Breaking News

सवर्णांच्या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान


नवी दिल्ली: गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ’युथ फॉर इक्वॅलिटी’ नामक संघटनेने या प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. 


समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत व बुधवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच हे आरक्षण लागू होणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे सरकारने सुटकेचा श्‍वास टाकला असतानाच आज या विधेयकाला आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी या विधेयकाविरोधात अनेक आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यात आर्थिक दुर्बलता हा आरक्षणाचा एकमेव आधार असूच शकत नाही, हे विधेयक राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचा भंग करणारं आहे, हे विधेयक समानतेच्या अधिकाराची पायमल्ली करणारं आहे, हे विधेयक भारत सरकार विरुद्ध नागराज या प्रकरणात न्यायालयाने याआधी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे अशा आक्षेपांचा समावेश आहे.