दखल- मोदी सरकारच्या काळात राम मंदिर नाही!


राम मंदिराच्या मुद्दयावर भाजपनं यापूर्वी ज्या ज्या भूमिका घेतल्या, त्या त्या भूमिकेशी विसंगत भूमिका भाजपचं सरकार आल्यानंतर घ्यायला लागला. कोणताही पक्ष सत्तेत असला, की वेगळी भूमिका घेतो आणि सरकारचा तो पक्ष जेव्हा भाग होतो, तेव्हा त्याची भूमिका वेगळी असते. राम मंदिर बांधणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडं बोट दाखवायचं आणि शबरीमला प्रकरणात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात वागायचं, ही भाजपची दुटप्पी नीती आहे. संघ परिवारानं भाजपला राम मंदिराची आठवण करून दिली आहे, हा दबावाचा भाग आहे.
..
गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिर, 370 वे कलम व अन्य वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवले होते. विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपनं भर दिला होता. त्यामुळं जनतेनं भाजपला भरभरून मतं दिली. सत्तेतआल्यानंतर मात्र भाजपला दिलेल्या वचनांची पूर्तता करता आली नाही. त्यामुळं जनमत विरोधात जायला लागलं आहे. कदाचित भाजपचं सरकार पुन्हा येईल, की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळं भाजपनं वादग्रस्त मुद्दे पुन्हा उकरून काढायला सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही सोईस्कर अर्थ काढला जात आहे. राम मंदिराचा मुद्दा सरकारला लावून धरता येत नाही. त्यामुळं संघ परिवारातील संघटना आता राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा उचलून धरत आहे. मोदी यांना पंतप्रधान असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करता येत नाही, असं असलं, तरी शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाला ते अप्रत्यक्ष विरोध करीत असताना दुसरीकडं राम मंदिर प्रश्‍नाबाबत अध्यादेश काढणार नाही, असं ते स्पष्ट करतात, तेव्हा त्यांची भूमिका दुटप्पी असते. संघ परिवार अशी दुटप्पी भूमिका घेत नाही. भाजपला राम मंदिराचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुरेसा निधी दिल्यानंतर आता मात्र राम मंदिराचा प्रश्‍न सोडवायला हवा, यासाठी संघ परिवार दबाव आणीत आहे. भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी तीन हिंदू मंदिरे ताब्यात द्या, अन्यथा 40 हजार मंदिरं ताब्यात घेऊ, असा इशारा दिला आहे, भाजपतील नेत्यांनी, संघ परिवारानं राम मंदिराचा मुद्दा लावून धरायचा आणि सरकारमधील लोकांनी न्यायालयाचा मुद्दा पुढं करून आपली हतबलता दाखवायची, यात विरोधाभास असला, तरी दोन्हींचं उद्दिष्ठ एकच आहे.


अयोध्येतील राम मंदिरासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच अध्यादेश आणण्यात येईल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे; मात्र केंद्र सरकारनं राम मंदिरासाठी तातडीनं कायदा करावा, या मागणीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठाम आहे, असं सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी स्पष्ट केलं. 

भय्याजी जोशी यांनी राम मंदिराबाबत संघाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. मोदी नेमकं काय म्हणाले, ते मला माहिती नाही; परंतु राम मंदिरासाठी कायदा करावा ही आमची मागणी आहे. या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत,’ असं जोशी यांनी सांगितलं.
सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी राम मंदिरासाठी ’लडेंगे और अडेंगे,’ अशी घोषणा केली होती, तर पंतप्रधान मोदी यांच्या विधानानंतर संघ आणि मोदी सरकार यांच्यातील राम मंदिरावरील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यासंदर्भात विचारलं असता जोशी म्हणाले, की ’राम मंदिरासाठी आम्ही आग्रही आहोत आणि प्रसंगी त्यासाठी सरसंघचालकांनी घोषित केल्याप्रमाणे ठामदेखील राहू.’ संघाच्या मागणीकडं दुर्लक्ष करीत मोदी यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेला महत्त्व दिल्यानं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकार्‍यांमध्येही आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. भागवत यांनी नागपुरातील हुंकार सभेत केंद्र सरकारला राम मंदिरासाठी कायदा करण्याचे थेट निर्देश दिले होते; परंतु त्याची दखलही मोदी यांच्याकडून घेण्यात आलेली नसल्याची प्रतिक्रिया संघगोटातून व्यक्त होत आहे. 

