मोदी सरकारकडून लोकशाही परंपरेला छेद; अण्णा हजारे यांची टीका; लोकसभेच्या सभापतींना पाठविले आंदोलनाचे पत्र


अहमदनगर/ प्रतिनिधीः
भारतासारख्या लोकशाही देशाच्या संसदेत समाज आणि देश हिताचे कायदे बनतात. यापूर्वी अशा कायद्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत आली आणि संविधानाच्या आधारावर देश सुरळीतपणे चालत राहिला; परंतु काही वर्षांपासून लोकशाहीच्या या पवित्र परंपरेला केंद्र सरकारकडून छेद देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला. 

हजारे यांनी लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की आपण लोकसभेच्या अध्यक्षपदी असताना केंद्र सरकार लोकशाहीच्या पवित्र परंपरेला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आपल्या देशातील वाढता भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी जनता कित्येक वर्षांपासून लोकपाल, लोकायुक्त कायद्याची मागणी करीत आहे. 1966 ते 2010 पर्यंत 45 वर्षात सातत्याने या कायद्यासाठी प्रयत्न झाले. संसदेत पुन्हा पुन्हा 8 वेळा विधेयक मांडले गेला; परंतु संसदेत बसलेल्या विविध राजकीय पक्षांना लोकपाल, लोकायुक्तासारखी व्यवस्था नको आहे. त्यामुळे आठ वेळा संसदेत सादर करण्यात आल्यानंतरही हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर एप्रिल 2011 पासून देशातील जनता रस्त्यावर उतरली. ऑगस्ट 2011 पासून लाखो लोकांनी शांततापूर्ण मार्गाने दिल्ली व देशभर आंदोलन केले. या आंदोलनाची जगभर प्रशंसा झाली. कारण लाखो लोक रस्त्यावर उतरले; परंतु कुणीही एक दगड उचचला नाही.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने देशातील जनतेला लोकपाल, लोकायुक्त कायदा करण्याबाबत आश्‍वासन दिले. सुमारे अडीच वर्षे सरकार लोकपाल, लोकायुक्त कायदा करण्याचे टाळीत राहिले. म्हणून नाइलाजास्तव मी राळेगणसिद्धी येथे 10 डिसेंबर 2013 पासून ‘करेंगे या मरेंगे’ या उद्देशाने आंदोलन सुरू केले. पुन्हा देशातील जनता रस्त्यावर उतरली. सरकारने पुन्हा संसदेचे विशेष सत्र बोलावले. रात्रंदिवस संसद चालली. चर्चा झाली. त्यानंतर 17 आणि 18 डिसेंबर 2013 रोजी लोकसभा आणि राज्यसभेत लोकपाल, लोकायुक्त कायदा मंजूर झाला. त्यानंतर 1 जानेवारी 2014 रोजी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. त्यानंतर 16 जानेवारी रोजी सदर कायद्याचे राजपत्र प्रकाशित करण्यात आले. अशा प्रकारे एका ऐतिहासिक आंदोलनामुळे व्यवस्था परिवर्तनासाठी व भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी एक चांगला कायदा अस्तित्वात आला. या आंदोलनानंतर देशात सत्ता परिवर्तन होऊन मोदी सरकार सत्तेवर आले. त्या वेळी वाटले होत,े की आता या कायद्याची अंमलबजावणी होईल आणि भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध लागेल. जनतेला न्याय मिळेल; 

परंतु मोदी सरकार सत्तेवर येऊन साडेचार वर्षे झाली, अद्यापही या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. मी 32 वेळा मोदी सरकारला पत्रव्यवहार केला; परंतु त्यांनी उत्तर दिले नाही. लोकपाल, लोकायुक्त कायदा पास झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत प्रत्येक राज्याने लोकायुक्त कायदा बनविणे आवश्यक आहे. कायदा बनून आता पाच वर्षे झाली आहेत; परंतु राज्यांनी लोकायुक्त कायदा बनविला नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. राज्यांनी लोकायुक्त कायदा तयार करावा यासाठी मी 30 जानेवारी 2019 पासून माझे गाव राळेगणसिद्धी येथे आंदोलन सुरू करीत आहे, असा इशारा हजारे यांनी दिला आहे.


लोकशाहीच्या पवित्र मंदिराचा अपमान
सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयावर केंद्र सरकारला अनेकदा फटकारले आहे. तरीही विरोधी पक्ष नेता नाही, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ नाही असे बहाणे सांगून सरकार कायदा लागू करण्याचे टाळत गेली याचे मनस्वी दुःख होत आहे. समाज आणि देशाच्या हितासाठी जनतेच्या आग्रहाखातर संसदेसारख्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात जो कायदा पास झाला, त्याची अंमलबजावणी न करणे हा त्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिराचा घोर अपमान आहे,अशी टीका हजारे यांनी केली आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget