Breaking News

दाभोलकर हत्येप्रकरणी सीबीआयला उच्च न्यायालयाने फटकारले; आरोपपत्र दाखल करण्यात सीबीआय अपयशी


मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले. बेरोजगारांना अटक करता, पण पुरावे कुठे आहेत, असे विचारत दुसर्‍या राज्यांच्या तपासावर अवलंबून राहणे लाजिरवाणे आहे असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्ये प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर गुरूवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 
उच्च न्यायालयाने दाभोलकर हत्येप्रकरणी अटक झालेल्या आरोपींविरोधात अजूनही आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही, याकडे लक्ष वेधले. तुम्हाला या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येत नाही का?, बेरोजगारांना अटक करता पण पुरावे कुठे आहेत?, असे सवाल उच्च न्यायालयाने सीबीआयला केले. दाभोलकर हत्येप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यास दिलेली मुदतवाढ आणि आरोपपत्र दाखल करण्यास होत असलेल्या विलंबाला आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. 

23 जानेवारीला याचिकेवर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येप्रकरणी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना अटक केल्यानंतर 90 दिवसात सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करता आलं नाही. यावेळी पुण्याच्या दंडाधिकारी न्यायालयाकडे अर्ज करून सीबीआयनं आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. नोव्हेबर 2018 मध्ये सीबीआयला 45 दिवसांची मुदतवाढ दिली. मात्र असे असूनही सीबीआयने आरोपींपिरोधात आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही. त्यावर आक्षेप घेत शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांच्या वतीने रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दाभोलकर हत्येचे मारेकरी सापडत नसल्याच्या प्रतिक्रीया राज्यभरात उमटल्या. सर्व स्तरातून या घटनेचा निषेध नोंदवण्यात आला. यंत्रणेवर प्रचंड दबाव आणल्यानंतर हत्येप्रकरणी तपासाला वेग आला आणि सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर या संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पण त्यांच्यावर आरोप सिद्ध न झाल्यास सीबीआयचे हे मोठे अपयश मानले जाईल. त्यामुळे या दोघांवरील आरोप सिद्ध करणे हे सीबीआय समोरचे मोठे आव्हान असणार आहे.

सीबीआयला 45 दिवसांची मुदतवाढ 


दाभोलकर हत्येप्रकरणी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना अटक करण्यात आली. अटकेस 90 दिवस उलटूनही सीबीआय या दोघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात अपयशी ठरली. त्यानंतर सीबीआयच्या विनंतीवरून पुण्याच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने आणखी 45 दिवसांची मुदतवाढ दिली. सीबीआयला दिलेली मुदतवाढ बेकायदा असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या दोघांनाही बेकायदेशीर प्रतिबंध कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आल्याने त्याची सुनावणी विशेष कोर्टासमोर होणे गरजेचे होते. मात्र असे असून देखील दंडाधिकारी न्यायालयानं आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ दिल्याने ही मुदतवाढ बेकायदा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.