावी लागते. लोकायुक्त, लोकपालाची नियुक्ती करण्यासाठी विरोधी पक्षनेता अस्तित्त्वात नाही, असे कारण पुढे करण्यात आले होते; परंतु दक्षता आयोगाच्या प्रमुखासह अन्य नियुक्त्या करताना मात्र सरकारला विरोधी पक्षनेत्याची आवश्यकता भासली नाही. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी याच मुद्दयावर मोदी सरकारला धारेवर धरले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हाच मुद्दा अधोरेखित केला. सीबीआयच्या संचालकपदावरून वर्मा यांना सक्तीने रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेताना समितीची बैठक घ्यावी, असे सरकारला वाटले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारची नाचक्की झाली.ती टाळता येण्यासारखी होती. सरकार नियमांनी चालत नाही. राफेलच्या मुद्दयावर आधीच सरकारवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात जर सीबीआय चौकशी जाहीर झाली असती, तर संकट अधिकच गहिरे झाले असते. वर्मा हे राफेलची चौकशी करीत होते, त्यामुळे त्यांना हटविण्यात आले, असा आरोप काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी केला होती. त्यांना तिथून हटविल्यामुळे या आरोपात तथ्य आहे, की काय अशी शंका यायला लागली होती. वर्मा यांना 77 दिवसांनंतर तिथली सूत्रे मिळाली. त्यांनी त्यांना हवे तसे अधिकारी घ्यायला सुरुवात केली; परंतु सरकारला त्यात पुन्हा धोका वाटायला लागला. वर्मा यांची मोदी विरोधकांशी असलेली सलगी पाहता त्यांना तिथे जास्त काळ राहू देणे उपयोगी नाही, असे सरकारला वाटले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाच आधार घेऊन नियमावली पाळून त्यांना त्या पदावरून हटविण्यासाठी रीतसर बैठक घेण्यात आली. नियमांचा आधार घेऊन वर्मा यांना पदावरून हटविता येते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा असाही अर्थ लावला जाऊ शकतो, हे सरकारने दाखवून दिलं. केंद्रीय दक्षता आयोगाचा अहवाल त्यासाठी पुढं करण्यात आला. विरोधकांची टीका परवडली; परंतु राफेलचे भूत उकरून काढणारा तिथे नको, अशी सरकारची मानसिकता झाली असावी.

वर्मा हे मुख्य संचालक असताना मोदी सरकारने विशेष संचालक या पदावर राकेश अस्थाना यांची नियुक्ती केली. ते वर्मा यांच्यापेक्षा एक पायरी खाली होते. वर्मा यांच्यावर ते पदावर येण्याआधीच भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. अस्थाना यांचीही तीच गत. या दोघांत कमालीची स्पर्धा. दोघांनीही एकमेकांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यामुळे दोघांनी एकमेकांवर कोट्यवधी रुपयांच्या लाचेचे आरोप केले. जवळपास सहा-आठ महिने या दोघांत शीतयुद्ध सुरू होते. खरे तर दोघांनाही मोदी यांनीच आणलेले. दोघांची श्रद्धाही मोदी व शाह यांच्यावर. तरीही दोघे परस्परांना पाण्यात पाहत होते. त्यांच्यातील शीतयुद्ध अधिक भडकण्यापूर्वी दोघांना एकत्र आणून त्यांच्यातील वाद मिटवायला हवा होता; परंतु मोदी सरकारमधील कोणीही ते केले नाही. त्यातच वर्मा यांनी मोदीविरोधक असलेल्या अरुण शौरी व यशवंत सिन्हा यांची भेट घेतली. त्यामुळे मोदी यांची त्यांच्यावर खप्पामर्जी झाली. त्यामुळे ते सरकारला नकोसे झाले. राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा या दोन नेत्यांचा आरोप असून त्या संदर्भात त्यांनी न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू केली आहे. त्याआधीचा एक भाग म्हणून या दोघांनी वर्मा यांची भेट घेतली. या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण खात्याने चौकशी करावी अशी मागणी केली. ती मागणी मान्य झालेली नाही. काँग्रेसच्या मते वर्मा हे अशी चौकशी मान्य करणार होते, म्हणूनच त्यांना रजेवर पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तेव्हापासून वर्मा यांच्याविषयीचं काँग्रेसचे प्रेम उतू चालले होतं. आताही मोदी व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश जेव्हा वर्मा यांना पदावरून हटविण्याच्या बाजूने कौल देत होते, तेव्हा खरगे यांनी त्यांची पाठराखण केली. वर्मा आणि अस्थाना यांच्यातील संघर्षांमुळे आणि अन्वेषण खात्याची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आम्हास या दोघांना रजेवर पाठवावे लागले, असे सरकारचं म्हणणे; परंतु त्यावर कुणीच विश्‍वास ठेवणार नाही.