Breaking News

पालिकेने लोकांच्या गैरसोयीचा विचार करावा : सौरभ पाटील


कराड (प्रतिनिधी) : येथील नगरपालिकेच्या मिळकतींवरील आरक्षणामुळे नागरिकांचे होणारे नुकसान टाळलेच पाहिजे. परंतु उठसुठ सगळी आरक्षणे उठवत गेल्यास चुकीचा पायंडा पडत जाईल आणि रहदारीस ठिकठिकाणी अडथळे होत राहतील. लोकांच्या गैरसोयींचाही नगरपालिकेने विचार केला पाहिजे, असे मत लोकशाही आघाडीचे नगरसेवक सौरभ पाटील यांनी व्यक्त केले.


कराड नगरपालिकेची मासिक सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी मुख्याधिकारी यशवंत डांगे उपस्थित होते. सभेपुढील 61 विषयांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली. वाढीव हद्दीतील सर्वे नंबर 109 मधील आरक्षण रद्द करण्याबाबत आलेल्या अर्जाबाबत चर्चा झाली. हे आरक्षण उठवण्यास सौरभ पाटील यांनी विरोध दर्शवल्यानंतर हणमंत पवार आणि उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी याबाबत नगरपालिकेची बाजू मांडली आणि याबाबत अंतिम निर्णय नगररचना विभागच घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. 


सभेच्या प्रारंभी शहरातील 90 फुटी रस्ता रद्द करण्यासोबतच एलईडी फिक्सचर्स बसवण्यासाठी निधी दिल्याबद्दल राज्य शासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी मांडला. नवीन एलईडी फिक्सचर्समुळे नगरपालिकेच्या वीज बिलात 50 टक्क्यांची बचत होणार आहे. लाड व पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार रोजंदारी कर्मचार्‍यांना विशेष बाब म्हणून सामावून घेण्याबाबतच्या विषयावरील चर्चेवेळी विनायक पावसकर यांनी इतर 103 अनुकंपाधारक उमेदवारांचेही प्रस्ताव पाठवण्यात यावेत, अशी मागणी केली. यावेळी संबंधीतांना अनुकंपानुसार आधीच सामावून घेण्याबाबत कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती मुख्याधिकार्‍यांनी दिली. खुल्या जमिनी व भूखंडांवर कर आकारणी करण्याबाबतचा विषय पुरेशा माहितीअभावी तहकूब करण्यात आला.


शनिवार पेठेतील दैत्यनिवारणी मंदिरानजीकच्या नगरपरिषद शाळा क्र. 1 साठी खाजगी जागा 84 हजार रुपये वार्षिक भाड्याने घेण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. हा आकडा आधीच कसा निश्‍चित केला असा प्रश्‍न सौरभ पाटील आणि विनायक पावसकर यांनी विचारला. भाड्याची रक्कम आधीच ठरली असेल तर तसा उल्लेख विषय पत्रिकेवर का केला नाही, अशी विचारणा केली. शहरातील भुयारी काम योजनेच्या कामाची निश्‍चित डेडलाईन ठरवण्याची मागणी सौरभ पाटील यांनी केली. या कामाबाबत आपणास सविस्तर लेखी अहवाल सादर करण्याचीही मागणी केली. या कामाबाबत नगरपालिकेचे नियोजन चुकत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. उपनगराध्यक्षांनी प्रत्यक्ष कामात अनेक अडचणी येत असल्यामुळे डेडलाईन ठरवता येत नाही, असा खुलासा केला. पावसकर यांनीही या कामात दिरंगाई होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.