राम मंदिरासाठी अध्यादेश काढणार नाही, हे मोदी यांचं वक्तव्य विश्‍व हिंदू परिषदेला (विहिंप) पटल्याचं दिसत नाही. विहिंपनं दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन राम मंदिरासाठी न्यायालयाच्या निर्णयाची जगाच्या अंतापर्यंत वाट पाहायची का, असा सवाल केला आहे. सुमारे 69 वर्षांपासून राम मंदिराचा प्रश्‍न न्यायालयात आहे. अनंत काळापासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. हिंदू समाज न्यायालयाच्या निर्णयाची आणखी प्रतिक्षा करू शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत याच अधिवेशनात राम मंदिरासाठी कायदा व्हावा, असे प्रयत्न आम्ही करत असल्याचे विहिंपकडून स्पष्ट करण्यात आलं. 

राम मंदिराच्या मुद्यावरून दोन दिवसांनी सुनावणी होणार आहे; मात्र अद्याप यासाठी खंडपीठाचीही नियुक्ती झालेली नाही. काही अपिलांची प्रक्रियाही शिल्लक आहे. त्यामुळं याची सुनावणी अद्याप कोसो दूर आहे, असं आम्हाला वाटतं. या सर्व गोष्टीनंतर विहिंपचं स्पष्ट मत आहे, की हिंदू समाज अनंत काळापर्यंत न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करू शकत नाही, असं विहिंपचे कार्यकारी अध्यक्ष आलोककुमार यांनी म्हटलं आहे. वास्तविक 1992 नंतर इतक्या दिवस संघ परिवारानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहिली. आता सर्वोच्च न्यायालय नियमित सुनावणी घेणार असताना संघ परिवाराला आणखी थोडा वेळ वाट पाहावी, असं का वाटत नाही? प्रार्थनास्थळाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानंच निर्णय दिला असताना आता संघ परिवाराला का घाई झाली आहे? त्यांना आपल्या बाजूनं निकाल लागणार नाही, असं वाटतं का? या प्रश्‍नांची उत्तर शोधायला हवीत. संसदेद्वारे कायदा बनवून राम मंदिर उभारणीचा मार्ग प्रशस्त करायला हवा, असा संघ परिवार, शिवसेना आग्रह धरीत आहे. संसदेत कायदा करून अध्यादेश काढून मंदिर बांधणं इतकं सोपं असतं, तर यापूर्वीच्या भाजपच्या तीन सरकारांनी ते केलं नसतं का? मोदी यांनी तरी त्यासाठी इतकी वाट कशाला पाहिली आसती, हे साधे प्रश्‍न आहेत. त्याची उत्तरं सर्वाना माहिती आहेत. असं असताना भाजपवर दबाव आणायचं काम चालू आहे. 31 जानेवारीला प्रयागराज येथे धर्मसंसद होईल. त्यात ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी काय पाऊल उचललं पाहिजे याचा निर्णय घेतला जाईल. संत जे सांगतील तो निर्णय आम्हाला मान्य आहे. राम मंदिरवरील आमच्या लढ्यास यश येईल, असा विश्‍वासही संघ परिवाराला आहे. वास्तविक यापूर्वीच्या धर्मसंसदांमध्ये राम मंदिराचा मुद्दा चर्चिला गेला आहे. धर्मसंसदेनं राम मंदिराच्या प्रश्‍नावर यापूर्वीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. असं असताना आता तिथं आंदोलनाशिवाय वेगळी काय भूमिका घेणार, हे कोडंच आहे. 2014 मध्ये देशातील जनतेनं राम मंदिराच्या मुद्द्यावरुनच भाजपला बहुमत दिलं होतं. सरकारनं याच कार्यकाळात या आश्‍वासनाची पूर्तता करावी’, असं संघानं म्हटलं असलं, तरी आता लोकसभा निवडणुकीसाठी राहिलेला चार महिन्यांचा कालावधी, दोन महिन्यांनी लागू होणारी आचारसंहिता पाहिली, तर सध्याच्या सरकारच्या काळात राम मंदिर होणार नाही, हे सांगण्यासाठी कुणा तत्तवेत्याची गरज नाही. भाजपनं 1989 मधील पालमपूर अधिवेशनात राम मंदिरासाठी कायदा करण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं 2014 मध्ये जाहीरनाम्यात राम मंदिराच्या निर्माणासाठी संविधानाच्या चौकटीत राहून प्रयत्न करु, असं आश्‍वासन दिलं होतं.अशा परिस्थितीत संविधानाच्या चौकटीत राहून निर्णय घ्यायचा असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करावी लागेल; परंतु संघ परिवार त्यासाठी तयार नाही.

Post a Comment

काय जॉब असेल तर सांगा

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget