Breaking News

शिव स्मारकाच्या बांधकामाला स्थगिती; पर्यावरण संबधित याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय


मुंबई : समुद्रात भव्यदिव्य स्वरूपात तयार होणार्‍या बहुचर्चित शिव स्मारकाच्या बांधकामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण वाद्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना या स्मारकाचे काम थांबण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याची नोंद घेण्याची विनंती याचिका कर्त्यांच्या वकिलांनी सरकारला केली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंगळवारी उशिरा या स्मारकाचे काम थांबण्याचे आदेश संबंधीत कंत्राटदाराला दिले आहेत.

शिवस्मारक म्हणजे कोट्यवधी शिवप्रेमींच्या भावनेचा प्रश्‍न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या स्मारकाच्या जलपूजन केले होते. आता या स्मारकाचे काम थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले असल्यामुळे सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे. आगामी निवडणूक पाहता सरकारने घाई घाईने शिव स्मारकासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानुसार बहुराष्ट्रीय कंपनी ’एल अँड टी’ला या स्मारकाचे काम करण्यासाठी 144 कोटी रुपये मंजूर करून कामाला सुरुवात करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या समितीचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी या स्मारक प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा घाटही घातला होता. या प्रयत्नात बोट बुडून एका कार्यकर्त्यांचा मृत्यू ओढवला होता. मात्र, तरीही या घटनेनंतर दीड महिन्यातच रात्रीच्या अंधारात मेटे यांनी भूमिपूजन कार्यक्रम उरकून घेतला होता. आता या स्मारकाच्या बांधकामाला स्थगिती दिल्यानंतर मेटे यांनी आज तातडीची बैठक बोलावली आहे.

आठवडाभरात पुन्हा कामाला सुरूवात : मेटे 


सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर शिवस्मारकाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली आहे. तरी देखील सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आठवडाभरात शिवस्मारकाचे काम पुन्हा सुरू केले जाईल, असा विश्‍वास स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी व्यक्त केला. सुमारे 3 हजार 600 कोटी रुपये खर्चून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात भव्य स्मारक उभारण्याच्या प्रकल्पाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने रोखले आहे. हे काम सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ‘वर्क ऑर्डर’ काढली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेश मिळेपर्यंत हे काम सुरू न करण्याचे तोंडी निर्देश दिले आहेत.शिवस्मारक प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने सन 2011 च्या सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली होती. या दुरुस्तीला ’द कन्झर्वेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर स्मारकाच्या कफ परेड (मुंबई) येथील साईट कार्यालयामध्ये येऊन एल अँड टी कंपनीच्या अधिकार्‍यांना काम थांबवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर स्मारक समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.